निजामती विधेयकः सहमति गर्न जुटेको समिति ‘न्वारान’ गरेर उठ्यो
बुधबार, वैशाख १०, २०८२
संघीय मामिला मन्त्रीको नयाँ भाका : निजामती र शिक्षा विधेयक अब बजेट अधिवेशनबाट पारित हुन्छ
सोमबार, चैत २५, २०८१
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामती ऐन विधेयक चाँडै पारित हुने दाबी गरेका छन्
संसद अधिवेशन सकिएको भोलिपल्ट उपसमितिले बुझायो निजामति ऐनको प्रतिवेदन
बुधबार, चैत २०, २०८१
उपसमितिले निजामती सेवाको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद अहिलेको ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाइएको छ । यस्तै, कर्मचारी सरुवामा पनि चक्रिय प्रणाली लागू गर्ने भनिएको छ ।
निजामती विधेयकः कुलिङ पिरियड र उमेर हद विवाद थाँती राखेर बुझायो उपसमितिले प्रतिवेदन
बिहीबार, चैत १४, २०८१
विधेयकमा देखिएका अधिकांश विवादमा सहमति जुटाउँदै संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसदीय उपसमितिबाट पारित भएको छ
नयाँ निजामती ऐनले गर्न खोजेको ४ मुख्य परिवर्तन र ३ विवाद
मंगलबार, चैत १२, २०८१
अहिलेसम्म चलेको छलफल हेर्दा नयाँ ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था केही खुम्चिने हो कि भन्ने देखिन्छ ।
सांसदको मोवाइलमा ‘नासुका आँशु’, कसको फोनमा के आयो सन्देश ?
बुधबार, फागुन ७, २०८१
प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिका २७ जना सदस्यहरुको मोवाइलमा सोमबारदेखि एकनासको सन्देश आइरहेको छ
विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सेवा अवधि २ वर्ष बढाएर ७ वर्ष बनाउन लोक सेवा आयोगको सुझाव
मंगलबार, पुस २३, २०८१
अध्यक्ष रेग्मीले गरेको प्रस्ताव अनुसार ४ वर्ष अतिरिक्त सचिव भएर विशिष्ट श्रेणीमा र त्यसपछि ३ वर्ष सचिव भएर विशिष्ट श्रेणीमै काम गर्न पाउने हुँदा विशिष्ट श्रेणीमा नै ७ वर्ष काम गर्न पाउने अवस्था आउँछ ।
संघीय निजामती विधेयकः दलहरु र कर्मचारी फरक कित्तामा, कस्ले झिक्दैछ बखेडा ?
शुक्रबार, पुस १२, २०८१
राजनीतिक दलहरु विधेयकका केही व्यवस्थाप्रति छलफलमा जुटिरहदा कर्मचारी संयन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिने ट्रेड युनियनहरु अगाडी आएका छन् । र, पछिल्लो समय राजनीतिक दल र ट्रेड युनियनहरु फरक कित्तामा देखिन थालेका छन् ।
संघीय निजामती विधेयकः १५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव, प्रस्तावनामा ४६ सांसदका ३२ संशोधन, कस्को प्रस्ताव के ?
बुधबार, पुस १०, २०८१
प्रस्तावना संशोधन गर्नको लागि मात्रै ४६ जना सांसदको ३२ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । यी प्रस्ताव विधेयकको प्रस्तावना संशोधन गर्नका लागि पेश भएका हुन् ।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीले देखेका निजामती सेवा विधेयकका कमजोरी
मंगलबार, पुस ९, २०८१
निजमती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको सुविधालाई बढी जोड दिइएको र संघीयताको मर्म विपरितका प्रावधान राखिएको पूर्वअध्यक्ष मैनालीको धारणा छ ।
चुनाव लड्न कर्मचारीलाई कुलिङ परियड लगाउने बहसपछि के भने थानी, गौतम र परियाले ?
बिहीबार, पुस ४, २०८१
उनीहरुले ऐनको नाम फेर्नुपर्ने, दलगत ट्रेड युनियन खारेज गरेर राष्ट्रिय ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने, कर्मचारीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी जिम्मेवार बनाउँदै गल्ती गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
लोकसेवामा एकपटक भन्दा बढी समावेशी प्रतिस्पर्धामा रोक !
बुधबार, पुस ३, २०८१
गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग निजामति कर्मचारीलाई जीवनमा एकपटक मात्र आरक्षणको अवसर अवसर दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
पालिकाको संख्या कम गरेर वडाको संख्या बढाउनु पर्ने देखिएको छः पूर्वसचिव रेग्मी
आइतबार, मंसिर २, २०८१
स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको संघीय संरचनामा वृत्ति विकास वारेमा स्पष्ट र स्वीकार्य वातावरण बन्न नसक्दा स्थानीय तह कर्मचारीको रोजाइमा नपर्नु र संघमा आउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्यो । फलस्वरुप समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई काजमार्फत गरिने सरुवा व्यवस्थित बन्न सकेन ।
