काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने भन्ने विषयले अहिले व्यापक चर्चा भइरहेको छ ।
विधेयकको दफा ८२ (५) मा सो तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने भनिएको छ । तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आफ्नो समितिबाट अहिले विधेयकको दफा ८२(५) मा भएको व्यवस्था नराखिएको दाबी गरेका छन् ।
तर, विपक्षी र सत्तापक्षका केही सांसदले भने यसको दोष सभापति खतिवडा र समिति सचिवले लिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
समिति सभापति खतिवडा भने उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको बताइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा वडापालिकाले उपसमितिले पारित गरेर समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडबारे के कस्तो व्यवस्था थियो भनेर खोजविन गरेको छ ।
प्राप्त विवरण अनुसार उपसमितिले समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड लाग्ने व्यवस्था छ । कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था भनेको न्यायाधीश हुन र कुटनीतिक सेवामा मात्रै नलाग्ने भनिएको छ । तर अहिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा भने सहसचिवदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड नै नलाग्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
