धुलिखेल नगरसभाको असंवैधानिक निर्णय, नगरपालिकाले प्रदेश खारेज गरिदिने !
शुक्रबार, असार ६, २०८२
‘नेपालको संविधानमा ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । कुनै तहको कार्यपालिका (सरकार) वा विधायिका (सभा) ले अर्काे तहको कार्यपालिका वा विधायिका खारेज गर्ने निर्णय गर्नु असंवैधानिक कार्य हो।'
बीरगंज महानगरमा गैरकानुनी भत्ताको बाढी, पुरस्कारमै सकियो २ करोड ३२ लाख
शुक्रबार, असार ६, २०८२
नगरपालिकाले कुनै पनि कानुन र मापदण्डसमेत नबनाइ कर्मचारी प्रोत्साहन र पुरस्कारका नाममा मात्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ करोड ३२ लाख ५७ हजार ४०७ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ
बादी–प्रतिवादी नै लड्छन् सरकारी खर्चमा मुद्दा, जनप्रतिनिधि आपसमा भिड्दा नगरपालिकाको २५ लाख स्वाहा
शुक्रबार, असार ६, २०८२
सो मुद्दामा दर्ता गर्ने वडाअध्यक्ष र प्रतिरक्षा गर्ने मेयर उपमेयर दुवै पक्षले नगरपालिकाको खर्चमा मुद्दा लडेर २५ लाख रुपैयाँ हाराहारी रकम एकै आर्थिक वर्षमा सकेको भेटिएको छ
स्थानीय सेवा कर्मचारी संजालले भन्यो– निजामती सेवा विधेयकमा अदृश्य चलखेल हुदैछ
बुधबार, असार ४, २०८२
राज्य व्यवस्था समितिमा दफाबार छलफल भएर प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सो विधेयकका केही प्रावधान परिवर्तन गर्नको लागि अदृश्य चलखेल भएको संजालको शंका छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका कुराः हाजिर भएको २४ घन्टामा सरुवा, एक घन्टामै नयाँ पालिकामा हाजिर !
बुधबार, असार ४, २०८२
आइतवार पालिकामा हाजिर भएका डा शाहलाई मन्त्रालयले सोमवार नै रौतहटकै चन्द्रपुर नगरपालिकामा सरुवा भएको पत्र थामाएको छ । गुजारामा सरुवा भएको लामो समय पनि हाजिर नभएका उनी चन्द्रपुरमा भने सरुवा भएकै दिन पुगेर कामकाज थालेका छन्
थप गिजोलिदै निजामती विधेयक, मधेशी अधिकृत समाजले मन्त्रीसँग राख्यो थप ५ माग
मंगलबार, असार ३, २०८२
निजामती विधेयकमा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व निष्पक्ष, समावेशी र न्यायसंगत हुनुपर्ने माग गर्दै समाजले मन्त्री गुप्ताको ध्यानाकर्षण गराएको हो
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध कानुनी लडाइमा नगर प्रहरी प्रमुख
मंगलबार, असार ३, २०८२
काठमाडौँ महानगर प्रहरी वल प्रमुखबाट निलम्बन गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
-1750061314.jpg)
आजै पारित होला त संघीय निजामती सेवा विधेयक ?
मंगलबार, असार ३, २०८२
संघीय संसद अन्तरगतको प्रतिनिधिसभा बैठक आज अपरान्ह १ बजे बस्ने कार्यसूची छ । आजको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ
संघीय मन्त्रीको नजरमा स्थानीय सरकार संस्थामात्र ! बीमाको दायरा बढाउने नाममा कानुनको गलत व्याख्या
सोमबार, असार २, २०८२
नीय तह कानुन बमोजिम स्थापना भएका संस्था नभइ आफैमा सरकार हो । स्वास्थ्यमन्त्रीले भने स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी बीमाको दायरामा ल्याउन कानुनी व्यवस्थाको बृहत व्याख्या गरेको देखिएको छ
संघीय सरकारले माग्यो स्थानीय जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण विवरण
बिहीबार, जेठ २९, २०८२
महालेखापरीक्षाको कार्यालयले अधिकांश स्थानीय तहमा विदेश भ्रमणका नाममा मनपरी सरकारी रकम खर्च भइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेलगत्तै संघीय सरकारले भ्रमणको विवरण मागेको हो
निजामती विधेयकको विरोधमा देशभरका कर्मचारीले बाँधे कालोपट्टी, के होला आज संसदमा?
आइतबार, जेठ २५, २०८२
घीय निजामती सेवा विधेयक कर्मचारीमैत्री बनाउन दबाब दिदै निजामती कर्मचारीहरुले आजबाट हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम थालेका छन् ।
यसपटक भेटिएलान त ७० हजारमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी ?
शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
सरकारले सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट निजामती कर्मचारीको नाम सिफारिस गरेर पठाउन देशभरका स्थानीय तह र जिल्ला सामन्वय समितिसहितका सबै कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ
साताको लोकप्रीय
