गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ

स्थानीय सरकारहरुले सम्झाए प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुखहरुलाई संविधानको व्यवस्था सोमबार, जेठ २५, २०८३ स्थानीय सरकारहरुका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुखहरुलाई संविधानमा भएको व्यवस्थाप्रति स्मरण गराएका छन् ।

स्थानीय सरकारहरुले संघलाई भने– विद्यालय व्यवस्थापन समिति हटाउन अध्यादेश फिर्ता लेऊ बुधबार, वैशाख ३०, २०८३ संघ र महासंघले सबै स्थानीय सरकार र सरोकारवालालाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारले संघ सरकारलाई भन्योः सुकुम्बासीलाई जवरजस्ती नउठाऊ बिहीबार, वैशाख १७, २०८३ उनीहरूले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार यस्ता वर्गहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै भएको स्पष्ट पार्दै संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग मात्र गर्नुपर्ने बताएका छन्।

गाउँपालिका महासंघको धारणाः नयाँ शक्तिको नाममा नधम्क्याउ, संविधान संशोधनमा हामीसँग पनि कुरा गर बिहीबार, चैत २६, २०८२ संविधान संशोधनको बहसमा स्थानीय सरकारलाई पनि सहभागी गराउन माग गरिएको छ । यस्तै, स्थानीय तहको संख्या र सीमाना पुनरावलोकनका लागि विज्ञ आयोग गठन गरी औपचारिक बहस प्रारम्भ गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

वित्त आयोगसँग स्थानीय सरकारको गुनासोः हामीले पाउने राजस्व पनि किन नदिएको ? बुधबार, चैत १८, २०८२ आफूहरूले कानुनतः पाउनुपर्ने जति वित्तीय समानीकरण अनुदान नपाउँदा प्रक्षेपण गरिएका कार्यक्रम प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

गाउँपालिका महासंघमा जोडिएका ६ जनाले जिते एमाले केन्द्रीय सदस्य, कुन कुन पालिकाका हुन उनीहरु ? शुक्रबार, पुस ४, २०८२ नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघमा जोडिएका ६ जना केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । विभिन्न गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि रहेका उनीहरु नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका हुन् ।

आइपुग्यो १५ लाख २३ हजार बोरा मल, साल्ट ट्रेडिङ भन्छ– पालिकामा गएर लिदा हुन्छ आइतबार, भदौ १, २०८२ संघ सरकारले समयमै मल आयात गरी तोकिएका वितरण केन्द्रमा पुर्याउनु पर्नेमा गैरजिम्मेवार ढंगले मन लागेको बेलामा आयात गरिने परिपाटी बढेको उनको भनाइ छ ।

कक्षा १२ को नतिजामा स्थानीय सरकारले लियो स्वामित्व, भन्छन्– बजेट देऊ, गुणस्तर अझै बढाउँछौं मंगलबार, साउन २०, २०८२ महासंघले विद्यालय शिक्षाको प्रभावकारीता बृद्भि गर्न स्थानीय सरकारमा वित्तीय हस्तान्तरणको आकार बढाउन र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय कानुन छिटो जारी गर्न संघ सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई ८८ स्थानीय तहको पत्रः गलत कानुन बनाउनु भयो, सच्याउनुस् बिहीबार, साउन ८, २०८२ ऐन ल्याउनको लागि आफूहरुले अधिकतम प्रयास गरेको भएपनि जारी भएको ऐनमा स्थानीय सरकारको अस्तित्वमा नै प्रश्न उठ्ने प्रकारका प्रावधान पनि राखिएको स्थानीय सरकारहरुको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहलाई नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको पत्रः तपाईंहरुको बुझाइ गलत भयो बिहीबार, साउन ८, २०८२ कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको कानुनको गलत व्याख्या गरेर ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीको नियुक्ति नवीकरण नगरिएको विषयमा महासंघ र संघले संयुक्त रुपमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् ।

बाग्मतीका मुख्यमन्त्रीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको ६ बुँदे माग मंगलबार, पुस ३, २०८० कर्मचारी समस्या समाधान गर्न भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ बागमती प्रदेश समितिले बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ

स्थानीय तहले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाए संविधान, भने– हाम्रो अधिकारमा हस्तक्षेप नगरिदिनु मंगलबार, भदौ ५, २०८० संघले आफूहरुको अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले त्यसो नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।