स्थानीय तहमा थपिए ६८ जना नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कुन पालिकामा को ?
बिहीबार, असार २६, २०८२
स्थानीय सरकारका कुराः भवन कहाँ बनाउने भनेर मतदान, तैपनि जुटेन २ तिहाइ
शुक्रबार, असार २०, २०८२
मतदानका क्रममा अक्षते र सुलल्डाँडा मध्ये कुनै एक ठाउँका लागि दुईतिहाइ मत पुगेन । अक्षतेमा प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न १५ जना र सुल्डाँडामा बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा २५ मत परेको थियो ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहमा सोझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नपाउने, यसरी फेरियो कानुनी व्यवस्था
बिहीबार, असार १९, २०८२
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले यसअघि जस्तो जतिबेला मनलाग्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने संघीय कदममा लगाम लगाइदिएको छ
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाहेकका पदमा पनि संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी राख्न पाइने
बुधबार, असार १८, २०८२
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि कर्मचारी संघीयता कार्यान्वयनमा आउने भनिए पनि एनेले स्थानीय सेवाको हुने भनिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत १० वर्षसम्म संघीय सरकारले नै खटन पटन गर्ने व्यवस्था गरेको छ
सून्य बेरुजु भएको महाभारत गाउँपालिकालाई महालेखाको सम्मान, कुन प्रदेशबाट कसले पाए ?
आइतबार, असार १५, २०८२
महालेखाले सबैभन्दा कम बेरुजु गर्ने ७ वटा प्रदेशका ७ वटा स्थानीय तहलाई समेत सम्मान गरेको छ । प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा कम बेरुजु अंक कायम गर्न सफल ४ नगरपालिका र ३ वटा गाउँपालिका सम्मानित भएका छन् ।
स्थानीय सरकारमा जाने सवा ७ अर्बको हिसाव गोलमाल, समानीकरण अनुदान काटिएको काटियै
आइतबार, असार १५, २०८२
सरकारले पटक पटक गरेको प्रतिवद्धता विपरित स्थानीय सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको निकासा हुन बाँकी रहेको सवा ७ अर्ब रुपैयाँको हिसाव आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत गोलमाल गरेको छ ।
कर्मचारी कल्याणकारी कोषबाट घरजग्गा किन्न र व्यवसाय गर्न परिवारले पनि ऋण पाउने
आइतबार, असार ८, २०८२
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म अवकास पाएका व्यक्तिले मात्रै पाएको सुविधा अवदेखि निजको परिवारले पनि पाउने भएका छन् ।
शिक्षण संस्थामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने बहालवाला र पूर्वकर्मचारीले ५ लाख पाउने, यो सुविधा छोराछोरीलाई पनि
आइतबार, असार ८, २०८२
सरकारी सेवाको सिलसिलामा मृत्यू भएका कर्मचारीको परिवार तथा सन्ततीका निम्ति संचालक समितिले उचित ठहराए बमोजिम एक पटकलाई बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरिने भनिएको छ ।
धुलिखेल नगरसभाको असंवैधानिक निर्णय, नगरपालिकाले प्रदेश खारेज गरिदिने !
शुक्रबार, असार ६, २०८२
‘नेपालको संविधानमा ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । कुनै तहको कार्यपालिका (सरकार) वा विधायिका (सभा) ले अर्काे तहको कार्यपालिका वा विधायिका खारेज गर्ने निर्णय गर्नु असंवैधानिक कार्य हो।'
बीरगंज महानगरमा गैरकानुनी भत्ताको बाढी, पुरस्कारमै सकियो २ करोड ३२ लाख
शुक्रबार, असार ६, २०८२
नगरपालिकाले कुनै पनि कानुन र मापदण्डसमेत नबनाइ कर्मचारी प्रोत्साहन र पुरस्कारका नाममा मात्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ करोड ३२ लाख ५७ हजार ४०७ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ
बादी–प्रतिवादी नै लड्छन् सरकारी खर्चमा मुद्दा, जनप्रतिनिधि आपसमा भिड्दा नगरपालिकाको २५ लाख स्वाहा
शुक्रबार, असार ६, २०८२
सो मुद्दामा दर्ता गर्ने वडाअध्यक्ष र प्रतिरक्षा गर्ने मेयर उपमेयर दुवै पक्षले नगरपालिकाको खर्चमा मुद्दा लडेर २५ लाख रुपैयाँ हाराहारी रकम एकै आर्थिक वर्षमा सकेको भेटिएको छ
स्थानीय सेवा कर्मचारी संजालले भन्यो– निजामती सेवा विधेयकमा अदृश्य चलखेल हुदैछ
बुधबार, असार ४, २०८२
राज्य व्यवस्था समितिमा दफाबार छलफल भएर प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सो विधेयकका केही प्रावधान परिवर्तन गर्नको लागि अदृश्य चलखेल भएको संजालको शंका छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका कुराः हाजिर भएको २४ घन्टामा सरुवा, एक घन्टामै नयाँ पालिकामा हाजिर !
बुधबार, असार ४, २०८२
आइतवार पालिकामा हाजिर भएका डा शाहलाई मन्त्रालयले सोमवार नै रौतहटकै चन्द्रपुर नगरपालिकामा सरुवा भएको पत्र थामाएको छ । गुजारामा सरुवा भएको लामो समय पनि हाजिर नभएका उनी चन्द्रपुरमा भने सरुवा भएकै दिन पुगेर कामकाज थालेका छन्
साताको लोकप्रीय
