काठमाडौं - महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा अब अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनी वा संस्था मार्फत मात्र गर्नुपर्ने भएको छ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले एक सूचना जारी गर्दै मंगलबारदेखि यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिएको छ। मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ (क) मा भएको व्यवस्था र नेपाल सरकारले २०८२ असोज २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना बमोजिम यो नियम लागू गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार प्राकृतिक व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच हुने ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थैली अङ्क भएको घरजग्गा कारोबारको लिखत पारित गर्दा अब सिधै नभई सरकारबाट इजाजत लिएका एजेन्सी वा कम्पनीमार्फत मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। 

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यस्तो कारोबारका लागि अनुमति पाएका इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीहरूको सूची आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिसकेको छ। घरजग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारले यो कदम चालेको सूचनामार्फत जनाएको छ ।