नवगठित नेकपा: पदाधिकारीको उमेर हद र कार्यकाल तोक्ने, २० प्रतिशत जेनजी अनिवार्य
बुधबार, कात्तिक १९, २०८२
देउवा, ओली र प्रचण्ड मात्रै होइन, गगन, योगेश र जनार्दनहरुलाई पनि विदा गर
शुक्रबार, कात्तिक १४, २०८२
यी विषयमा दलहरुले नै तयारी गर्नुपर्छ । किनभने अहिले शुशीला कार्की नेतृत्वमा गैरदलीय र गैरसंवैधानिक सरकार बनेपनि यो संविधानको संस्थापन पक्ष भनेको राजनीतिक दलहरु नै हुन् । यो संकटको निकास दलहरुले नै दिनुपर्छ ।
माओवादी कार्यालयमा १ करोड ३० लाखको क्षति, सेनाको घेराबाट निस्किएर प्रचण्डले गराए सरसफाइ
मंगलबार, भदौ ३१, २०८२
आगजनीबाट पार्टी कार्यालयमा रहेका फर्निचर, कम्प्युटरलगायत करिब १ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री नष्ट भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।
ओली सरकार संकटमा ? शशांक र चन्द्र भण्डारीलाई दायाँबायाँ राखेर प्रचण्डले गरे यस्तो दाबी
मंगलबार, माघ ८, २०८१
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई कांग्रेससहितका दलको समर्थन छ ।
६३० स्थानीय तहमा माओवादीको छायाँ सरकार
मंगलबार, पुस २३, २०८१
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहमा छायाँ सरकार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
झापा पुगेर ओलीप्रति गर्जिए प्रचण्ड– गिरीबन्धुमा तपाईंले गरेको बद्मासी पर्दाफास गर्छु
सोमबार, पुस १५, २०८१
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको फाइल खोलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बद्मासी पर्दाफास गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रचण्डपथमा रवि लामिछाने !
मंगलबार, असोज १, २०८१
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूहरुमाथि ठूलो आक्रमण हुन सक्ने भन्दै नेता कार्यकर्तालाई प्रतिवाद र सामना गर्न तयार रहन निर्देशन दिएका छन् ।
संसद्मा प्रधानमन्त्रीको प्रश्न– अल्पमतमा परेपछि संसद् विघटन गर्नेले नैतिकताको पाठ पढाउने ?
शुक्रबार, असार २८, २०८१
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै, यस्तो छ संसद्को अंकगणित
शुक्रबार, असार २१, २०८१
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार २८ गते विश्वासको मत लिने
शुक्रबार, असार २१, २०८१
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाद प्रचण्डले यही असार २८ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार २८ गते विश्वासको मत लिने कार्यसूचीमा समावेश गर्न संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेका छन् ।


