काठमाडौँ । पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ने डा. गोपाल प्रसाद भट्टलाई अध्यक्ष पाएको आज ठ्याक्कै ४ महिना पूरा भयो । डा. भट्टले गत असार १५ गते अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

यसबीचमा अध्यक्ष भट्टको चाहना र गतिविधि सेयर बजार बढाउनको लागि केन्द्रीत रह्यो । यद्यपि, उनले सेबोन अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरेको दिन पुँजी बजार मापक नेप्से परिसुचक २६३२.९६ विन्दुमा थियो भने कात्तिक १३ बजे बजार बन्द हुँदा परिसुचक २६९०.१५ विन्दुमा छ । उनको ४ महिनाको प्रयासका बाबजुत परिसुचक ५७.१९ विन्दुले बढेको गत शुक्रबारको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अध्यक्ष भट्टले बजार बढाउन मेहनत गरेकै हुन् । यसबीचमा उनको सबैभन्दा बढी ध्यान निर्देशन जारी गर्नेमा रह्यो । निर्देशन जारी गर्नेमा बढी ध्यान जानुका पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य अवकाशमा जानुअघिसम्म उनले जागिरे जिवनमा देखेभोगेका अनुभवले बढी काम गरेको हुनुपर्छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उनी माथिल्लो (कार्यकारी निर्देशक) पदबाट अवकाश भएका थिए ।

अध्यक्ष नियुक्त भएपछि भट्टले पुँजीबजार विकास मार्गचित्र २०८३ ल्याए । र, नयाँ आर्थिक वर्षको लागि जरुरी भएकोले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याए । 

अध्यक्ष भट्ट आगामी दस वर्षसम्म सेयर बजार कस्तो बनाउने भन्ने योजनामा केन्द्रीत रहेको समयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) प्राथमिक र दोस्रो बजारका लगानीकर्ता, कम्पनीहरुका संस्थापक र वर्तमान संचालकहरु, व्यवस्थापकहरु तथा सेयर ब्रोकरहरुबारे अनुसन्धान गरिरहेको थियो । कुन लगानीकर्ताले के कस्तो कैफियत गरे भनेर सिआइबी लगानीकर्ता, संचालक तथा ब्रोकरलाई पक्राउ गर्ने, उनीहरुका बैंक खाता रोक्का राख्ने, सेयर कारोबार गर्न नदिने जस्ता कार्य गरिरहेको थियो । अध्यक्ष भट्ट सिआइबीले गरेका यी कार्य मिडियाबाट जानकारी लिइरहेका थिए ।

यहीबीचमा अध्यक्ष भट्टले प्राथमिक पुँजीबजार विकाससम्बन्धी श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । श्वेतपत्रमा गरिएको व्यवस्था अनुसारको आइपीओ निष्कासनमा नयाँ योग्यता तथा नियामकीय मापदण्डबारे नयाँ बहस भयो । नेटवर्थलगायतका विषयलाई लिएर विवाद भयो । ऊर्जा क्षेत्रले त सो व्यवस्थाको विरोध नै गर्यो ।

यसैबीच असोज १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा बाढी आयो । सो बाढीले ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति पुर्यायो । र, जलविद्युत तथा बीमा क्षेत्रमा पनि ठूलो नोक्सानी पुर्यायो । भोटेकोशीको बाढीले सेयर बजारको बृद्धि बगाउने भय उत्पन्न भएपछि सरकारले पुँजीबजार सुधार तथा पुनरुत्थानको २१ बुँदे कार्ययोजना ल्यायो । सो योजनामा पुँजीगत लाभकरको सीमा घटाइयो ।

यति मात्रै होइन, धितोपत्र बोर्डले इन्ट्राडे कारोबारको अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्‍यो भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेको सेयर तथा ऋणपत्र बेच्न पर्खनुपर्ने न्यूनतम अवधि ४५ दिनमा झारियो । तर, बजार बढेन, बढेको छैन ।

