काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सबै जग्गा रोक्का राखेको छ । महानगरपालिका भित्रका निजी जग्गा पनि रोक्का राखिएको हो ।

सरकारले ३१ वर्षदेखि अलपत्र परेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको सबै जग्गा रोक्का राखेको हो ।

२०८३ जेठ २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । 

सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि मुल कित्ताबाट कित्ताकाट भएका जग्गाहरुको विवरण रोक्का राख्ने प्रयोजनका लागि सबै सबै जग्गा रोक्का राखिएको हो । सरकारले काठमाडौँ महानगरभित्रको सबै जग्गा रोक्का राखेपछि जग्गाधनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा धितो बन्धक राख्न तथा विक्री वितरण गर्न झन्झट थपिएको छ ।

सरकारले सबै जग्गा रोक्का राखेपछि जग्गा विक्री गर्ने तथा बैंक वित्तीय संस्थामा धितो बन्धकी राख्नको लागि पहिला नै जग्गा रोक्का देखिने गरेको छ । त्यसैले अब जग्गाधनीले जग्गा धितो बन्धकी राख्न वा विक्री गर्नको लागि मालपोत कार्यालयमा गएर आफ्नो जग्गा रावल आयोगले रोक्का राख्न भनेको जग्गा हो कि होइन भनेर यकिन गरी सोही अनुसारको कार्य गर्नुपर्ने भएको छ ।

भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख भूमि प्रशासक काजी बहादुर विष्ट छोटो समयको लागि मात्रै जग्गा रोक्का राखिएको बताउँछन् । मुल कित्ताबाट कित्ताकाट भएको जग्गाको यकिन गर्ने प्रयोजनको लागि जग्गा रोक्का राखिएको उनको भनाइ छ ।

‘रावल आयोगले अतिक्रमणमा परेको भनेर किटान गरिएका जग्गा रोक्का नै हुने भए । बाँकी जग्गा हामीले लगत हेरेर फुक्का गरिदिने गरेका छौं । रोक्का राखिए पनि जग्गाधनीलाई समस्या भएको छैन । यो रोक्का पनि छोटो समयको लागि मात्रै हो,’ विष्टले वडापालिकासँग भने ।

उनले यस विषयमा मन्त्रालयले छिट्टै नै निर्णय लिने र रावल आयोगले अतिक्रमण गरेको भनेर किटान गरे बाहेकको जग्गा फुक्का हुने बताए ।

सरकारको यस्तो व्यवस्थाले धितो बन्धकी राख्नको लागि झन्झट थपिएको बैंकहरुको भनाइ छ ।

‘अहिले काठमाडौँ महानगरभित्रको जुनसुकै जग्गा पनि रोक्का देखिन्छ । ऋण माग्न आएका ग्राहकलाई यो कुरा भन्यो भने मेरो जग्गा कसरी रोक्का हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ । मालपोतमा गएर तपाईको जग्गा रोक्का छ कि छैन भनेर पत्र लिएर आउनु भनेर सम्झाउन नै समस्या भएको छ,’ एक वाणिज्य बैंकका मेनेजर तहका कर्मचारीले भने ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित जग्गा रोक्का राख्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई २०८३ असार १ गते पत्राचार गरेको थियो । सो पत्रका आधारमा सबै जग्गा रोक्का राखिएको हो ।

यद्यपि, सरकारले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी जग्गा फिर्ता ल्याउने र लगत दुरुस्त राख्ने कार्यको सहजीकरण गरिरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न २०८३ जेठ २९ गते सो समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्देशनलगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सो समिति बनाइएको थियो ।

नापी विभागबाट आयोग प्रतिवेदनको विवरण नआएसम्म कुन कुन जग्गा रोक्का गर्ने हो भन्ने थाहा नभएकोले सबै जग्गा रोक्का राखिएको कार्यालयको भनाइ छ । 

काठमाडौँ महानगरभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, डहर, गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमण, हिनामिना र गैरकानुनी उपभोगको सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न २०४९ पुस २६ गते ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) गठन गरिएको थियो । आयोगले २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित उक्त आयोगले काठमाडौँ महानगरका विभिन्न ठाउँमा जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा पुगेको ठहर गर्दै सो फिर्ता गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेको थियो । उक्त आयोगले तीन वर्ष लगाएर सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनले काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र मात्र एक हजार ८५९ रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको देखाउँदै सो जग्गा रोक्का राखी सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन र संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो ।

आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सबै वडामा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यसबेला काठमाडौँ महानगरपालिकामा ३५ वटा वडा कायम थिए । अहिले ३२ वटा वडा छन् ।