काठमाडौँ । सुशासन र सेवा प्रवाहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भनिने वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार (वालेन सरकार) सुशासनसँग सम्बन्धित पहिलो गम्भीर परीक्षामा समावेश हुँदैछ ।

आज सरकारले ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बक्यौता र १० वर्षदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति बेवारिसे बनाइएको विषयमा अन्तिम निर्णय गर्दैछ । यसअघि वालेन सरकारले यति गम्भीर विषयमा परीक्षण हुनु परेको थिएन ।

यद्यपि, यो विषय भने संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको हो । सो मन्त्रालयमा मातहत रहेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले १० वर्षअघि दिएको युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) को मोबाइल लाइसेन्स जफत गर्ने कि राजस्व छुट दिएर सोही कम्पनीलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउने भन्ने विषय हो ।

प्राधिकरणले २०७३ साल भदौ २० गते युटिएललाई मोबाइल सेवा संचालनको अनुमति पत्र दिएको थियो । सो अनुमति पत्रको शर्तमा पहिलो १० वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने भन्ने थियो भने त्यसपछिका प्रत्येक ५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्दै कुल २५ वर्षसम्म सेवा संचालन गर्न पाउने भन्ने थियो ।

कम्पनी भन्छः सेवा सुरु गर्न सकिनँ

युटिएललाई प्राधिकरणले २०७३ सालमै लाइसेन्स दिएपनि सो कम्पनीले सेवा संचालन गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । युटिएलले २०८३ साल जेठ १९ गते प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा ‘इजाजतपत्र प्राप्त गरे तापनि लामो समयदेखि सेवा सुचारु गर्न सकेको अवस्था छैन’ भनेको छ । यसरी सेवा विस्तार हुन नसक्नुमा युटिएलले सरकारी निकाय र कोभिड–१९ महामारीलाई दोष दिएको छ ।

उद्योग विभागले विदेशी लगानीको स्वीकृति नदिएर आफूलाई काम गर्न नदिएको युटिएलको भनाइ छ । युटिएलमा ३ वटा भारतीय कम्पनीको ८० प्रतिशत र नेपाली कम्पनीको २० प्रतिशत लगानी छ । नेपाली कम्पनी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइ राजबहादुर सिंहको कम्पनी हो ।

बक्यौता ३१ अर्ब, तिर्ने प्रतिवद्धता १३ अर्बको

प्राधिकरण स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार युटिएलले सरकारलाई ३० अर्ब ८० करोड ९२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्न बाँकी छ । यस्तै, अग्रिम भुक्तानी जमानत र कार्य सम्पादन जमानतको व्याज वापतको २१ करोड १ लाख ४१ हजार रुपेयाँ बेरुजु असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भनेको छ । यो रकम गत साउन मसान्तसम्मको बक्यौता हो ।

युटिएलले सरकारी बक्यौता तिर्नको लागि शर्त राखेको छ भने सो शर्त सरकारले पूरा गरिदिए १० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने भनेको छ । कम्पनीले १३ अर्ब ५४ करोड १४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउनको लागि स्वीकृति मागेपनि स्वीकृति नपाएको भन्दै युटिएलले सो स्वीकृति दिएको ३० दिनभित्रमा फ्रिक्वेन्सी शुल्क, आरटिडिएफ, रोयल्टी (४ प्रतिशत), रोयल्टी (कमिटेड), पेनाल्टी (अन्य) र लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो रकम करिब १३ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । कम्पनीले थप १० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स नवीकरण शुल्क १० वर्षभित्रमा वार्षिक किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने सुविधा मागेको छ । 

अर्थात सरकारी हिसावमा ३१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता देखिए पनि कम्पनीले १३ अर्ब रुपैयाँ ३० दिनभित्रमा तिर्ने र बाँकी १० अर्ब रुपैयाँ १० वर्षभित्रमा किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने सुविधा मागेको छ । बाँकी ८ अर्ब रुपैयाँको विषयमा भने युटिएल मौन छ । युटिएलको माग अनुसार सरकारले शर्त मानेर सुविधा दिएमा राज्यले पाउने करिब ८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्न सक्छ ।

‘सरकारका कारण सेवा बन्द भयो’

युटिएलले सेवा संचालन गर्न नसक्नुको कारण सरकारको दोष देखाएको छ । उद्योग विभागले विदेशी लगानी स्वीकृत नगरिदिएका कारण आफूहरुले सेवा संचालन 

गर्न नसकेको कम्पनीको दाबी छ । अब सेवा संचालन गर्नको लागि कम्पनीले ४ वटा शर्त राखेको छ । कम्पनीले गत जेठ १९ गते प्राधिकरणलाई पत्र लेखी ४ वटा शर्त राखेको हो । ती शर्तहरुमा पुँजी तथा क्षमता बृद्धि एवं वैदेशिक लगानीको अनुमति तथा स्वीकृति दिनु पर्ने, युनिफाइड लाइसेन्स नवीकरण (सेवा बन्द भएको अवधि समेत थप गरी) गरिदिनु पर्ने, बक्यौता सावाँ बाहेक सोमा लाग्ने व्याज, जरिवाना शुल्क, विलम्ब दस्तुर लगायत अन्य दस्तुर मिनाहा हुनु पर्ने र लाइसेन्स नवीकरण शुल्कमा अन्य सेवा प्रदायकलाई दिए सरह किस्ताबन्दीमा भुक्तानीको सुविधा दिनुपर्ने भनिएको छ ।

१० वर्षदेखि अलपत्र परेको सार्वजनिक सम्पत्ति

यूटीएलसँग हाल ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी छ। तर, कम्पनीले १० वर्षदेखि कामै गरेको छैन । फ्रिक्वेन्सी भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति हो । युटिएलले फ्रिक्वेन्सी त लिएको छ तर विगत १० वर्षदेखि न सेवा संचालन गरेको छ, न त राजस्व नै तिरेको छ । लाइसेन्स लिएर ओघटेर राख्ने काम मात्रै भएको छ । यद्यपि, कम्पनीले भविष्यमा फाइभ(जी सेवासमेत सञ्चालन गर्ने योजनासहित सरकारसमक्ष प्रस्ताव अघि सारेको छ।

सरकार किन परीक्षामा छ ?

युटिएलले ३१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्ने म्याद भदौ १९ गते सकिदै थियो । तर सो दिन श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका कारण सार्वजनिक विदा परेकोले भदौ २२ गते पहिलो कार्यालय दिन हो । सो दिन युटिएलले राजस्व बक्यौता तिरेन भने स्वतः लाइसेन्स खारेज हुन्छ । तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइ नै जोडिएको र केही भारतीय लगानीकर्ताको पनि लगानी रहेको कारण सरकारले बक्यौता छुट दिने र सेवा सुरु नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिने सम्भावना करिब शुन्य छ । तर, यी काम भए भने सरकारले दिने सुशासनको प्रवचन बचनै सिमित हुने देखिन्छ ।

यद्यपि, आज सरकारले ३१ अर्ब रूपैयाँ राजस्व बक्यौता र १० वर्षदेखि अलपत्र पारिएको सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा के कस्तो निर्णय गर्छ, त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय भएको छ । र, यो परीक्षामा सबैभन्दा प्रत्येक्ष देखिने पात्र संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना हुनेछन् ।