भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका कारण विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्नुपर्ने मागसहितको रिट निवेदनहरु सर्वाेच्च अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा छन् ।

सर्वाेच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरिदिन पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ । तर, सरसर्ती हेर्दा के देखिन्छ भने सर्वाेच्चले वर्तमान संविधान पल्टाएर हेर्यो भने प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भयो भने वर्तमान शुशीला कार्की सरकार असंवैधानिक हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले अर्काे सरकार बनाउँछ, त्यो सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल वा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्य हुन सक्छन् ।

पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाले बनाएको सरकारको दृष्टिकोणमा भदौ २३ र २४ गतेका गतिविधि राज्य विप्लव ठहर हुन सक्छन् । त्यसमा पनि फेरि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बने भने ... ? उनको प्रतिशोधपूर्ण प्रहारले कस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्ला ?

अहिलेसम्मको राजनीतिक परिदृश्यको विश्लेषण गर्दा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भयो भने त्यही दिनदेखि उग्र आन्दोलन हुन सक्छ । त्यो आन्दोलन भदौ २४ को भन्दा पनि अराजक र भदौ २३ को भन्दा पनि रक्तपातपूर्ण हुन सक्छ । त्यस्तो आन्दोलन अब नेपालले थेग्न सक्दैन । किनभने भदौ २४ गते राज्यविहिनको अवस्थामा पुगेको नेपाल भर्खरै राज्यका अंगहरु निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्दैछ ।

अब हुने आन्दोलन गृहयुद्धतिर जान सक्छ । किनभने भदौ २४ गतेपछि नेपाल राज्यविहिन अवस्थामा मात्रै पुगेन, नेताविहिन अवस्थामा पनि पुग्यो । नेपालमा विगतदेखि देउवा, ओली, प्रचण्डहरुलाई जसरी नेता मान्ने गरिन्थ्यो, भदौ २४ गतेपछि यी मान्छेहरु नेता रहेनन् । नेता बन्ने अवसर प्राप्त गरे पनि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफूलाई अवसरवादी लोभी याचकका रुपमा परिणत गराइदिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका अहिलेका संरक्षक महेश बस्नेत नेता जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् । तर, उनी नेता बन्न सफल भए भने देशले अर्काे दुःख पाउने निश्चित छ ।

भदौ २४ पछि राजनीतिकर्मी मात्रै होइन, सामाजिक नेताहरु पनि एकपछि अर्काे गरेर सिध्याइदै छ । डा. सन्दुक रुइत मात्रै होइन, कलाकार निश्चल बस्नेत, दीपकराज गिरी, विजय लामा जस्ता व्यक्तिहरु सिध्याइने सुचीमा देखिएका छन् । निश्चल बस्नेतको त भिडियो नै आएकोले उनीमाथिको आक्रमण स्वभाविक मानिएला, तर स्वस्तिमा खड्का अहिले किन आक्रमणको तारो बनिरहेकी छिन् ? यसमा शंका गर्ने ठाउँ के हो भने– राजनीतिकर्मी पछि सामाजिक नेतृत्व पनि सिध्याइदै छ ।

यो कसैलाई कसैले स्वीकार नगर्ने अवस्था भनेको सबै सिद्धिने अवस्था हो, भयंकर अनिश्चितताको प्रतिक्षा हो, जुन नकारात्मक नै हुनेछ । हामी अहिले त्रासदीपूर्ण अवस्थातिरको यात्रामा छौं । हाम्रो गन्तव्य गलत दिशातिर छ ।

यो परिस्थिति बदल्नु पर्नेछ । सबैको अस्तित्व संरक्षण हुनेतिर जानु छ । निश्चित र सुखद उदेश्यतिर प्रस्थान गर्नुछ । त्यसका लागि केही गम्भीर तयारीहरु हुन आवश्यक छ ।

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला केही विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

जस्तो कि– प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भयो भने के गर्ने, भएन भने के गर्ने । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएन र फागुन २१ मा चुनाव भयो भने त्यो चुनावपछिको सरकार यही संविधान अनुसारको हुन्छ कि अर्काे संविधान अनुसारको ? यही संविधान जस्ताको तस्तै रहने हो भने जेनजी प्रदर्शनलाई कसरी परिभाषित र संस्थागत गर्ने ? अर्काे संविधान अनुसारको हो भने त्यो संविधान कसरी बन्छ, कसले बनाउँछ, कस्तो बनाइन्छ र कहिले बन्छ ।

