काठमाडौँ । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने रोजगारदाता आवद्ध नभए कडा कारवाही गर्ने योजना बनाएको छ । 

विद्यमान कानुनले नै श्रम ऐन आकर्षित हुने र सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी तोकेका सार्वजनिक संस्थाहरु कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था भएपनि आवद्ध नभएकाहरुलाई हुनको लागि कडाइ भने गरिएको थिएन ।

श्रम ऐन २०७४ लागू हुने प्रतिष्ठान (रोजगारदाता) हरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनै पर्छ । यस्तै, सरकारले २०८१ साल चैत १५ गते सरकारी कोष (प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको संचित कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै कुनै निकायको कोष) बाट पारिश्रमिक पाउने (प्रचलित कानुन बमोजिम निवृत्तभरण पाउने बाहेक) व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको रुपमा सुचीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कानुनले नै तोकेको र सरकारको निर्णय भएर कोषमा आवद्ध गराउने भनिएका श्रमिकलाई पनि कोषमा आवद्ध नगराइएको पाइएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोषमा आवद्धतालाई कुनै बहानामा पनि छुट नहुने संकेत गरेको छ । 

मन्त्री दिपक कुमार साहले कोषका अधिकारीहरुसँगको छलफलमा नेपाल सरकारको निर्णय र श्रम ऐन अनुसार कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने रोजगारदाता आवद्ध नभएको पाइए कडा कारवाही गरिने बताए । केही दिनअघि भएको छलफलमा मन्त्री साहले सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व भएकोले यसको कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पारे ।

यता मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गरेर २०७५ सालको राजपत्रको सुचना र २०८२ सालको राजपत्रको सुचना स्मरण गराएको छ । २०७५ साल कात्तिक २६ गतेको राजपत्रमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता  र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताले २०७५ साल मंसिर ६ गतेको मितिले ३ महिनाभित्र कोषमा आवद्ध हुनको लागि निवेदन दिइसक्न भनिएको थियो । यस्तै, काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका प्रदेश नं. ३ को अन्य स्थानका रोजगारदाताले २०७५ साल मंसिर १५ गतेको मितिले ३ महिनाभित्र निवेदन दिन भनिएको थियो भने प्रदेश १ का रोजगारदाताले पुस १ गतेको मितिले ३ महिनाभित्र, प्रदेश २ का रोजगारदाताले २०७५ पुस १५ गतेको मितिले ३ महिनाभित्र तथा गण्डकी र प्रदेश ५ का रोजगारदाताले २०७५ साल माघ १ गतेको मितिले ३ महिनाभित्र निवेदन दिन भनिएको थियो । राजपत्रको सो सुचनामा कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताले २०७५ साल माघ १५ गतेको मितिले ३ महिनाभित्रमा निवेदन दिन भनिएको थियो ।

यस्तै, सरकारले २०८१ साल चैत १५ गते गरेको निर्णय २०८२ साल वैशाख १ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरिएको थियो । सो सुचनामा ‘सरकारी कोष (प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको संचित कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै कुनै निकायको कोष) बाट पारिश्रमिक पाउने (प्रचलित कानुन बमोजिम निवृत्तभरण पाउने बाहेक) व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको रुपमा सुचिकृत गरी निजहरुले खाईपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानी त्यसको २० प्रतिशत रोजगारदाताबाट र ११ प्रतिशत योगदातकर्ताको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी  गराउने गरी मिति २०८१।१२।१५ मा निर्णय गरेकोले यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ’ भनिएको छ ।

यसरी निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका रोजगारदातालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने कानुनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णय भएपनि सोको पालना नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले गत चैत १९ गते एउटा सुचना प्रकाशित गरी कानुनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णय पालनामा जोड दिएको छ ।

‘श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ को उपदफा (२) र दफा ५३ को उपदफा (२) बमोजिम श्रमिकको संचयकोष र उपदान वापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था विद्यमान रहेको सन्दर्भमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा १९ बमोजिम श्रम २०७४ लागू हुने क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताका लागि २०७६ कात्तिक २७ गते नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गएिको र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण वा अन्य यस्तै कुनै निकायलाई २०८२ वैशाख १ गते नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनका लागि सुचित गरिएकोमा हालसम्म पनि उल्लिखित क्षेत्रका कतिपय प्रतिष्ठान तथा निकायहरु कोषमा आवद्ध नभएको हुँदा आवद्ध हुन बाँकी सम्पूर्ण प्रतिष्ठान तथा निकायहरुलाई यथाशीघ्र कोषमा आवद्ध हुन मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ,’ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सुचनामा उल्लेख छ ।

सरकारको यो सक्रियताले कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने भनी तोकिएका क्षेत्रका रोजगारदाता आवद्ध नभएमा अब कडा कारवाही हुने संकेत गरेको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी कारवाही प्रक्रियामा जानुभन्दा पहिला एक पटक कानुनी व्यवस्था र विगत सम्झाउनको लागि सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गरिएको र अब चाडैनै सोको अनुगमन हुने बताए ।