स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र, अधिकार खोस्ने र प्रदेश पोस्ने संघको तयारी
मंगलबार, वैशाख २३, २०८२
संघीय सरकारले स्थानीय तहका कानुनी अधिकार खोस्ने नियतका साथ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ
पालिकाको संख्या कम गरेर वडाको संख्या बढाउनु पर्ने देखिएको छः पूर्वसचिव रेग्मी
आइतबार, मंसिर २, २०८१
स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको संघीय संरचनामा वृत्ति विकास वारेमा स्पष्ट र स्वीकार्य वातावरण बन्न नसक्दा स्थानीय तह कर्मचारीको रोजाइमा नपर्नु र संघमा आउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्यो । फलस्वरुप समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई काजमार्फत गरिने सरुवा व्यवस्थित बन्न सकेन ।
स्थानीय सरकारका ‘न्यायाधीश’ चलाउने श्रीमान्हरु
मंगलबार, कात्तिक २०, २०८१
स्थानीय तहबाट निशाफ प्रदान गर्न उपप्रमुखलाई न्यायिक संयोजकको जिम्मेवारी दिइन्छ । न्यायिक तथा बजेटको जिम्मेवारी प्राप्त उपप्रमुखहरु आफ्नो स्वेच्छाले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको कम नै देखिन्छ । श्रीमान्विना कुनै काम गर्न नसक्ने उपप्रमुखहरूले अधिकार मात्र हैन जिम्मेवारीलाई समेत रमिता बनाएको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारले उठाएको करप्रति संघीय सरकारको चासो, गृहले पठायो देशभर यस्तो पत्र
मंगलबार, कात्तिक २०, २०८१
२०७५ मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपश्चात स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग/सहायक राजमार्गहरुमा विभिन्न किसिमका करहरु उठाउने कार्य रोकिएकोमा फेरि उठाउन थालिएको भन्दै गृह मन्त्रालयले देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
राजनीतिक सन्तुलनको अभावमा मनमौजी बन्दै महोत्तरीका स्थानीय तह
बिहीबार, कात्तिक १५, २०८१
भनिन्छ, स्थानीय सरकारलाई सही दिशा निर्देश गर्न सबै पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । तर, दलीय खबरदारीविनाको सरकार रहयो भने के हुन्छ होला ? यो थाहा पाउन महोत्तरीका स्थानीय तहलाई हेरे पुग्छ ।
तिहारमा प्लास्टिककाे माला र फूल प्रयोग गर्दैै हुनुहुन्छ ? सावधान, यी स्थानीय तहले रोक लगाएका छन्
आइतबार, कात्तिक ११, २०८१
यमपञ्चकदेखि भाइटीकासम्म फूल र फूलका मालाको प्रयोग गरिन्छ । तर, तिहारमा प्लास्टिकको माला र फूलको प्रयोग नगर्न हालसम्म आधा दर्जन स्थानीय सरकारले आग्रह गरेका छन् ।
७५३ स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको निर्देशन– आफ्नो प्रगति विवरण अनलाइनमा प्रविष्ट गर्नू
शुक्रबार, कात्तिक ९, २०८१
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो प्रगति विवरणमा अनलाइनमा प्रविष्ट गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय सरकारमाथि प्रदेशको नियन्त्रण, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी काम गर्न मुख्यमन्त्रीको स्वीकृति लिनुपर्ने
सोमबार, कात्तिक ५, २०८१
नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय । तर, स्थानीय सरकारमाथि संघ र प्रदेशले नियन्त्रण गर्नेगरी कानुन बनाएका छन् । जसले संघीय व्यवस्थालाई कागजी र भाषणामा सीमित गर्न खोजिएको आलोचना हुँदै आएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले कानुन बनाउँदा कहीँ न कहीँ स्थानीय...
स्थानीय तहमा २५ प्रकारका भ्रष्टाचार, मुद्दा खेप्दै ६२ जनप्रतिनिधि
आइतबार, असोज २०, २०८१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले स्थानीय तहमा २५ प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुनेगरेको देखाएको छ
‘संघीयता सफल हुन स्थानीय सरकार वित्तीय रूपमा सक्षम हुनुपर्छ’
शुक्रबार, असोज १८, २०८१
संघीयता सफल बनाउन तल्ला सरकार (प्रदेश र स्थानीय तह) वित्तीय रुपमा सक्षम हुनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
साताको लोकप्रीय
