काठमाडौँ । निजामती सेवा विधेयकमा समावेश कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीको छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष छानविन समिति छानविन सकेर प्रतिवेदन लेखनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

समितिका सभापति कांग्रेस नेतासमेत रहेका जीवन परियारले छानविन करिब सकेर प्रतिवेदन लेखन सुरु भएको जानकारी दिए । विशेष समितिले छानविन करिब सकिएको बताएसँगै छानविनबाट के पत्ता लाग्यो भन्ने चासो बढेको छ ।

यसै सन्दर्भमा वडापालिका डटकमले विशेष समितिका केही सांसद र उनीहरु निकट स्रोतसँग सम्पर्क गरी अहिलेसम्मको फाइन्डिङ के हो भनेर सोधेको छ । स्रोतहरुले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्मको फाइन्डिङमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई ‘शिखण्डी बनाएर’ मुख्यसचिव र संसदका महासचिवले गडबडी गरेका हुन् । 

शिखण्डी भनेको पौराणिक कथा महाभारतका एक योद्धा हुन्, जसलाई महिला भनेर चित्रण गरिएको छ । शिखण्डी महिला भएको कारण उनीमाथि हतियार चलाउदिनँ भन्ने महाभारका प्रमुख पात्र भिष्मको अडान थियो । सोही कारण शिखण्डीलाई अगाडि राखेर महाभारतका अर्का प्रमुख पात्र अर्जुनले भिष्मलाई बाण प्रहार गरी मरणासन्न बनाएर युद्धभूमिबाट बाहिर गराएका थिए । अर्जुन आफैले युद्ध गर्दा भिष्मलाई पराजित गर्न नसकेपछि शिखण्डी प्रयोग गरिएको थियो ।

निजमती सेवा विधेयकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसदका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयले कुलिङ पिरियडमा गडबडी गर्न नसक्ने भएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा प्रयोग गरेको समितिले पत्ता लगाएको हो ।

‘कुलिङ पिरियड राख्नु हुँदैन भनेर मुख्यसचिव र संसदका महासचिव देखिने गरी शक्तिकेन्द्रको घरदैलोमा हुनुहुन्थ्यो । यस्तै घरदैलोमा उहाँहरुले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सहमत गराउनु भयो । प्रधानमन्त्री ओली सहमत भएपछि उहाँहरु (मुख्यसचिव अर्याल र महासचिव पाण्डेय) ले कम्प्युटरमा विधेयकको भाषा सम्पादन तथा अन्य प्राविधिक विषय मिलाउने कर्मचारीलाई अहिले विधेयकमा भएको व्यवस्था थप गर्न लगाउनु भएको रहेछ । तर, समिति सभापति खतिवडाले यो कुराको सुइको नपाइ हस्ताक्षर गरेको जस्तो देखिन्छ,’ स्रोतले वडापालिकासँग भन्यो ।

छानविन समितिले मुख्यसचिव अर्याल र महासचिव पाण्डेयसँग पनि सोधपुछ गरेको छ । सो सोधपुछमा उनीहरु दुबै जनाले विधेयकमा भएको प्रावधानको सबै जिम्मेवारी हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको हुने बताएका स्रोतले जानकारी दियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडाले सो विधेयकमा हस्ताक्षर गरी प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका थिए । खतिवडाले पेश गरेको विधेयक नै प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको हो ।

‘व्यवहारिक रुपमा हेर्दा समिति सभापति खतिवडालाई कुलिङ पिरियडमा गडबडी गरिएको विषय थाहा रहेनछ भन्ने जस्तो देखिन्छ । तर, कानुनी रुपमा हेर्दा त उहाँले हस्ताक्षर गरेकोले उहाँ नै जिम्मेवार हुनुभयो । जसको चाहनाले यो गडबडी भयो उ त यो दृश्यमा देखिएन,’ अर्काे स्रोतले भन्यो ।

के आउँछ प्रतिवेदन ?

छानविन समितिका बहुमत सदस्यहरु कस्तो प्रतिवेदन आउँछ भन्ने कुराको निर्धारण समिति सभापति खतिवडाको भूमिकाले नै तय गर्ने दाबी गर्छन् । सभापति खतिवडाले हस्ताक्षर गरेको विधेयक नै जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकोले विधेयकमा भएका प्रावधानको कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी सभापति खतिवडाकै हुने उनीहरुको तर्क छ ।

‘यो गडबडीमा म जिम्मेवार छैन भनेर सभापति खतिवडाले भन्न सक्ने र मिल्ने ठाउँ छदैछैन । समितिमा एकमतले पारित भएको विषयमा भाषा, प्रसंग, क्रम जस्ता प्राविधिक कुरा मिलाउने जिम्मेवारी दिएका कर्मचारीहरुले गडबडी गर्छन् होला, यो तहका कर्मचारीबाट पनि बद्मासी हुन्छ होला भनेर मैले शंका गरिनँ, उहाँहरुलाई विश्वास गरेर मैले हस्ताक्षर गरेको हो, यसको निश्पक्ष छानविन होस्, मेरो नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी भएपनि व्यवहारिक रुपमा म यसमा संलग्न छैन भनेर उहाँ (समिति सभापति खतिवडा) ले भन्नुभयो र सभापतिबाट हट्नुभयो भने यो गडबडीका मुख्य पात्रको खोजी हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यो भयो भने धेरैको नकाव उत्रन्छ । होइन भने यसको सबै दोष समिति सभापति (रामहरि खतिवडा) को हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

गत असार २३ गते प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था भएको कुलिङ पिरियडमा गडबडीको सन्दर्भलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।  समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई–दुई जना तथा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जना सदस्य छन् ।

समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।

समिति गठन हुँदा सभामुख देवराज घिमिरेको २१ दिनको समय दिएका थिए । उक्त समय अपुग भएको समितिले बताएपछि सात दिनको समय थप दिइएको छ । जसअनुसार छानविन समितिको म्याद साउन १९ गतेसम्म छ ।