काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिदमा सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरेर मानव पुँजीमा महत्वपूर्ण लगानी सुरु गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत भएको छ । यो कार्यविधिले कार्यविधिले सरकारी निर्माणदेखि उद्योग, कलकारखाना, परामर्श, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्दै बिचौलियाबाट हुने ठगी, श्रम शोषण र दुर्घटनामा असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिइन् ।

कार्यविधिमा सार्वजनिक खरिदमा सरकारले १० प्रतिशत दर थप गरी दर निर्धारण गरिनेछ । निर्माण कार्य र परामर्श सेवामा कार्यरत श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरिनेछ । कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेमा रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी ११ प्रतिशत रकम श्रमिकको आयबाट जम्मा गरिनेछ ।

अब श्रमिकले के पाउँछन् ?

१. सरकारी निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकका लागि न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ।

न्यूनतम दैनिक तथा मासिक पारिश्रमिक दर तालिका निम्न अनुसार व्यवस्था गरिएको छ :

(क) निर्माण/ फिल्ड श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक दर:

श्रेणी–१: आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) (स्वीपर, कार्यालय सहयोगी आदि) को लागि कुल दैनिक दर : रु. १,७४०/-:

( प्रत्यक्ष खातामा आउने रु. १,४५०/- र, सामाजिक सुरक्षा सार्बजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशत: रु. १४५/- र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशत: रु. १४५/-) = कुल दैनिक दर : रु. १,७४०/-

श्रेणी–२: आधारभूत कालिगड (अदक्ष) (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, ज्यामी आदि)को कुल दैनिक दर : रु. १९२०/- :

(प्रत्यक्ष खातामा आउने : रु.१६००/- र सामाजिक सुरक्षा सार्बजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशत : रु. १६०/- र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशत: रु. १६०/- ) = कुल दैनिक दर : रु. १९२०/-

श्रेणी–३: अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, सहायक मिस्त्री/अपरेटर आदि)को कुल दैनिक दर : रु. २१००/- :

(प्रत्यक्ष खातामा आउने: रु.१७५०/- र सामाजिक सुरक्षा सार्बजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशत : रु. १७५/- र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशत: रु. १७५/-) = कुल दैनिक दर : रु. २१००/-

श्रेणी–४: दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षक (डकर्मी, प्लम्बर, मेसिन/कम्प्युटर अपरेटर, गणक आदि)को कुल दैनिक दर : रु.२२८०/- :

(प्रत्यक्ष खातामा आउने: रु.१९००/- र सामाजिक सुरक्षा सार्बजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशत : रु. १९०/- र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशत: रु. १९०/-) = कुल दैनिक दर : रु. २२८०/-

श्रेणी–५: उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षक (फोरम्यान, हेभी अपरेटर, सब–इन्जिनियर, आदि) को कुल दैनिक दर : रु. २४००/-:

(प्रत्यक्ष खातामा आउने: रु.२०००/- र सामाजिक सुरक्षा सार्बजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशत : रु. २००/- र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशत: रु. २००/-) = कुल दैनिक दर : रु. २४००/-

ख) बौद्धिक तथा व्यावसायिक (Professional) श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक दर:

श्रेणी–१: आधारभूत (प्रशासनिक) को कुल मासिक रकम: रु. ५४,६००/- :

(दैनिक दर: रु.१७५०/- र सामाजिक सुरक्षा सार्बजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशत : रु. १७५/- र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशत: रु. १७५/- ) = कुल दैनिक दर : रु. २१००/-

कुल मासिक रकम: रु. ५४,६००/-

श्रेणी–२: आधारभूत (प्राविधिक) को कुल मासिक रकम: रु.७६४४०/-:

(दैनिक दर: रु.२४५०/- र सामाजिक सुरक्षा सार्बजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशत : रु. २४५/- र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशत: रु. २४५/- ) = कुल दैनिक दर : रु. २९४०/-

कुल मासिक रकम: रु. ७६४४०/-

श्रेणी–३: विशेषज्ञको (५ वर्षसम्मको अनुभवको हकमा) कुल मासिक रकम: रु. १२०१२०/- :

(दैनिक दर: रु.३८५०/- र सामाजिक सुरक्षा सार्बजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशत: रु. ३८५/- र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशत: रु. ३८५/-) = कुल दैनिक दर : रु. ४६२०/-

कुल मासिक रकम: रु. १२०१२०/-

श्रेणी–४: विशेषज्ञ विज्ञको (५ देखि १० वर्षसम्मको अनुभवको हकमा) कुल मासिक रकम: रु. १६३८००/- :

(दैनिक दर: रु.५२५०/- र सामाजिक सुरक्षा सार्बजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशत: रु. ५२५/- र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशत: रु. ५२५/-) = कुल दैनिक दर : रु. ६३००/-

कुल मासिक रकम: रु. १६३८००/-

श्रेणी–५: विशेषज्ञ टिम लिडरको (१० देखि १५ वर्षसम्मको अनुभवको हकमा) कुल मासिक रकम: रु. २०७४८०/- :

