काठमाडौँ । देशभरका स्थानीय तहले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा दिनुपर्ने भएको छ । संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा दिनै पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्मको व्याख्या गर्दै गाउँगाउँमा सिंहरबारः जग्गा प्रशासन स्थानीय तहबाटै भनेका छन् । अहिलेसम्म ३३ स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले बाँकी स्थानीय तहहरुले अबको एक महिनाभित्रमा यस्तो सेवा अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी दिए ।
‘यस प्रक्रियालाई थप गति दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबिचको दुरी घटाउँनु हो भनेका छन् ।
‘राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म सहजरूपमा पुग्नु नभई आवश्यक कार्यालय र तिनका सेवाहरू नागरिकसँग पुग्नु यसको अन्तिम लक्ष्य हो । यहि मर्मलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले आफ्नो शासकीय सुधार सम्बन्धी एकसय कार्यसूचीको अभिन्न अङ्गका रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ,’ उनले लेखेका छन् ।
यसै लक्ष्य अनुरुप नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्था बमोजिम भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा हालसम्म विभिन्न ३३ वटा स्थानीय तहबाट उक्त सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन् ।
यस कार्यमा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले नेपाल सरकारको यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासन सम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने बताएका छन् ।
‘नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा दिने भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयहरु नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुनेछन् भने अधिकारलाई केन्द्रमा सिमित गर्ने कानूनी प्रावधानहरू खुकुला हुँदै जानेछन् भन्ने नेपाल सरकारको विश्वास छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन् ।
