काठमाडौँ । सरकारले अपुरो तयारीमै हतारिएर कार्य विभाजन नियमावली २०८३ मार्फत मन्त्रालयहरुको नाम परिवर्तन गरेपछि त्यसको नकारात्मक असर सरकारका समिति, संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड र कोषहरुमा परेको छ ।

सरकारले गठन गरेका अधिकांश समिति, संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड र कोषहरु संचालनको लागि ल्याइएको ऐनमा पहिला कायम भएको मन्त्रालयको नाम नै उल्लेख गरेर सो मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व तोकिएको थियो । अहिले ती मन्त्रालयको नाम नै परिवर्तन भएका कारण नाम परिवर्तन भएका मन्त्रालयहरुबाट प्रतिनिधित्व गरेका संचालक समिति अध्यक्ष तथा सदस्यहरु त्यस्ता समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान र कोषहरुको बैठकमा अनुपस्थित हुन थालेका छन् ।

मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेको मात्रै होइन, कतिपय संस्थान, समिति, विभाग, बोर्ड र कोषहरु नै एक मन्त्रालबाट अर्काे मन्त्रालयमा लगिएको छ । यसो हुँदा त्यस्ता निकायहरु एउटा मन्त्रालय मातहत र त्यसको संचालक समिति भने अर्काे मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी भद्रगोल भएको छ ।

यस्तै, भद्रगोल भएको एउटा कोष हो योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कोष । यो कोषलाई हालैको कार्य विभाजन नियमावलीले महिला, बालबालिका, महिला तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगत राखिएको छ । 

यो कोष संचालन गर्ने ऐनमा भने संचालक समितिको अध्यक्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अध्यक्षको हैसियतमा श्रम मन्त्रालयका सचिव अब तालुकवाला मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गर्नको लागि भने महिला, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसंख्या र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवकोमा जानु पर्ने भएको छ ।

सरकारले यसअघिका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नको लागि अध्यादेश जारी गरेको छ । सोही अध्यादेशको कारण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी पदबाट स्वतः हटेका छन् । अधिकारीलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएपछि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ४२ बामोजिम मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, यो कोष भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले नचिन्ने महिला, बालबालिका तथा यौनिक अल्संख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मन्त्रालय मातहत परेको छ ।

पहिला श्रम मन्त्रालय मातहत रहेको कोष महिला मन्त्रालय मातहत पुगेपछि संचालक समिति अध्यक्ष श्रम सचिव कोषको बैठकमा भाग लिन जान्छन् कि जादैनन् भन्ने अर्काे महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ । यस्तै, दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्नको लागि कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोकिएका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव आचार्य पनि अब कोषमा जान्छन् कि जादैनन् भन्ने अर्काे प्रश्न पनि उठेको छ । यस्ता समस्या अरु धेरै संस्थान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण र कोषहरुमा पनि उत्पन्न भएको छ ।

कानुनका जानकारहरुका अनुसार संविधानमा भएका व्यवस्था ऐनबाट र  ऐनमा भएका व्यवस्था नियमावलीबाट काट्न सकिदैन ।