स्थानीय सरकार :: वडापालिका

नगरपालिकाभित्र दर्ता नगरी मासु पसल सञ्चालन गर्न नपाइने, गरे ३ महिना जेलको बास हुन सक्ने शुक्रबार, असोज २३, २०८३ मासु पसल सञ्चालन तथा पशु वधशाला स्थापना गर्नुअघि स्थानीय सरकारबाट अनिवार्य रूपमा इजाजत लिनुपर्ने भएको छ ।

भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग के भने प्रधानमन्त्री शाहले ? सोमबार, भदौ २९, २०८३ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै पनि कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

अस्थायी शिविरमा बसेका बाढीपीडितलाई स्थायी घर फर्काउन स्थानीय तहलाई निर्देशन आइतबार, भदौ २१, २०८३ सरकारले बाढी तथा विपद्का कारण विभिन्न जिल्लाका अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्दै आएका स्थानीय बासिन्दालाई पहिचान गरी उनीहरूलाई स्थायी बसोबासस्थलसम्म पुर्‍याउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।

भोटेकोशी बाढीः राहत वितरणमा स्थानीय सरकारलाई नेतृत्व दिन संघ र महासंघको माग मंगलबार, भदौ १६, २०८३ नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको काममा स्थानीय सरकारलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिन संघ सरकारसँग माग गरेको छ।

१४ स्थानीय सरकारले दिन थाले नापी र मालपोत सेवा, यी हुन आज थपिएका ४ पालिका बिहीबार, साउन १४, २०८३ भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाह गर्ने अभियानलाई विस्तार गर्दै थप ४ वटा स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ।

भूमि बैंकले कसरी गर्छ काम ? बाँझो जमिन हुनेले कसरी लिने फाइदा ? (कार्यविधि सहित) शुक्रबार, साउन ८, २०८३ भूमि बैंकले जग्गाधनीको बाँझो वा उपयोगमा नआएको जग्गा अर्काे व्यक्तिलाई भाडामा दिने र सो भाडा वापतको रकम भूमि बैंकले जग्गाधनीलाई दिने गर्दछ ।

मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा करदाता सेवा विस्तार, यस्तो छ स्थानीय सरकारको प्रतिक्रिया बिहीबार, साउन ७, २०८३ मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहहरूमा करदाता सेवा विस्तार भएको छ । सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवधारणाले अब व्यावहारिक रूप लिन थालेको छ ।

आर्थिक वर्षको चापले सार्वजनिक विदाको दिन पनि खुलिरहेका छन् स्थानीय सरकारका ढोका आइतबार, असार २१, २०८३ गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यालयहरु विदाका यी दिन (२० गते शनिवार र २१ गते आइतबार) खुल्ला रहे । केही स्थानीय तहहरुले त सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशन गरी यी दिनहरुमा पालिकाको कार्यालय खुल्ला रहने जानकारी गराए ।

देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने आज अन्तिम दिन बुधबार, असार १०, २०८३ मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट भएका आधारमा हेर्दा ६७७ स्थानीय सरकारले अझै पनि बजेट ल्याएका छैनन् र आज बजेट ल्याउने अन्तिम दिन हो ।

संघ सरकारले कुन स्थानीय तहलाई कति अनुदान दियो ? सोमबार, जेठ २५, २०८३ स्थानीय तहहरुलाई दिइएको रकममध्ये महानगरपालिकाहरुलाई ११ अर्ब ७३ करोड, उपमहानगरपालिकाहरुलाई ११ अर्ब ५० करोड, नगरपालिकाहरुलाई १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड र गाउँपालिकाहरुलाई १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तीय संघीयताको नजरमा विगत ९ वर्षका संघीय बजेट सोमबार, जेठ १८, २०८३ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस र छलफलहरु चलिरहदा वित्तीय संघीयताको नजरबाट विगत ९ वर्षको बजेट कस्तो देखिदो रहेछ भनेर चर्चा गरिएकाे छ ।

स्थानीय सरकारले भूमि व्यवस्थापनको काम गर्न थप १३ कर्मचारी, ८ कम्प्युटर, १० थान दर्ता किताब र ५ कोठा चाहिने सोमबार, जेठ ११, २०८३ मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पूर्वाधार तयार भएपछि सम्बन्धित स्थानीय सरकारले मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन शाखामा इमेल गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै सेवा सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।