संघीय निजामती सेवा विधेयक

निजामती कर्मचारी सेवा विधेयक संसदम पुगेपछि यस्तो भनिन् सामान्य प्रशासन मन्त्री रावलले बिहीबार, असोज १५, २०८३ भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पुगेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेकी छन् ।

यस्तो आयो संघीय निजामती सेवा विधेयक (पूर्णपाठ) बिहीबार, असोज १५, २०८३ विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा ३० वर्ष सेवा गरिसकेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी विधेयकको मयौदा तयार गरेर अगाडि बढाइएको छ ।

निजामती विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति, के छन् नयाँ व्यवस्था ? मंगलबार, असोज १३, २०८३ सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

निजामती सेवा विधेयकः कम्प्युटर अपरेटरलाई बढुवामा सधैको लागि लाग्यो प्रतिवन्ध सोमबार, वैशाख २१, २०८३ संघीय सरकारले ल्याएको निजामती सेवा विधेयकले कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत देशभरका ५ सयभन्दा बढी कर्मचारी अबदेखि कहिल्यै बढुवा हुन नसक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

स्थानीय सरकारका कर्मचारी एक सातासम्म निजामती कर्मचारीको ड्रेस नलगाई कार्यालय जाने सोमबार, वैशाख २१, २०८३ स्थानीय तहका कर्मचारीहरू संघीयताको जगमा रहेर नागरिकको घरदैलोमै प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख आधारस्तम्भ हुन् । तर, यिनै आधारस्तम्भलाई विभेद गरिएको संजालको ठहर छ ।

बालेन सरकारको अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी निजामती भित्र किन परेनन् ? शुक्रबार, वैशाख १८, २०८३ संजालले निजामती कर्मचारीकाे परिभाषा नै परिवर्तन गर्न भनेको छ ।

निजामती सेवा विधेयकमा सरकारलाई ४ प्रतिशत र कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत लाभ हुने विकल्प किन रोजिएन ? सोमबार, वैशाख १४, २०८३ संचयकोष, उपचार खर्च र निवृत्तिभरणको लागि सरकारले कर्मचारीको मासिक तलबको २४.३३ प्रतिशत र कर्मचारीले मासिक तलबको १६ प्रतिशत रकम योगदान गर्नु परेको छ ।

निजामती सेवा विधेयक तयार, ६० वर्षमा अवकाश, अरु यस्ता छन् ४८ वटा विशेषता शुक्रबार, वैशाख ११, २०८३ विधेयकमा ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने भनिएको छ ।

सरकारी कर्मचारीप्रति सामान्य प्रशासन मन्त्री न्यौपानेको कटु बचन, भनिन्– काम गर्दैनन्, रटेर बस्छन् शुक्रबार, भदौ ६, २०८२ मन्त्री न्यौपानेका अनुसार अहिले पनि सरकारी कर्मचारीहरू काम गरेर बस्दैनन्। उनीहरू आफ्नो वृद्धिविकासका लागि हाजिर लगाएर लोक सेवाको तयारी स्वरूप पढाइमा रटान लगाइरहेका हुन्छन्।

सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्नुपर्ने प्रतिपक्षको अडान, कुन सांसदले के भने ? शुक्रबार, भदौ ६, २०८२ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले भने प्रतिनिधिसभाले विवेक प्रयोग गरेर नै सहसचिव खुला नगर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराए ।

प्रतिनिधिसभामा पेश भयो कुलिङ पिरियड छानबिन समितिको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ) मंगलबार, साउन २०, २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भनेर विशेष छानविन समिति गठन भएको थियो ।

कुलिङ पिरियड गडबढीः माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले नोट अफ डिसेन्ट लेख्छन् ? सोमबार, साउन १९, २०८२ तर, विपक्षी दलहरु भने सो गडबढीमा दोषी दिएका व्यक्तिहरुको नामै किटान गरेर कारवाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।