काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हिजो प्रकाशित गरेको कक्षा १२ को नतिजालाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्वामित्व लिएको छ ।

संविधानले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यामिक तह मानेको र सो शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरुलाई दिएकोमा कक्षा १० सम्मको एसइई र कक्षा १२ सम्मको परीक्षाको नतिजामा स्थानीय सरकारले स्वामित्व लिएको हो ।

यसपालिको एसइई र कक्षा १२ को नतिजा सुधार भएको भएको छ । 

कक्षा १२ को परीक्षामा यो वर्ष ६१.१७ प्रतिशत विद्यार्थी ‘ग्रेडिङ (उत्तीर्ण) मा परेका छन् । यो प्रतिशत गत वर्षको तुलनामा ९.०२ प्रतिशतले भएको वृद्धि भएको हो ।

यसरी ग्रेडिङमा पर्ने विद्यार्थीको संख्या बढेमा स्थानीय सरकारहरु उत्साहित भएका छन् । उनीहरुले उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर नेपालमा नै सिर्जना गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध पनि गरेका छन् ।

‘उच्च शिक्षाका लागि तयार भएका आम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई स्वेदशमा नै गुणस्तरीय र चाहेका विषयहरुमा अध्ययन गर्ने अवसर सृजना गर्न नेपाल सरकारमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एसइई र कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजामा सुधार ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेका सबै पक्षलाई महासंघले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हालै प्रकाशन गरेका विद्यालयस्तरका दुईओटा परीक्षाहरु (एसईई र कक्षा १२) का नतिजामा सुधार ल्याउन योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण शिक्षक, अभिभावक, कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै उहाँहरूको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दछौँ,’ महासंघले भनेको छ ।

माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई प्राप्त भएपछि शिक्षाको अवस्था सुधार हुदै गएको महासंघको भनाइ छ ।

‘स्थानीय सरकारमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी प्राप्त भएपछि आफुलाई प्राप्त जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आएको कारणले यस प्रकारको नतिजामा सुधार देखिन थालेको हाम्रो निश्कर्ष रहेको छ। स्थानीय सरकारमा विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी प्राप्त भएपछि शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गरेको, विद्यार्थीहरुमा पठन संस्कृतिमा सुधार भएको, परीक्षा प्रणाली र प्रश्नपत्रको मापदण्डमा सुधार हुँदै गएकाले यसको प्रभाव नतिजामा देखिन थालेको छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

महासंघले विद्यालय शिक्षाको प्रभावकारीता बृद्भि गर्न स्थानीय सरकारमा वित्तीय हस्तान्तरणको आकार बढाउन र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय कानुन छिटो जारी गर्न संघ सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।