काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
आज (असोज १३ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
विधेयकमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्ने विषयमा सरकारले जानकारी दिएको छैन । तर, अनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएका तथ्यहरुमा सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेर ५८ वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको चर्चा चलेपछि कतिपय उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा प्रशासन विज्ञले यसको विरोध जनाउँदै आएका छन् । तर, लोकसेवा आयोगले पनि सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेर हद ५८ वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था राख्न उचित हुने राय दिएको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
