काठमाडौँ । स्थानीय सरकारहरुको लागि संघीय सरकारले स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) संचालन ल्याएको छ । स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो आम्दानी र खर्च सुत्रमा प्रविष्ट गर्नै पर्छ ।

असार २५ गतेभित्रमा प्रविष्ट भएका खर्च मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न पाइन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष सकिने ७ दिन अघिसम्म प्रविष्ट भएको खर्च मात्रै सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यही व्यवस्थाको कारण स्थानीय सरकारहरु असार २५ गते राति १२ बजेसम्म भएपनि कार्यालयमा बसेर खर्च प्रविष्ट गरिरहेका हुन्छन् । भुक्तानी अधिकांश फाइल आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै आउने भएका कारण मध्यरातसम्म बसेर खर्च प्रविष्ट गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु बताउँछन् ।

‘भुक्तानीको लागि फाइल आउँदा आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भइसकेको हुन्छ । काम सम्पन्न भएपछि त्यसको अनुगमन हुनुपर्छ । अनुगन भएपछि मात्रै भुक्तानी हुने भएकोले फाइल आउन ढिला हुने गरेको हो,’ एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले वडापालिकासँग भने ।

एकातिर फाइल नै अन्तिम समय आउँछन् । अर्काेतिर एकैपटक धेरैवटा भुक्तानीको प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यही समयमा चल्दैन संघीय सरकारले बनाइदिएको स्थानीय संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) ।

असार २५ गते अपरान्हसम्म पनि सुत्र नचलेर देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु बेचैनीमा छन् । उनीहरुले प्रणालीमा ‘दिस साइट क्यान नट बी रिच्ड’, ‘ब्याज गेटवे’, ‘कनेक्सन लिमिट आउट’, लोडिङ भनेर घुमेको घुम्यै गर्ने, ओटिपी नदिने, एप्रुभ नहुने जस्ता समस्या र संकेत प्रणालीमा देखिएको बताएका छन् ।

सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेखी सुत्र प्रणाली ‘यथाशीघ्र संचालन गरिदिन’ अनुरोध नै गरेको छ । 

‘प्रस्तुत सम्बन्धमा हाल स्थानीय तहमा प्रयोग भैरहेको सुत्र सफ्टवेयर प्रणाली अवरुद्ध भैरहेको हुँदा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित भुक्तानी तथा तलब, भत्तालगायत कानून बमोजिम समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने अन्य अनिवार्य दायित्वहरु समेत प्रभावित भएका छन् । यसकारण सेवाग्राही, निर्माण व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाहरुमा सरकारप्रति असन्तुष्टी एवं गुनासो बढ्दै गएको छ । साथै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु अनावश्यक दबाब र जटिल परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य छन् । अतः स्थानीय तहबाट कानूनले तोकेको भुक्तानी अवधिभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने वातावरण सुनिश्चित गर्न सुत्र सफ्टवेयर प्रणाली यथाशीघ्र नियमित संचालनमा ल्याउन आवश्यक पहल गरी दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणनिधि तिवारी र लेखा अधिकृत टेकेन्द्र कुमार कार्कीले हस्ताक्षर गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

सुत्र प्रणली महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले संचालन गर्दछ ।

यसरी सुत्र नचलेको भनेर देशभरबाट गुनासो आएपछि वडापालिकाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सुचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालसँग सम्पर्क गरी सुत्र किन नचलेको भनेर सोधको छ ।

उनले सुत्र चलिरहेको तर केही स्थानीय तहमा चलाउन नजानेका कारण समस्या भएको बताए ।

‘सुत्र चलिहेको छ, केही समस्या छैन । चलाउन नजानेको पालिकामा भने समस्या जस्तो देखिएको छ,’ सुचना अधिकारी रिजालले वडापालिकासँग भने ।

उनले सुत्र प्रणालीमा बजेट र खर्च प्रविष्ट एकैपटक गर्दा समस्या भएको बताए ।

‘स्थानीय तहहरुले हिजो बजेट पाए, अनि केही पालिकाले बजेट इन्ट्रि गर्न थाले । त्यसो हुँदा बजेट इन्ट्री गर्ने प्रणाली सक्रिय भयो । तर, आज सबैलाई खर्च इन्ट्री गर्नुपर्नेछ । त्यसैले पछि हामीले त्यसलाई मिलाइसकेका छौं । अहिले पनि खर्च इन्ट्री गर्नको लागि केही समस्या छैन,’ सुचना अधिकारी रिजालले भने । उनी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक पनि हुन् ।

अन्य प्राविधिक समस्या भएका पालिकाहरुले आफूहरुसँग सम्पर्क गरेको र त्यसको समाधान पनि भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘एउटा पालिकाको साथीले अलि रिसाएर मलाई फोन गर्नुभएको थियो । उहाँले अझै १९ वटा खर्चको फाइल प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेको बताउनु भएको थियो । म आफै गएर हेर्दा उहाँको बजेटको सीमा ७५ लाख रहेछ । त्यसमा पनि ७१ लाख १९ हजारको खर्च प्रविष्ट गरिसक्नु भएको रहेछ । बजेटभन्दा बढी खर्च प्रविष्ट गर्न त पाइदैन नि भनेर सम्झाएँ । यस्ता प्राविधिक समस्या पनि छन्,’ उनले भने ।

नजानेको कि सर्भरले नधानेको ?

आज खर्च प्रविष्ट गर्ने अन्तिम दिन भएकोले देशभरका स्थानीय सरकारहरुले सुत्र प्रणाली चलाइरहेका छन् । यसो हुँदा प्रणालीमा ट्राफिक चाप बढी हुन्छ । ट्राफिक बढी भएपछि व्याण्डविथ नपुगेर सफ्टवयर संचालनमा समस्या हुन्छ ।

‘सरकारले बनाएको सुत्र सफ्टवयर कस्तो छ भन्ने त हेरेर मात्रै बताउन सकिने भयो । तर, सफ्टवयरमा एक पटक बजेट मात्रै प्रविष्ट गर्न पाइने, अर्काे पटक खर्च मात्रै प्रविष्ट गर्न पाइने भन्ने नहुनु पर्ने हो । अरु सफ्टवयरमा यस्तो हुन्छ भन्ने मैले सुनेको छैन । त्यसैले त्यसको सर्भर क्षमता, व्याण्डविथ लगायतका समस्या हुन् कि भन्ने मेरो अनुमान छ,’ एक जना सफ्टवयर इन्जिनियरले भने ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार एउटा पालिकाका औसतमा २ देखि ३ जनाले प्रणाली प्रयोग गर्ने गरेका हुन्छन् । अहिले देशभरमा ७५३ स्थानीय तह छन् । सबै स्थानीय तहले एकैपटक प्रणाली चलाउँदा समस्या आएको हुन सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।