यस्ता विषयमा प्रष्ट हुनु भनेको नेपालको भविष्यप्रति स्पष्ट हुनु हो ।

यी विषयमा दलहरुले नै तयारी गर्नुपर्छ । किनभने अहिले शुशीला कार्की नेतृत्वमा गैरदलीय र गैरसंवैधानिक सरकार बनेपनि यो संविधानको संस्थापन पक्ष भनेको राजनीतिक दलहरु नै हुन् । यो संकटको निकास दलहरुले नै दिनुपर्छ । र, अर्काे सत्य के हो भने यी दल र यसका नेताहरुप्रति आम जनमानसमा घृणा छ । उनीहरु जनचाहना अनुसार काम गर्न असक्षम प्रमाणित भएका छन् । यी राजनीतिक दलहरुले अहिलेको नेतृत्वलाई पूर्णरुपमा विस्थापित गरेर नयाँ नेतृत्व तयार पार्नु पर्छ ।

सर्वाेच्चबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भयो भने त्यो प्रतिनिधिसभा जेनजीले उठाएका उचित माग सम्बोधन गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्ने र त्यसलगत्तै संविधान अनुसार विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ । पुनस्थापना भएन भने तोकिएको समयमा सहज रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतिर दलहरुको ध्यान जानुपर्छ ।

निर्वाचनमा जाने सवालमा दलहरुले बृहत आन्तरिक तयारी गर्नु आवश्यक छ । अहिले जसरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रमा मूल नेतृत्व हट्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ, त्यसैगरी एउटै व्यक्ति बर्षाैं अघिदेखि उम्मेदवार बन्ने प्रबृत्ति पनि हटाउनु पर्छ । २०६४ सालको संविधानसभामा पहिलो पटक सभाषद भएको व्यक्ति अहिलेसम्म लगातार उम्मेदवार बन्यो र अब हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न खोज्दैछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई दलहरुले पाखा लगाउनु पर्छ । त्यति मात्रै होइन, २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा पहिलो पटक उम्मेदवार बनेको व्यक्ति अहिलेसम्म निरन्तर उम्मेदवार बनेर अब हुने निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बन्न मरिहत्ते गर्दैछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि दलहरुले चुनावबाट पर राख्न सक्नुपर्छ ।

यस्तो किन जरुरी छ भने चुनावमा जनप्रतिनिधि बन्न उम्मेदवार बन्ने भनेको लोकसेवा पास गरेर स्थायी जागिर खाए जस्तो होइन । कुनै योग्य व्यक्तिले चुनाव जितेर आएको छ भने उसले ६ वर्षको एक कार्यकालमा नै आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेर देखाउँछ । 

यस्तो कुरा गर्दै गर्दा काउन्टर तर्क आउन सक्छ– उम्मेदवार बन्नबाट किन रोक्नु, जनताले भोट नदिए भैहाल्यो नि भन्ने । दलहरु अलोकप्रिय भएको यस्तै तर्कले गर्दा हो । किनभने मतदातालाई कुनै पार्टी मन पर्छ तर उम्मेदवार मन परेको छैन भने पनि त्यही उम्मेदवारले चुनाव जित्ने भयो । र, कुनै पार्टी मन पर्दैन तर उम्मेदवार मन परेको छ भने त्यस्तो उम्मेदवारले पटक पटक चुनाव हारेको हुने भयो । 

अहिले कांग्रेसमा गगन थापाको, एमालेमा योगेश भट्टराईको र माओवादी केन्द्रमा जनार्दन शर्माको आ–आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष र सभापति विरुद्ध ठूलो आवाज सुनिन्छ । उनीहरु मुल नेतृत्वले छोड्नुपर्ने भनिरहेका छन् । गगन थापा त कांग्रेसको भागमा आएको अपजस आफ्नो भागमा पर्नेजति लिन तयार भएको बताइरहेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको भागमा कति अपजस पर्छ भन्ने हिसाव गगन सुनाइरहेका छैनन् । 

२०६४ सालदेखि अर्थात १८ वर्षदेखि संघीय संसदको सदस्यका लागि चुनाव लडिरहेका गगन, योगेश र जनार्दनहरुले देशका लागि के दिए ? अब हुने निर्वाचनपछि उनीहरु संसदमा देखिएनन् भने नेपालले के गुमाउने छ ? अबको निर्वाचनमा देउवा, ओली र प्रचण्ड उम्मेदवारको रुपमा देखिनु हुदैन र सँगै यसअघि ३ पटक उम्मेदवार बनिसकेका व्यक्तिहरु पनि उम्मेदवारको रुपमा देखिनु हुँदैन ।

यसो भयो भने कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलहरुमा ठूलो संख्यामा नयाँ अनुहारले अवसर पाउने छन् । नयाँ मान्छेहरुसँग भएको नयाँ कार्यशैली र नयाँ योजना कार्यान्वयनको अवसर प्राप्त हुनेछ र जेनजीले उठाएको सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा सहज हुनेछ ।