सेयर बजार बढाउनको लागि धितोपत्र बोर्डले सबै काम गरेको छ । तर बजार बढेको छैन । अहिलेकै अवस्थामा सेयर बजार बढाउन सरकार या धितोपत्र बोर्डबाट के काम हुन बाँकी छ भन्ने अनौपचारिक प्रश्नमा एक लगानीकर्ता व्याङ्ग्यात्मक शैलीमा भन्दैथिए– अब सरकारले सेयर किन्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम नाफा ग्यारेन्टी गर्ने वा सेयरको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न मात्रै बाँकी छ ।

गैरकानुनी प्लेटफर्म

सेयर बजार बढाउन सेबोनले ठूला काम सबै गरिसकेको छ । गर्न बाँकी मध्येको एउटा काम– कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टिएमएस) बाट कानुन अनुसारको काम मात्रै गराउने हो ।

यसको अलिकति चर्चा गरौं ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार सेयर कारोबार गर्दा मूल्य तय हुने दुइटा विधि छ । प्रारम्भिक कारोबार शत्रमा अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्यको ५ प्रतिशत घटी वा बढी मूल्य राखेर खरिद वा विक्रीको आदेश दिन सकिन्छ । र, नियमित शत्रमा कारोबार गर्दा प्रारम्भिक शत्रमा तय भएको मूल्यको वा अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्यको ३ प्रतिशत बढी वा घटी राखेर सेयर खरिद विक्री आदेश दिन पाइन्छ । एक दिनमा कुनै पनि कम्पनीको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतसम्म तल या माथि गर्न पाइन्छ ।

सेयर खरिद विक्रीको लागि मूल्य तह हुने व्यवस्था गरिएको यही हो । यो व्यवस्था धितोपत्र कारोबार संचालन विनियमावली (चौथो संशोधन) २०८२ मा छ ।

तर, टिएमएसबाट सेयर खरिद विक्री गर्नहुन्छ भन्ने अर्काे व्यवस्था पनि छ । विनियमावलीले नचिन्ने व्यवस्था टिएमएसमा छ । त्यो भनेको एमकेटी अप्सन हो, जसले ३० प्रतिशतसम्मको मूल्य अन्तरलाई सजिलै खाइदिन्छ । 

धितोपत्र बोर्डले यो गैरकानुनी अप्सनलाई कानुनी रुपमा पहिचान दिनुपर्छ । एमकेजी अप्सनमा ३ प्रतिशतको सीमा लागू हुन्न भन्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने यो अप्सनले कानुनी मान्यता पाउँछ, जुन अहिले गैरकानुनी हो ।

सेबोनले थाहा नपाएको अर्काे व्यवस्था नेट सेटलमेन्टको हो । अहिलेका कानुनी व्यवस्थाले नेट सेटलमेन्टको परिकल्पना गरेका छैनन् । तर, टिएमएसबाटै नेट सेटलमेन्ट हुन्छ । 

जस्तो कि तपाईंले आज १ लाखको सेयर किन्नुभयो र १ लाखको सेयर विक्री गर्नुभयो भने ब्रोकरलाई पैसा दिनु पर्दैन र सेयर बेचेको पैसा लिनुपनि पर्दैन । तर, अहिलेका कानुनी व्यवस्थाले यस्तो परिकल्पना गर्दैन । अहिलेका कानुनले त तपाईंले सेयर बेचेको १ लाख रुपैयाँ लिनुपर्छ र सेयर किनेको १ लाख दिनुपर्छ । अहिले राफसाफ बैंकिङ प्रणालीबाट र फस्र्याेट निक्षेप प्रणालीबाट हुने व्यवस्था छ । तर फस्र्योट निक्षेप प्रणालीबाट भएपनि राफसाफ लगानीकर्ताको बैंकिङ प्रणालीबाट हुँदैन । अहिले टिएमएसले नै नेट सेटलमेन्टको सुविधा दिइरहेको छ भने सेबोनले सो कार्यलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ । होइन भने सो टिएमएस अबैध हो भन्न सक्नुपर्छ ।

