प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिआइबीलाई उजुरी दिएर कर्मचारी र पूर्वमन्त्री पक्राउन मिल्छ ?

 

काठमाडौँ । बुधबार राति नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिइआइबी) ले पठाएको प्रेस विज्ञप्तिमा केही फरक विषयबस्तु लेखिएको थियो । विज्ञप्तिको पहिलो वाक्यमै लेखिएको थियो ‘श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँको पत्र तथा विकास रानाभाट समेतको जाहेरीले...।’

सिआइबीको यो विज्ञप्तिले धेरैलाई अलमलमा पारेको छ । वहालवाला र पूर्वनिजामती कर्मचारीहरु भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयप्रति ससंकित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको काम कर्मचारीविरुद्ध सिआइबीमा उजुरी दिने हो भन्दै उनीहरु असन्तोष जनाइरहेका छन् ।

बुधबार सिआइबीले गैरकानुनी रुपमा रकम ठगी गरी संकलन गरेको १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा मलेशिया पठाएर संगठित अपराधमा संलग्न रहेको भन्दै ६ जना व्यक्ति पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेहरुमा पूर्वमन्त्रीहरु शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव, पूर्वसचिव विनोद केसी, सहसचिवहरु उमेश ढुंगाना र राजिव पोखरेल र उपसचिव निमर्ला गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ । पूर्वमन्त्रीहरु तथा सबै कर्मचारीहरु तत्कालिन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहदा सो कार्यमा संलग्न रहेको सिआइबीको भनाइ छ । 

यस्तै, तत्कालिन श्रम सचिव तथा पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्याल विरुद्ध पनि प्रहरीले पक्राउ पुँजी लिएको भनिएको छ । र, अर्याल हाल फरार रहेको बताइएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पत्र लेखेर सिआइबीलाई यी–यी कर्मचारीमाथि यो अभियोगमा छानविन गर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अहिलेको अहम प्रश्न छ ।

एक जना पूर्वसचिव भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पत्र लेखेर कर्मचारी विरुद्ध उजुरी दिन नमिल्ने बताउँछन् । देशभरमा सरकारी निकायहरुबाट हुने प्रशासनिक कामको नेतृत्व नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको हुने भएकोले सिआइबीलाई पत्र लेखेर यसो गर भनिरहन नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत हेलो सरकार छ, राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्र छ । यी निकायमा उजुरी आएको थियो होला । सोही निकायहरुले समन्वय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,’ ती पूर्वसचिवले वडापालिकासँग भने ।

नेपाल प्रहरीका अवकाशपत्र डिआइजीपी हेमन्त मल्ल भने सिआइबीमा विभिन्न ठाउँबाट उजुरी र छानविनको पत्र आउने सुनाउँछन् । उनले आफू सिआइबी प्रमुख हुँदा केही उदाहरण पनि सुनाए ।

मल्ल सिआइबीको प्रमुख हुँदा नेपाली चेलीलाई यौन व्यवसायमा संलग्न गराउन चीनतर्फ लगिने गरेको उजुरी सिआइबीमा परेको थियो । र, सो उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पनि परेको थियो ।

‘उजुरी आएपछि हामी एक डेढ महिनादेखि अनुसन्धान गरिरेहका थियौं । त्यो बेला मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल हुनुहुन्थ्यो । उहाँले यो विषयमा अनुसन्धान गर्न लेखि पठाउनु भएको थियो । तर, सिइआबीले पहिलादेखि नै अनुसन्धान गरिरहेकोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट पत्र आएको ३ दिनभित्र नै सम्पन्न भयो । यो रमाइलो संयोग परेको थियो,’ उनले भने ।

तर, सो अनुसन्धानको बारेमा सिआइबीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको पत्रका आधारमा अनुसन्धान गरेको भनेको थिएन ।

सिइआबीमा कतिपय उजुरीहरु प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालयबाट पनि आउने गरेको उनले बताए । त्यसरी आएका पत्रमा ‘महानिरीक्षकज्यूको आदेश अनुसार...’ भनेर उल्लेख गर्ने गरिएको जानकार बताउँछन् ।

सिआइबीका पूर्वअधिकारीहरु भने सिआइबीको बुधबारको प्रेस विज्ञप्तिमा प्राविधिक त्रुटी भएको बताउँछन् । कहाँबाट पत्र आएर अनुसन्धान भयो भनेर उल्लेख गर्दा संस्थाको गरिमा कमजोर हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ३, २०८३  १७:०९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय
Weather Update