काठमाडौँ । संघ सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना र संचालनको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि बैंक (स्थापना तथा संचालन) कार्यविधि २०८३ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयको यो सक्रियतापछि देशभरका सबै स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना र संचालन हुने भएका छन् । कार्यविधिमा एकभन्दा बढी स्थानीय तह मिलेर संयुक्त भूमि बैंक स्थापना र संचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थापना

कार्यविधिको दफा ५ मा भूमि बैंक स्थपान र गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफामा भूमि बैङ्क स्थापना गर्न चाहने स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिलिपि समावेश गरी भूउपयोग ऐनको दफा २१ उपदफा ९१० बमोजिम स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्ने भनिएको छ ।

त्यसपछि मन्त्रालयको भूउपयोग हेर्ने महाशाखाले स्थानीय तहबाट स्वीकृतिका लागि प्राप्त प्रस्तावलाई आवश्यकता अनुसार छानवीन गरी उपयुक्त देखेमा भूमि बैङ्क स्थापनाको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ। यसरी सिफारिस भइ आएमा नेपाल सरकारले सो स्थानीय तहलाई भूमि बैङ्कको स्थापनाको लागि स्वीकृति दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ ।

भूमि बैङ्कको स्थापनाको लागि स्वीकृति प्राप्त भएपछि स्थानीय तहले नियमावलीको नियम १३क को उपनियम ९२० बमोजिमको सञ्चालन समिति गठन गर्नु पर्ने भनिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको कार्यपालिकाको सदस्य संयोजकको हैसियतमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको अवस्थामा निजको काम गर्नेगरी जिम्मेवारी तोकिएको अधिकृतले सदस्यको हैसियतमा र भूमि शाखा गठन भैनसकेको अवस्थामा भूमि विषय हेर्ने शाखाको प्रमुखले सदस्य(सचिवको रुपमा, सञ्चालन समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कार्यविधिले तोकेको छ ।

सञ्चालन समितिको बैठक समितिको संयोजकले आवश्यकता अनुसार बैठकमा सदस्यहरु आमन्त्रण गर्न सक्नेछ भने भूमि बैङ्कको तर्फबाट गरिने सार्वजनिक सूचना, पत्राचारमा दस्तखत गर्ने कार्य सदस्य(सचिवले र सम्झौता, बैठकको माइन्यूट एवं भूमि बैङ्कको निर्णय प्रमाणित गर्ने काम संयोजक र सदस्य(सचिवले गर्नु पर्नेछ । सञ्चालन समितिले गरेका काम कारबाहीको पृष्ठपोषण, अनुगमन र नियमन स्थानीय तहको कार्यपालिकाले गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

संयुक्त संचालन

कार्यविधिमा एकभन्दा बढी स्थानीय तह मिलेर पनि भूमि बैंक स्थापना र संचालन गर्न सकिने परिकल्पना गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था कार्यविधिको दफा ७ मा छ । सो दफामा संयुक्त भूमि बैङ्क सञ्चालन गर्दा संलग्न हुने स्थानीय तहहरु बीच संयुक्त भूमि बैङ्कको सचिवालय रहने स्थान, सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्ने व्यक्ति, जग्गा उपयोगमा लिँदा र दिदा संयुक्त भूमि बैङ्कको तर्फबाट सम्झौता गर्ने पदाधिकारी, संयुक्त भूमि बैङ्कको कोषको आम्दानी, खर्च र सञ्चालन विधि तथा संयुक्त भूमि बैङ्कको लेखा परीक्षण गराउने जिम्मेवारी जस्ता विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरुबीच लिखित समझदारी हुनुपर्ने भनिएको छ ।

भूमि बैंक संचालन समिति

भूउपयोग नियमावली २०७९ मा भूमि बैंक संचालन समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको नियम ‘१३क (२)’ मा सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा निजले तोकेको कार्यपालिकाको सदस्यलाई संयोजक बनाउनु पर्छ । सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि भूमि बैंक संचालन समितिको सदस्य रहन्छ । र, सदस्यसचिव भने सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि सम्बन्धी विषय हेर्ने शाखा प्रमुख हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कसरी हुने आवद्ध ?

तपाईंसँग उपयोगमा नआएको वा भूमि बैंकलाई दिन चाहेको जमिन छ भने भूमि बैंक स्थापना भएपछि सो बैंकमा निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन भने जग्गाधनीले नै दिनुपर्छ । निवेदन दिनू भनेर सम्बन्धित स्थानीय तहले सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशन गर्छन् ।

भूउपयोग नियमावली २०७९ का अनुसार स्थानीय तहले भूमि बैङ्क मार्फत आफ्नो जग्गा उपयोग गर्न चाहने जग्गाधनीको लागि कम्तीमा पैंतिस दिनको अवधि तोकी निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । सूचना प्रकाशन भएपछि भूमि बैङ्क मार्फत जग्गाको उपयोग गर्न चाहने जग्गाधनीले त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व, जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, जग्गा उपयोग गर्न दिने अवधि तथा ऐन र नियमावली बमोजिम वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रभित्रको जग्गा भए वर्गीकरणको व्यहोरा समेत खुलाई सोही सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र निवेदन दिन सक्नेछ । 