(दैनिक दर: रु.६६५०/- र सामाजिक सुरक्षा सार्बजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशत: रु. ६६५/- र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशत: रु. ६६५/- ) = कुल दैनिक दर : रु. ७९८०/-

कुल मासिक रकम: रु. २०७४८०/-

श्रेणी–६: विशेषज्ञ टिम लिडरको (१५ वर्षमाथिको अनुभवको हकमा):

कुल मासिक रकम: रु. २६२०८०/- :

(दैनिक दर: रु.८४००/- र सामाजिक सुरक्षा सार्बजनिक निकाय साझेदारी १० प्रतिशत : रु. ८४०/- र रोजगारदाता साझेदारी १० प्रतिशत: रु. ८४०/-) = कुल दैनिक दर : रु. १००८०/-

कुल मासिक रकम: रु. २६२०८०/-

ग) उद्योग, कलकारखाना, विक्रेता वा उत्पादकअन्तर्गतका श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक दर:

श्रेणी–१: आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) (स्वीपर, कार्यालय सहयोगी आदि)को लागि जम्मा रकम: रु. ३२,६०७/- :

(खातामा आउने मासिक दर: रु. २७,१७२/- र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशत: रु. ५,४३५ /-) = जम्मा रकम: रु. ३२,६०७/-

श्रेणी–२: आधारभूत कालिगड (अदक्ष)(सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, ज्यामी आदि) को जम्मा रकम: रु. ३८४४८/- :

(खातामा आउने मासिक दर: रु. ३०,३७३/- र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशत: रु. ६,०७५ /- ) = जम्मा रकम: रु. ३८४४८/-

श्रेणी–३: अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, सहायक मिस्त्री/अपरेटर आदि) को जम्मा रकम: रु. ३९२४२/- :

(खातामा आउने मासिक दर: रु. ३२७०१/- र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशत: रु. ६४४१ /- ) = जम्मा रकम: रु. ३९२४२/-

श्रेणी–४: दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षक (मेसिन/कम्प्युटर अपरेटर आदि) को जम्मा रकम: रु. ४३४३१/- :

(खातामा आउने मासिक दर: रु. ३६१९२/- र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशत: रु. ७२३९ /-) = जम्मा रकम: रु. ४३४३१/-

श्रेणी–५: उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षक (फोरम्यान, हेभी अपरेटर, सुपरभाइजर, सब–इन्जिनियर, लेखापाल आदि) को जम्मा रकम: रु. ४५८४४/- :

( खातामा आउने मासिक दर: रु. ३८२०३/- र सामाजिक सुरक्षा योगदान २० प्रतिशत: रु. ७६४१ /-) = जम्मा रकम: रु. ४५८४४/-

माथि उल्लिखित न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी सेवा सरहका चाडपर्व खर्च, बिदा, भत्ताहरुसमेत रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

२. श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र दर्ता अनिवार्य : अब सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, उद्योग, कलकारखाना, परामर्शदाता तथा अन्य सेवा प्रदायकले आफ्ना सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) मा आबद्ध गराई नियमित योगदान जम्मा गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक श्रमिकको निःशुल्क दर्ता र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाताले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउनेछैनन्। श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध नगराएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ। सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको प्रमाण पेस गरेपछि भने उक्त रोक फुकुवा हुनेछ।

३. ज्यालासँगै सामाजिक सुरक्षा, सरकारको पनि योगदान

निर्माण कार्य र परामर्श सेवामा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उदाहरणका लागि, दैनिक रु. २,००० पारिश्रमिक पाउने उच्च दक्ष श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि थप रु. ४०० योगदान हुनेछ। यसमध्ये रु. २०० सरकार र रु. २०० रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन्।

यसरी श्रमिकले आफ्नो ज्यालासँगै सामाजिक सुरक्षाको संरक्षण पनि प्राप्त गर्नेछन्। दैनिक ज्यालादारी र छोटो अवधिका श्रमिकसमेत पहिलो दिनदेखि नै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन्।

४. श्रमिकको ज्याला सिधै आफ्नै बैंक खातामा

अब श्रमिकको पारिश्रमिक सिधै निजको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

बिचौलियाले कमिसन लिन, काम दिलाएबापत शुल्क असुल्न वा बैंक खातामा रकम जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता लिन पाइनेछैन। श्रमिकलाई ज्याला नदिएको प्रमाणित भएमा सरकारले ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकमबाट कट्टा गरी श्रमिककै खातामा भुक्तानी गर्न सक्नेछ।

५. दुर्घटनामा उपचार, बीमा र सुरक्षाको व्यवस्था

कार्यस्थलमा सुरक्षा उपकरण, सफा खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार र उपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ। बीमा, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारी निकायले सहजीकरण गर्नेछन्।

