अर्थतन्त्र :: वडापालिका

संघ सरकारले कुन स्थानीय तहलाई कति अनुदान दियो ? सोमबार, जेठ २५, २०८३ स्थानीय तहहरुलाई दिइएको रकममध्ये महानगरपालिकाहरुलाई ११ अर्ब ७३ करोड, उपमहानगरपालिकाहरुलाई ११ अर्ब ५० करोड, नगरपालिकाहरुलाई १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड र गाउँपालिकाहरुलाई १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आमचोक गाउँपालिकाको अनौठो सुचनाः जो पहिला आउँछ, उसले भुक्तानी पाउँछ आइतबार, जेठ २४, २०८३ संघ सरकारले वित्तीय समानीकरणको अनुदान कटौति गरिरहेकोले आवश्यक कागजात पुर्याएर पहिला आउनेलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी दिइने सुचनामा उल्लेख छ ।

बलान बिहुल गाउँपालिका–५ ले दियो सिफारिस राजस्व छुट बिहीबार, जेठ २१, २०८३ बलान बिहुल गाउँपालिकाको वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष विन्देश्वर यादवले सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गरी तोकिएका सिफारिस राजस्व छुट दिन सुरु गरिएको जानकारी दिए । सो वडाले जेठ २० गतेदेखि राजस्व छुट दिन थालेको हो ।

उदय थापाः जसको गुनासो सम्बोधनको लागि ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय सरकारमा पुग्यो पत्र बुधबार, जेठ २०, २०८३ यसरी गुनासो गर्ने व्यक्ति उदय थापा हुन् । उनी को हुन्, कहाँका मान्छे हुन्, के पेशा व्यवसायमा आवद्ध छन् भन्ने जस्ता उनको परिचयसँग सम्बन्धित विषय भने केही खुल्दैन ।

सांसदको तलबलाई मानक बनाएर तोकियो यसपालि आयकरको सीमा मंगलबार, जेठ १९, २०८३ यहाँ हिसाव वार्षिक ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ भन्ने आधारमा गरिएको छ । तर, यो हिसाव किन जरुरी छैन भने सांसदको पारिश्रमिक र भत्ता वार्षिक १५ लाख रुपैयाँसम्म भयो भने पनि उनीहरुले एक रुपैयाँ पनि कर तिर्नु पर्दैन ।

वित्तीय संघीयताको नजरमा विगत ९ वर्षका संघीय बजेट सोमबार, जेठ १८, २०८३ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस र छलफलहरु चलिरहदा वित्तीय संघीयताको नजरबाट विगत ९ वर्षको बजेट कस्तो देखिदो रहेछ भनेर चर्चा गरिएकाे छ ।

नेपालमा गावै छैनन्, नेपालमा गरिबी नै छैन भन्ने जसरी बजेट आएको छः डा. पाण्डे आइतबार, जेठ १७, २०८३ अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट सिमित मध्यमवर्ग र शहरी क्षेत्रलाई मात्रै हेरेर ल्याएको बताएका छन् ।

सरकारले कुन कुन वस्तुमा बढायो अन्तःशुल्क ? शनिबार, जेठ १६, २०८३

शेयर र घरजग्गा कारोबारमा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर बढ्यो शनिबार, जेठ १६, २०८३ सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत् पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकअनुसार शेयर कारोबार र घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर बढेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले कति बजेट पाए वित्तीय हस्तान्तरणबाट ? शुक्रबार, जेठ १५, २०८३ आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँड (रोयल्टी समेत) बाट र वित्तीय हस्तान्तरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जानकारी दिए ।

बालेन सरकारको पहिलो बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको (पूर्णपाठ) शुक्रबार, जेठ १५, २०८३ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक ल्याएको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको छ ।

२१ प्रतिशतले बढ्यो सरकारी कर्मचारीको तलब, अब मासिक १ लाखसम्म शुक्रबार, जेठ १५, २०८३ नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सरकारी कर्मचारीको सबैभन्दा कम तलब मासिक ४० हजार र अधिकतम तलब १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।