यसरी निवेदन प्राप्त भएमा स्थानीय तहले निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको जग्गाको अभिलेख तथा प्राप्त कागजातको आवश्यक जाँचबुझ गरी सो जग्गा उपयोगमा ल्याउन उपयुक्त हुने देखेमा जग्गाधनीलाई प्राप्त हुने प्रतिफलसमेत (सो जग्गा भूमि बैंकमा राखे वापत जग्गाधनीले भाडा पाउने हो भने मासिक वा वार्षिक कति पाउने, अन्य प्रतिफल पाउने हो भने के, कति, कसरी पाउने भन्ने) उल्लेख गरी त्यस्तो जग्गाको उपयोग सम्बन्धमा जग्गाधनीसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सम्झौता बमोजिम प्राप्त जग्गाको अभिलेखीकरण गरी सूचीकृत गर्नु पर्नेछ । 

यसरी जग्गा सूचीकृत जग्गा उपयोगमा ल्याउने प्रयोजनको लागि स्थानीय तहले जग्गाको विवरण र निवेदन दिन पाउने अवधि उल्लेख गरी सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । सूचना प्रकाशन भएपछि आफूले उपयोग गर्न चाहेको जग्गाको विवरण खुलाई इच्छुक व्यक्तिले सोही सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा अनुसूची(४ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ।

जग्गा लिन चाहने व्यक्तिबाट निवेदन प्राप्त हुन आएमा स्थानीय तहले त्यस्तो व्यक्तिलाई निवेदन दिने अवधि समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्झौता गरी जग्गा उपयोग गर्न स्थानीय तहले निर्धारण गरेको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ । यसरी दिने अनुमतिपत्रमा सम्झौतामा उल्लिखित सर्तहरू समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

कुनै एक जग्गाको उपयोग गर्न एकभन्दा बढी निवेदन प्राप्त हुन आएमा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपले विपन्न लगायत स्थानीय तहले तोकेको प्राथमिकताको सूचीमा परेका व्यक्ति वा परिवारलाई सोही प्राथमिकता बमोजिम जग्गा उपयोग गर्न स्थानीय तहले निर्धारण गरेको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ । 

प्राथमिकता सूचीभित्र परेका एकभन्दा बढी व्यक्ति वा परिवारले जग्गा उपयोगको लागि निवेदन दिएमा जसले पहिला निवेदन दिएको छ सोही प्राथमिकताको आधारमा त्यस्तो व्यक्ति वा परिवारलाई जग्गा उपयोग गर्नको लागि दिनु पर्नेछ। 

जग्गा उपयोगको अनुमति प्राप्त गर्ने व्यक्तिले स्थानीय तहले तोकेको शुल्क बुझाई जग्गाको आकार, प्रकृति, क्षेत्रफल र स्वरूपमा कुनै असर नपुग्ने गरी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम जग्गा उपयोगमा ल्याउनु पर्नेछ। 

सूचीकृत जग्गा उपयोग गर्न निवेदन नपरेमा स्थानीय तहले सोही नियमावलीको अधीनमा रही कुनै सहकारी संस्था, समूह वा कम्पनीसँग निवेदन माग गरी त्यस्तो सहकारी संस्था, समूह वा कम्पनीलाई जग्गा उपयोग गर्न आफूले निर्धारण गरेको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ ।

उपयोग गरिएको जग्गाको प्रतिफल सम्झौता बमोजिम जग्गाधनीलाई वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । तर एक वर्षभन्दा कम अवधि जग्गा उपयोग गरेमा त्यस्तो जग्गाधनीलाई जग्गाको प्रतिफल दामासाहीले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

जग्गाधनीलाई प्रतिफल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । प्रतिफल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । कुनै जग्गा लिनको लागि कसैले पनि निवेदन दिएनन् भने सो स्थानीय तह आफैले पनि जग्गाधनीसँग सम्झौता गरी प्रतिफल दिनेगरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने बाटो नियमावलीमा छ ।

भूमि बैंकको जग्गा कसरी बेच्ने ?

भूमि बैंकमा राखिएको जग्गा कुनै व्यक्ति, समुह, संस्था, कम्पनी वा निकायले जग्गाधनीसँग सम्झौता गरी उपभोग गरिरहेको हुन्छ । तर, जग्गाको स्वामित्व भने सम्बन्धित जग्गाधनीसँगै हुन्छ । त्यस्तो जग्गा सम्झौता अवधिमा बेच्न नपाउने गरी स्थानीय तहले मालपोत कार्यालयमा रोक्का राखेको हुन्छ । तर, जग्गाधनीले सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम जग्गा फिर्ता लिएर भने विक्री वा आफैले उपभोग गर्न पाउँछ ।

शुल्क लाग्छ ?

भूमि बैंक स्थापना र संचालन स्थानीय तहले गर्ने भएकोले जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा भूमि बैंकमा राख्दा कुनै शुल्क लाग्दैन । तर, सो जग्गा कसैले उपभोग गर्न सम्झौता गर्यो भने सो सम्झौता रकमको बढीमा १० प्रतिशतसम्म रकम भूमि बैंकले सेवाशुल्क लिनेछ । जग्गा लिने व्यक्तिसँग रकम लिएर सो रकमको बढीमा १० प्रतिशत रकम भूमि बैंकले सेवा शुल्क लिएर बाँकी रकम जग्गाधनीको बैंक खातामा नै जम्मा गरिदिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

कार्यविधि