काठमाडौँ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल जोगाउनको लागि ऐन नै संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । लाइसेन्स लिदाको शर्त र अहिलेको ऐनको व्यवस्था अनुसार २०८६ सालमा एनसेलको सबै सम्पत्ति स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भएपछि ऐन संशोधनमार्फत कम्पनीलाई सुविधा दिन खोजिएको हो ।
प्रधिकरणले कात्तिक २० गते सुचना तथा संचार मन्त्रालयलाई पठाएको ‘दूरसंचार विधेयक उपर राय सुझाव’मा लाइसेन्सको अवधि बढाउने र एनसेलको स्वामित्व स्वतः सरकार मातहत आउने व्यवस्थामा खेल्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । अहिलेको ऐनमा एकीकृत दुरसंचार सेवाको लाइसेन्स अवधि २५ वर्षको हुने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिको सेयर स्वामित्व भएको लाइसेन्स समाप्त भएको अवधिपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भनिएको छ । यो व्यवस्था ऐनसेलको हकमा लागू हुन्छ । किनभने २०८६ साल भदौमा एनसेलको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष पुग्छ भने सो कम्पनीमा ८० प्रतिशत सेयर लगानी विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिको छ ।

प्राधिकरणले सरोकारवालासँग छलफल गरेर पठाएको भनिएको ‘राय सुझाव’मा लाइसेन्सको अवधि ३० वर्ष राखिएको छ भने ३० वर्ष अवधि समाप्त हुनुअघि ५१ प्रतिशत स्वदेशी व्यक्ति वा कम्पनीको स्वामित्व बनाइएमा त्यस्ता व्यक्तिले लाइसेन्स नवीकरण गरी सेवा संचालन गर्न सक्ने भनिएको छ ।
‘जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको तीस वर्ष अवधि समाप्त हुनुअघि त्यस्तो पूँजी लगानीको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत लगानी स्वदेशी व्यक्ति वा स्वदेशी संस्थाको लगानी कायम गरी पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्र नवीकरण गरी सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ,’ प्राधिकरणले कात्तिक २० गते मन्त्रालयमा पठाएको नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
यो व्यवस्था सोझै एनसेलका लागि हो । एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर हिस्सा विदेशी लगानीको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले एनसेललाई विशेष गरेर दुईटा सुविधा दिएको छ । पहिलो, लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षबाट बढाएर ३० वर्ष । दोस्रो, एनसेलले अब प्रक्रिया सुरु गरेर विदेशी स्वामित्वको सेयर नेपाली कम्पनी वा व्यक्तिलाई विक्री गर्न पाउने सुविधा । यद्यपि, एनसेलले यो सुविधा पाउनको लागि प्राधिकरणले प्रस्तावको व्यवस्था ऐनमा जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्नेछ ।
अहिले प्राधिकरणले एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारले लिनको लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । गत भदौ ११ गते बसेको दूरसंचार प्राधिकरणको संचालक समिति बैठकले एनसेललाई सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन रोक लगाएको छ भने स्वामित्व हस्तान्तरणको कार्ययोजना तयार पारी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले एनसेलको सन्दर्भमा दुरसंचार ऐन २०५३ को दफा ३३ आकर्षित हुने अवस्था सिर्जना भएपछि स्वामित्व लिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ऐनको दफा ३३ (१) मा ‘जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसंचार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले ‘अनुमति बहाल नरहेका दुरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ती व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम ६ (२) र ७ (१) बमोजिमको निर्देशन दिएको थियो ।
सो नियमावलीको नियम ६(२) मा ‘...ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) बोमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३ वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति विना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, विक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्नु हुदैन’ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै, नियमावलीको नियम ७(१) मा ‘ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने सेवा प्रदायकले आफ्नो सम्पत्ति सोही उनेको दफा ३३ बमोजिम नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा २ वर्ष अगावै हस्तान्तरणको कार्ययोजना तयार गरी प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्नेछ’ भन्ने उलेख छ ।
प्राधिकरणले एकातिर ऐनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकार मातहत ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेर फेरि स्वामित्व नआउने गरी ऐन बनाउन ‘राय सुझाव’ दिएको छ ।
कति छ ऐनसेलको सम्पत्ति ?
अहिले सरकारले एउटा समिति नै बनाएर एनसेलको सम्पत्तिको डिडिए गरिरहेको छ । सो डिडिएको विस्तृत प्रतिवेदन तयार नभएपनि ऐनसेलको सम्पत्ति करिब १५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको अनुमान गरिएको छ ।
एनसेलको स्वामित्व स्वतः सरकार मातहत आए नेपाल सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति प्राप्त गर्नेछ । सो सम्पत्ति सरकारले पुनः लिलाम बढाबढमा विक्री गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।