६. श्रमिकलाई औपचारिक अर्थतन्त्र र सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने : अब स्थायी मात्र होइन, Part time job, दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी, मौसमी तथा छोटो अवधिका श्रमिकसमेत निःशुल्क दर्ता भई परिचयपत्र प्राप्त गर्नेछन्। उनीहरूको काम, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदानको विद्युतीय अभिलेख राखिनेछ। रोजगारी वा व्यक्तिगत विवरणमा परिवर्तन भएमा श्रमिककै मोबाइलमा एसएमएसमार्फत जानकारी पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अनौपचारिक श्रमलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्दै श्रमिकको अधिकार, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नेछ।

७. श्रमिकको गुनासो सुनुवाइ र अधिकार संरक्षणको सुनिश्चितता : पारिश्रमिक नपाएको, दुर्घटनामा उपचार वा सुविधा नपाएको, कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भएको वा अन्य अधिकार हनन भएको अवस्थामा श्रमिकले मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नेछन्। रोजगारदाताले ७ दिनभित्र गुनासो फर्स्योट गर्नुपर्नेछ। समाधान नभएमा वा चित्त नबुझेमा श्रमिकले स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा सिधै उजुरी दिन सक्नेछन्। स्थानीय केन्द्रले ३ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराई १५ दिनभित्र समाधानको पहल गर्नुपर्नेछ। समाधान नभएमा श्रम कार्यालय वा कसुरको प्रकृतिअनुसार अनुसन्धान गर्ने निकायमा कारबाहीका लागि पठाइनेछ। उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिनेछ र उजुरी गरेकै कारण कामबाट निकाल्न, तलब कट्टा गर्न, धम्क्याउन वा कुनै प्रतिशोध लिन पाइनेछैन।

व्यवसायी र सेवा प्रदायकका लागि पनि महत्त्वपूर्ण राहत

श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्दा सरकारसँग काम गर्ने निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र अन्य सेवा प्रदायकको आर्थिक तथा व्यावसायिक हितलाई पनि ध्यान दिएका छौँ।

१. सामाजिक सुरक्षाको आधा दायित्व सरकारले व्यहोर्ने : निर्माण र परामर्श सेवामा रोजगारदाताको २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्नेछ। यसबाट व्यवसायीको लागतको भार कम हुनेछ।

२. लागत अनुमानमै सामाजिक सुरक्षाको रकम : नयाँ निर्माण तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा सामाजिक सुरक्षाका लागि थप १० प्रतिशत रकम समावेश गरिनेछ। यसले व्यवसायीलाई वास्तविक श्रमिक लागतअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग गर्नेछ।

३. परामर्श सेवामा थप ओभरहेड : परामर्श सेवा खरिदको लागत अनुमानमा प्रचलित लागतका अतिरिक्त १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड रकम समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

४. अनावश्यक कागजी झन्झट घट्ने : व्यवसायीले पेस गरेको प्रमाणित मासिक श्रमिक विवरणलाई नै आधिकारिक मानिनेछ। एउटै विषयमा विभिन्न निकायलाई पटकपटक छुट्टै विवरण बुझाउनुपर्ने छैन।

५. नियम उल्लङ्घनमा सुधारको अवसरदेखि कालोसूचीसम्मको कारबाही : श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटक रातो कार्ड जारी गरी बढीमा ३० दिनभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइनेछ। रातो कार्ड कायम रहेकै अवस्थामा पुनः उल्लङ्घन गरेमा कम्तीमा एक वर्ष कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिनेछ। श्रमिकको खातामा ज्याला जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता असुल्ने व्यवसायीलाई भने पहिलोपटकमै अधिकतम अवधिसम्म कालोसूचीमा राख्ने र असुलिएको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था छ। तीन महिनाभन्दा बढी ज्याला नदिने, श्रम इजाजतबिना विदेशी श्रमिक लगाउने वा कार्यस्थल सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गर्ने व्यवसायीको कमजोरी नसच्चिएसम्म बिल भुक्तानी रोक्का गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक आबद्ध नगराउने फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ। कारबाहीअघि सम्बन्धित पक्षलाई कानुनबमोजिम सफाइ पेस गर्ने अवसर दिइनेछ।

श्रमिकको श्रमको सम्मान होस्, व्यवसायीको लगानी र श्रम लागतको उचित संरक्षण होस् र सरकारी आयोजनाहरू समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न होऊन् भन्ने अपेक्षा राखेर यो कार्यविधी जारी गरिएको हो ।

श्रमिक र व्यवसायी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, विकासका साझेदार हुन्। श्रमिकको अधिकार खोसेर व्यवसाय सफल हुँदैन, व्यवसायलाई असुरक्षित बनाएर रोजगारी सिर्जना हुँदैन भन्ने हामीले बुझेका छौँ।

त्यसैले हामीले श्रमिकको हक सुनिश्चित गर्ने, जिम्मेवार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप न्यायपूर्ण, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने कानुनी आधार तयार गरेका हौँ।

विकासको उपलब्धि सडक, पुल, भवन जस्ता संरचना निर्माणसँगै ती निर्माण गर्ने श्रमिकको जीवनस्तरमा पनि देखिनुपर्छ।