अहिले टिएमएसमा भएको अर्काे सुविधा जिटिसी (गुड टिल क्यान्सल्ड) र जिटिडी (गुड टिल डेट) हो । तर, सेबोनले बनाएका वा नेप्सेले प्रयोग गरेका कानुनमा जिटिसी र जिटिडी व्यवस्थाको परिकल्पना नै गरिएको छैन । टिएमएसलाई बैध प्लेटफर्म बनाउन सेबोनले यी व्यवस्था कानुनमा समेट्न जरुरी छ ।

गैरकानुनी रुपमा कम्पनी सुचिकृत

कुनै पनि कम्पनीले कति कित्ता सेयर पब्लिकलाई विक्री गर्ने भन्ने व्यवस्था धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले गर्छ । २०८३ सालमा आठौँ संशोधन भएको यो नियमावलीले कुनै पनि कम्पनीले जारी पुँजीको कम्तिमा १० प्रतिशत सेयर पब्लिकलाई दिएको छ र कम्तिमा १५ प्रतिशत सेयर प्रमोटरसँग राखिएको छ भने मात्रै त्यस्ता कम्पनी नेप्सेमा सुचिकृत हुन्छन् भनेको छ ।

अर्थात थोरै दिने हो भने जारी पुँजीको कम्तिमा १० प्रतिशत देउ, धेरै दिने हो भने जारी पुँजीको कम्तिमा १५ प्रतिशत सेयर प्रमोटरसँग राख भन्ने मनसाय यो विनियमावलीको देखिन्छ ।

तर, नेपालमा कम्तिमा २ वटा कम्पनी गैरकानुनी रुपमा सुचिकृत भएका छन् ।

नेप्सेमा सुचिकृत एउटा कम्पनी नेपाल दूरसंचार कम्पनी (एनटिसी) हो । यो कम्पनीले पब्लिकलाई जम्मा ८.४७ प्रतिशत सेयर दिएको छ भने प्रमोटरसँग ९१.५३ प्रतिशत सेयर छ । यो कम्पनीलाई नियमविपरित नेप्सेमा किन सुचिकृत गरेको ? सेबोनले जवाफ दिनुपर्छ ।

एनटिसीको भन्दा पनि हरिबिजोग अवस्था विशाल बजार कम्पनीको छ । यो कम्पनीले पब्लिकलाई १.०४ प्रतिशत मात्रै सेयर दिएको छ भने ९८.९६ प्रतिशत सेयर प्रमोटरसँग छ । यस्तो कम्पनीलाई किन सुचिकृत गरिराखेको ?

यी दुबै कम्पनीमा सरकारको लगानी छ । सेबोनका अधिकारीहरु लगानीकर्तालाई गाली गर्न ‘तिमीहरु पम्प एण्ड डम्प गरिरहेका छौ’ भन्छन् । तर, एनटिसीको ९ प्रतिशतभन्दा कम र विशाल बजारको १ प्रतिशत सेयर पब्लिकलाई दिएर पनि नेप्सेमा सुचिकृत गर्ने कार्य सेयर बजारमा पम्प एण्ड डम्प गर्ने दुषित मनसाय बाहेक अरु के छ ?

त्यसैले सेबोन अध्यक्षलाई सुझाव छ– सेयर बजार बढाउनका लागि तपाईंले ठूला काम धेरै गरिसक्नु भएको छ । अब सेयर खरिद गर्नेलाई न्यूनतम नाफा ग्यारेन्टी गर्ने वा सेयरको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नतिर नलाग्दा उचित हुन्छ । गर्नुपर्ने काम के छ भने प्राविधिक समस्याहरु छन्, ती मिलाउनुस, कर बाहेकका अरुपनि कानुनी समस्या छन्, ती समस्याको समाधान गर्नुस ।