काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पूर्वसचिव उमेश मैनालीले निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था राख्न नमिल्ने बताएका छन् ।
निजामती कर्मचारी सेवा विधेयक निजामती सेवाका कर्मचारीको लागि मात्रै हुने भएकोले अन्य सेवाका कर्मचारीको विषय पनि समेट्न कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था सो ऐनमा राख्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपालको सरकारी सेवामा निजामती सेवा मात्रै होइन, अन्य सेवाका कर्मचारी पनि कार्यरत छन् । नियुक्तिको विषय निजामतीको हकमा मात्रै लागू गर्न खोज्दा भेदभाव हुन्छ । सबैलाई समेट्नको लागि संबैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी कानुनमा कुलिङ अफ पिरियड राख्नुपर्छ तर निजामती सेवा विधेयकमा मात्रै राख्ने भन्ने हुँदैन,’ आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीले वडापालिकासँग भने ।
उनले निजामती सेवाको साथसाथै, स्वास्थ्य सेवा, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, शिक्षक, संस्थान, समिति, वोर्ड जस्ता निकायका लागि पनि कुलिङ पिरियड लाग्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न उचित हुने बताए ।
पूर्वअध्यक्ष मैनालीले कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था नियुक्त गरिने संबैधानिक निकायको कानुनमा र स्वार्थको द्वन्द सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गर्न सुझाए ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएका वा राजीनामा दिएको २ वर्षसम्म अन्य निकायमा सरकारी नियुक्ति लिन नपाइने गरी कुलिङ पिरियड राखियो भनिएको थियो । तर पारित भएको विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।
प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सो विधेयकका विषयमा दफाबार छफफल भएको थियो । सो छलफलपछि २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने सहमतिका साथ विधेयक प्रतिनिधिसभा लगिएको थियो । समितिबाट गएको विधेयक नै प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरिएको भनिएको छ ।
तर, पारित भयो भनिएको र पारित विधेयकमा भएको व्यवस्था फरक फरक भएपछि सांसद र नेताहरु नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । सोही विषयमा छानविन गर्न प्रतिनिधिसभाले समिति नै बनाएको छ । समितिले अहिले काम गरिरहेको छ ।
राष्ट्रियसभामा अहिले विचारधिन सो विधेयकका विषयमा १९३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । अहिले सो विधेयक राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको विधायन समितिमा छ ।
