संघ सरकारले कुन स्थानीय तहलाई कति अनुदान दियो ?
सोमबार, जेठ २५, २०८३
वित्तीय संघीयताको नजरमा विगत ९ वर्षका संघीय बजेट
सोमबार, जेठ १८, २०८३
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस र छलफलहरु चलिरहदा वित्तीय संघीयताको नजरबाट विगत ९ वर्षको बजेट कस्तो देखिदो रहेछ भनेर चर्चा गरिएकाे छ ।
स्थानीय सरकारले भूमि व्यवस्थापनको काम गर्न थप १३ कर्मचारी, ८ कम्प्युटर, १० थान दर्ता किताब र ५ कोठा चाहिने
सोमबार, जेठ ११, २०८३
मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पूर्वाधार तयार भएपछि सम्बन्धित स्थानीय सरकारले मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन शाखामा इमेल गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै सेवा सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
बेरुजुमा प्रदेशलाई जितेर संघलाई पछ्याउदै स्थानीय सरकार, २ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने
शुक्रबार, जेठ १, २०८३
स्थानीय तहको कूल बेरुजु १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने २ अर्ब १ करोड, नियमित गर्नुपर्ने १५ अर्ब १८ करोड र पेश्की १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ ।
संघ सरकारले भन्योः स्कुलमा १५ मिनेटमा प्रार्थना सक्नू, ३० मिनेटमा खाजा खुवाउनू
बुधबार, वैशाख ३०, २०८३
शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालय अन्तरतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय सरकारहरुलाई पत्राचार गरी आधारभूत र माध्यामिक तहसम्मका विद्यालयहरुमा साताको २ दिन विदा अनिवार्य गर्न भनेको हो ।
स्थानीय सरकारहरुले संघलाई भने– विद्यालय व्यवस्थापन समिति हटाउन अध्यादेश फिर्ता लेऊ
बुधबार, वैशाख ३०, २०८३
संघ र महासंघले सबै स्थानीय सरकार र सरोकारवालालाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
सौर्य विद्युत कम्पनी स्थापना गर्न स्थानीय सरकारलाई संघको अनुमति, सेयर किन्न पनि पाउने
आइतबार, वैशाख २७, २०८३
स्थानीय सरकारहरुले सौर्य विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न वा त्यस्ता कम्पनीको सेयर खरिद गर्न पाउने भएका छन् ।
नापी र मालपोत सेवा दिन २ सय बढी स्थानीय सरकार तयार, ३५ वटाले पाए अनुमति
शुक्रबार, वैशाख २५, २०८३
यसको लागि पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तह छनोट भएका छन् । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार एउटा उपमहानगरपालिका, २४ वटा नगरपालकिा र १० वटा गाउँपालिका छनोट भएका हुन् ।
अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन संशोधन गरेर हटाइयो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका २ जना सदस्य
बुधबार, वैशाख २३, २०८३
दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) को बुँदा नम्बर ७ मा ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन’ को अधिकार स्थानीय सरकारको हुने प्रष्ट लेखिएको छ ।
श्रम र रोजगारलाई एकद्वार बनाउन देशभरका स्थानीय सरकारहरुलाई श्रम मन्त्रालयको पत्र
मंगलबार, वैशाख ८, २०८३
अहिले मन्त्रालयले सबै स्थानीय सरकारहरुलाई पत्राचार गरी आफ्नो पालिकाभित्रका सबै विवरण श्रम संसार प्लेटफर्ममा प्रविष्ट गर्न भनेको छ । मन्त्रालयको पत्राचार पछि सबै स्थानीय सरकारले सोको कार्यान्वयन पनि सुरु गरिसकेका छन् ।
विद्यालय शिक्षामा संविधानको लेन मिच्दै बालेन सरकार, स्थानीय तह भन्छन्– विज्ञप्ति होइन संविधान मान्छौं
बुधबार, वैशाख २, २०८३
वडापालिकाले गरेको रिपोर्टिङ अनुसार देशभरका १०० भन्दा बढी स्थानीय तहहरुले बैशाख २ गतेदेखि नै नयाँ शैक्षिक शत्रको लागि भर्ना सुरु गरेका छन् ।
शिक्षा विकास केन्द्रले स्थानीय सरकारहरुलाई भन्योः स्कुलले वैशाख २१ गतेदेखि पढाउन थाल्नू
बिहीबार, चैत २६, २०८२
संघीय सरकार अन्तरगतको शिक्षा ताथ मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय सरकारहरुलाई परिपत्र गर्दै नयाँ शैक्षिक शत्रको पठनपाठन बैशाख २१ गतेदेखि सुरु गर्न भनेको छ ।
साताको लोकप्रीय
