काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले नयाँ शक्तिको नाममा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरुलाई धम्क्याउने कार्य बन्द गर्न आग्रह गरेको छ ।

चैत २५ र २६ गते नुवाकोटको ककनीमा बसेको महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको दशौं बैठकले १५ बुँदे ककनी घोषणा सार्वजनिक गरी नयाँ शक्तिको नाममा देशभरका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि तथा पदाधिकारीलाई अनावश्यक दबाब दिन थालिएकोमा विरोध जनाएको हो । पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई विभिन्न प्रकारका धाक धम्की आउन थालेपछि महासंघ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

महासंघले दिएको जानकारी अनुसार संविधान संशोधनको बहसमा स्थानीय सरकारलाई पनि सहभागी गराउन माग गरिएको छ । यस्तै, स्थानीय तहको संख्या र सीमाना पुनरावलोकनका लागि विज्ञ आयोग गठन गरी औपचारिक बहस प्रारम्भ गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

यस्ता छन् महासंघका १५ बुँदे घोषणा

१. विगतका लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा भाद्र २३–२४ को जेन्जी आन्दोलनका शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना।

२. प्रतिनिधि सभा र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई बधाई तथा संघीयता, सुशासन र समृद्धिका लागि सफल कार्यकालको शुभकामना।

३. ऐतिहासिक धरोहर, पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति, सुरक्षा, पुनःस्थापना तथा दोषीलाई कानुनी कारबाहीको माग।

४. नयाँ शक्तिको नाममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई अनावश्यक दबाब र तर्साउने गतिविधि रोक्न आग्रह गर्दै कानुनसम्मत सहकार्य र उच्च मनोबलका साथ कार्यसम्पादन गर्न आह्वान।

५. मध्येपूर्वमा अशान्तिका कारण प्रभावित नेपाली युवाहरूको सुरक्षा, उद्धार र संरक्षणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण।

६. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट बढेको महँगी नियन्त्रण तथा राहत प्याकेज घोषणा गर्न आग्रह।

७. किसानको मागअनुसार मल उपलब्ध गराउन तथा पारदर्शी वितरण सुनिश्चित गर्न अनुरोध।

८. संविधान संशोधन बहस समितिमा स्थानीय सरकारका संघरमहासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको माग।

९. स्थानीय तहको संख्या र सीमाना पुनरावलोकनका लागि विज्ञ आयोग गठन गरी औपचारिक बहस प्रारम्भ गर्न आग्रह।

१०. संघीय निजामती, शिक्षा लगायतका विधेयक शीघ्र पारित गर्न तथा स्थानीय सरकारको ओएण्डएम सर्वेक्षणका लागि मापदण्ड जारी गर्न माग।

११. वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको समानिकरण अनुदान कटौती नगर्न जोडदार माग।

१२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम गर्न तथा आदेशमुखी प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह।

१३. संभावित प्राकृतिक विपद्को तयारी गर्न स्थानीय सरकारलाई आह्वान तथा संघ–प्रदेशसँग सहयोगको अनुरोध।

१४. बाँदर, बँदेल र निलगाईको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग।

१५. स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु बाँकी कार्यकालमा बेरुजु फर्स्योट, वित्तीय अनुशासन, असल अभ्यासको अभिलेखीकरण र स्थानीय शासन सुदृढीकरणमा प्राथमिकता दिन आह्वान तथा महासंघको सहकार्य प्रतिबद्धता।