काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) मा देखिएका समस्या बारेमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्थानीय सरकारहरुले चालु आर्थिक वर्षको खर्च आर्थिक वर्ष सकिनु एक साता अघि नै सक्नुपर्ने कानुनी दायित्वका कारण असार २५ गते सुत्र संचालनमा समस्या आएको जनाउदै महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष सकिने ७ दिन अघिसम्म प्रविष्ट भएको खर्च मात्रै सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय सरकारबाट संचालन गरिएका विकास आयोजनाको भुक्तानीको विल पनि अन्तिम समयमा आउने, संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने सशर्त अनुदान रकम पनि त्यही समयमा आउने र अन्तिम समयमा खर्च गरिसक्नु पर्ने वाध्यताका कारण चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम कारोबार दिन सुत्रमा दबाब पर्ने गरेको स्थानीय सरकारहरुको भनाइ छ ।

गत असार २५ गते पनि सुत्र नचलेर देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु तनावमा थिए । सुत्र नचलेकै कारण धेरै स्थानीय तहहरुले असार २५ गते रातको १२ बजेसम्म पनि भुक्तानी प्रविष्ट गरिरहेका थिए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पत्र पठाउँदै यी समस्या समाधानको पहल गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।

असार २९ गते महासंघले पत्र लेख्दै कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

महासंघले महालेखालाई ४ बुदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ । जसमा सुत्र प्रणालीको कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न आग्रह गरिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा प्रणाली अत्यन्त सुस्त सञ्चालन हुँदा कानुनबमोजिम सिर्जना भएका वित्तीय दायित्वसमेत समयमै भुक्तानी हुन नसकेकोले सर्भर तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरी उच्च चापमा पनि निर्बाध सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको हो ।

यस्तै, दोस्रो बुँदामा बजेट निकासाको समयसीमा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा छ । संघ तथा प्रदेशबाट सशर्त बजेट ढिलो निकासा हुँदा प्राप्त बजेटसमेत खर्च हुन नसकी फिर्ता जाने तथा स्थानीय सरकारमा अतिरिक्त वित्तीय दायित्व थपिने अवस्था सिर्जना भएकोले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने सबै बजेट कम्तीमा असार १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निकासा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न महालेखालाई आग्रह गरिएको छ ।

महासंघले लेखेको पत्रको तेस्रो बुँदामा प्रणालीगत अवरोधका कारण रोकिएका इलेक्ट्रोनिक फन्डस् ट्रान्सफर (इएफटी) भुक्तानी सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । तोकिएको समयभित्र भौचर प्रविष्टि भई भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भए पनि सुत्र प्रणालीको प्राविधिक समस्याका कारण इएफटी हुन नसकेका सबै कारोबारको पहिचान गरी विशेष व्यवस्थामार्फत तत्काल भुक्तानी सम्पन्न गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

महासंघका अनुसार चौथो बुँदामा उच्च प्राथमिकताका साथ समस्या समाधान गर्न भनिएको छ । स्थानीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर परेकाले उल्लिखित समस्याहरूको यथाशीघ्र समाधानका लागि आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयन गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

स्थानीय सरकार भन्छन्ः सुत्र चलेन, महालेखा भन्छ–उहाँहरुले चलाउन जान्नु भएन