काठमाडौँ । स्थानीय सरकारहरुको बेरुजु १९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म १९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको उल्लेख गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ ।
सो प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको कूल बेरुजु १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छ ।
यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने २ अर्ब १ करोड, नियमित गर्नुपर्ने १५ अर्ब १८ करोड र पेश्की १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यद्यपि, प्रदेश सरकारहरुको बेरुजु भने स्थानीय सरकारहरुको भन्दा कम छ । महालेखाका अनुसार ७ प्रदेशको कूल बेरुजु भने ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ ।
प्रदेश सरकारको कुल बेरुजुमध्ये ५२ करोड असुल गर्नुपर्ने र ३ अर्ब ७५ करोड नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको बेरुजु रहेको छ । पेश्की रकम ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
संघीय सरकारको कूल बेरुजु ५३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ ।
संघ सरकारको कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने २६ अर्ब ५० करोड र नियमित गर्नुपर्ने २५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छ । पेश्की भने १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ ।
प्रचलित कानून बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औल्याइएको कारोबार बेरुजु हो ।
