Odapalika - The Fourth Estate - चौथो अंग
कुलिङ पिरियडमा गडबढीः संसदीय छानविनले मुख्यसचिव र संसदका महासचिव दोषी देखायो

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी गडबढी छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष छानविन समितिले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र संसदका महासचिवलाई सो प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको छ ।

समितिले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसदका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेय मुख्यरुपमा दोषी देखिएको उल्लेख गरेको छ । सो गडबढीमा ‘मुख्यसचिव अर्याल र संसदका महाचिव पाण्डेयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नु गलत निष्कर्षमा पुग्नु हो’ भन्ने निष्कर्ष समितिको छ ।

‘उहाँहरु (मुख्यसचिव अर्याल र महासचिव पाण्डेय) को प्रत्येक्ष संलग्नता, लिखित वा ठोस प्रमाण नभएपनि उहाँहरुको व्यवहार छर्लङ्गै छ । उहाँहरुको व्यवहारलाई अप्रत्यक्ष प्रमाणका रुपमा विश्लेषण गर्दा उन्मुक्ति दिन सकिने ठाउँ रहेन,’ समिति स्रोतले वडापालिकासँग भन्यो ।

मुख्यसचिव अर्याल र महासचिव पाण्डेयले कुलिङ पिरियडमा गडबडी गर्न नसक्ने भएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा प्रयोग गरेको समितिको भनाइ छ ।

‘कुलिङ पिरियड राख्नु हुँदैन भनेर मुख्यसचिव र संसदका महासचिव देखिने गरी शक्तिकेन्द्रको घरदैलोमा हुनुहुन्थ्यो । समितिको बयानका क्रममा पनि उहाँहरुले निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था राख्नु संविधान विपरितको कार्य हुने बयान दिनुभएको छ । यी सबै प्रमाण र उहाँहरुको गतिविधि हेर्दा दुबै जना संलग्न भएको स्पष्ट हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

छानविन समितिको म्याद सकिन लागेको छ । समिति प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम गृहकार्यमा छ । यही समयमा समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको तर्फबाट सदस्य बनेकाहरु एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा छलफलमा छन् । 

गत असार २३ गते प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था भएको कुलिङ पिरियडमा गडबडीको सन्दर्भलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।  समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई–दुई जना तथा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जना सदस्य छन् ।

समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।

समिति गठन हुँदा सभामुख देवराज घिमिरेको २१ दिनको समय दिएका थिए । उक्त समय अपुग भएको समितिले बताएपछि सात दिनको समय थप दिइएको छ । जसअनुसार छानविन समितिको म्याद साउन १९ गतेसम्म छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १८, २०८२  १६:०३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय
Weather Update