जनप्रतिनिधिबीचको विवादले जीतपुरसिमराको बजेट अनिश्चित
मंगलबार, असार १७, २०८२
विवादका कारण निर्धारित समय (१० असार)मा बजेट ल्याउन नसकेको बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको अधिवेशन पुनः सरेको छ ।
कुलिङ पिरियडको बद्मासी छानबिन गर्न संघीयमन्त्रीको माग, खतिवडाले गुहारे राष्ट्रियसभा
मंगलबार, असार १७, २०८२
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामा भएको हेरफेरमाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेका छन्
कुलिङ पिरियडः ३ जना कर्मचारीसँग मिलेर रामहरि खतिवडाले यसरी गरे बद्मासी
मंगलबार, असार १७, २०८२
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उच्च तहका निजामती कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने गरी गरिएको चलखेलमा संसद सचिवालय, २ वटा मन्त्रालयका कर्मचारी र राज्यव्यवस्था तथा शुसासन समितिका सभापति मिलेकाे देखिएको छ ।
निजामती सेवामा सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने, यसरी बनाइयो ‘उल्लू’
सोमबार, असार १६, २०८२
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बिधेयकमा भने उपसचिव र सोभन्दा भन्दा तल्ला तहका कर्मचारीलाई मात्र अवकास पछि २ वर्षे कुलिङ प्रावधान लागु गरिएको पाइएको छ
निजामती विधेयक आयो, १५ गतेको भाका भएको शिक्षा विधेयक खै ?
आइतबार, असार १५, २०८२
कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरुले लिखित रुपमै १५ असारभित्रमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने भनेर हस्ताक्षर पनि गरे । तर समयावधि सकिएको दिन विद्यालय शिक्षा त होइन, निजामती सेवा विेधयक भने पारित भयो
सून्य बेरुजु भएको महाभारत गाउँपालिकालाई महालेखाको सम्मान, कुन प्रदेशबाट कसले पाए ?
आइतबार, असार १५, २०८२
महालेखाले सबैभन्दा कम बेरुजु गर्ने ७ वटा प्रदेशका ७ वटा स्थानीय तहलाई समेत सम्मान गरेको छ । प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा कम बेरुजु अंक कायम गर्न सफल ४ नगरपालिका र ३ वटा गाउँपालिका सम्मानित भएका छन् ।
स्थानीय सरकारमा जाने सवा ७ अर्बको हिसाव गोलमाल, समानीकरण अनुदान काटिएको काटियै
आइतबार, असार १५, २०८२
सरकारले पटक पटक गरेको प्रतिवद्धता विपरित स्थानीय सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको निकासा हुन बाँकी रहेको सवा ७ अर्ब रुपैयाँको हिसाव आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत गोलमाल गरेको छ ।
धुलिखेल नगरसभाको असंवैधानिक निर्णय, नगरपालिकाले प्रदेश खारेज गरिदिने !
शुक्रबार, असार ६, २०८२
‘नेपालको संविधानमा ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । कुनै तहको कार्यपालिका (सरकार) वा विधायिका (सभा) ले अर्काे तहको कार्यपालिका वा विधायिका खारेज गर्ने निर्णय गर्नु असंवैधानिक कार्य हो।'
बीरगंज महानगरमा गैरकानुनी भत्ताको बाढी, पुरस्कारमै सकियो २ करोड ३२ लाख
शुक्रबार, असार ६, २०८२
नगरपालिकाले कुनै पनि कानुन र मापदण्डसमेत नबनाइ कर्मचारी प्रोत्साहन र पुरस्कारका नाममा मात्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ करोड ३२ लाख ५७ हजार ४०७ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ
बादी–प्रतिवादी नै लड्छन् सरकारी खर्चमा मुद्दा, जनप्रतिनिधि आपसमा भिड्दा नगरपालिकाको २५ लाख स्वाहा
शुक्रबार, असार ६, २०८२
सो मुद्दामा दर्ता गर्ने वडाअध्यक्ष र प्रतिरक्षा गर्ने मेयर उपमेयर दुवै पक्षले नगरपालिकाको खर्चमा मुद्दा लडेर २५ लाख रुपैयाँ हाराहारी रकम एकै आर्थिक वर्षमा सकेको भेटिएको छ
-1750061314.jpg)
सांसदले स्कार्फ लगाएको भन्दै श्याम घिमिरेको आपत्तिपछि बैठक स्थगित
मंगलबार, असार ३, २०८२
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद श्याम घिमरेले सांसदहरु स्कार्फ लगाएर उपस्थित भएकाले कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
बन मुद्दा खेपिरहेका बागमती नगरपालिकाका मेयरलाई ५० लाख धरौटी बुझाउन आदेश
सोमबार, असार २, २०८२
जिल्ला अदालतले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
साताको लोकप्रीय
