काठमाडौँ । सरकारले सरकारी वेबसाइटहरु सुरक्षित राख्नको लािग ५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले आज (बुधबार) ५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । यो निर्देशन स्थानीय तहरुले पनि पालना गर्नुपर्नेछ ।
कार्यालयको निर्देशन संघीय मन्त्रालयहरु, आयोगहरु, सचिवालय वा अन्तर्गत सबै कार्यालयहरु, प्रदेश मन्त्रालय वा अन्तर्गत सबै कार्यालय, समिति तथा निकायहरु, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई पठाइएको छ ।
‘प्रस्तुत विषयमा, डिजिटल सेवाहरूको सुरक्षा, गोपनियता तथा विश्वसनीयता कायम राख्न सरकारी निकायहरूका आधिकारिक वेबसाइटहरूमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनु अति आवश्यक रहन्छ । हालैका दिनहरूमा साइबर सुरक्षा जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा, प्रयोगकर्ताहरूको डाटा ट्रान्सफरलाई इन्क्रिप्ट गरी सुरक्षित बनाउन वेबसाइटहरूमा प्रचलित सुरक्षा मापदण्ड बमोजिम टिएलएस १.२ वा टिएलएस १.३ (ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी) प्रोटोकल सहितको भ्यालिड एसएसएल/टिएलएस सर्टिफिकेट अनिवार्य हुनुपर्दछ,’ कार्यालयको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसैकारण सबै सम्बन्धित निकायहरूलाई नयाँ व्यवस्था मिलाउन कार्यालयको निर्देशन छ ।
कार्यालयले पठाएको पत्रको पहिलो बुँदामा आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण वेबसाइटहरूमा हाल प्रयोग भइरहेको एसएसएल/टिएलएस सर्टिफिकेटको वैधता (भ्यालिडिटी) तत्काल चेकजाँच गर्न भनिएको छ ।
बुँदा नम्बर २ मा यदि कुनै वेबसाइटमा एसएसएल/टिएलएस सर्टिफिके टछैन वा म्याद समाप्त भइसकेको छ भने, तत्काल आधिकारिक तथा विश्वसनीय प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायबाट वैध एसएसएल/टिएलएस सर्टिफिकेट वेबसाइटहरूमा जडान तथा कन्फिगरेसन गर्न भनिएको छ ।
बुँदा नम्बर ३ मा वेबसाइटहरूलाई सुरक्षित माध्यम (एचटिटिपिएस) बाट मात्र सञ्चालन हुने गरी प्रणालीमा कन्फिगरेसन मिलाउनुका साथै हालको सुरक्षा मापदण्ड अनुसार टिएलएस १.२ वा टिएलएस १.३ प्रोटोकल मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । सोही बुँदामा पुराना र असुरक्षित भर्सनहरू जस्तैः एसएसएल, टिएलएस १.० र टिएलएस १.१ लाई पूर्ण रूपमा बन्द वा निष्क्रिय गर्न भनिएको छ ।
बुँदा नम्बर ४ मा एसएसएल/टिएलएस प्रमाणपत्रको म्याद समाप्त हुनु अगावै नियमित रूपमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
बुँदा नम्बर ५ मा वेबसाइटको सुरक्षामा देखिएको लापरबाहीले साइबर आक्रमणको जोखिम निम्त्याउन सक्ने हुनाले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अन्य सुरक्षा मापदण्ड तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न हुन समेत अनुरोध गरिएको छ ।
