काठमाडौँ । स्थानीय सरकारहरुको छाता संगठनहरु नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संघ सरकारले अध्यादेश मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य हटाउने व्यवस्था फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

संविधान र प्रचलित कानुनले आधारभूत तथा माध्यामिक तहको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको अवस्थामा संघ सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन परिमार्जन गरी अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनीहरुले सो व्यवस्था फिर्ता लिन भनेका हुन् ।

संघ सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) (ग) हटाइएको थियो । यो विषयलाई संघ र महासंघले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप ठहर गरेका छन् ।

संविधानको अनुसूची–८ अनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकारहरुले संघ सरकारलाई सो विषय स्मरण गराएका छन् ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुसार संघीय सरकारले स्थानीय तहको एकल अधिकार अतिक्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता र परिवेशअनुसार स्थानीय सरकारले आफ्नै शिक्षा ऐनमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ संघ र महासंघले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।

विद्यालयका संस्थापक, बुद्धिजीवी तथा सहयोगी समाजसेवीलाई व्यवस्थापन समितिमा नराख्ने अध्यादेशको व्यवस्था सङ्कुचित सोचबाट प्रेरित भएको र यसले सामुदायिक विद्यालय कमजोर बनाउने उनीहरुको ठहर छ । 

‘विद्यालयको विकासमा कसको योगदान छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार अभिभावक र स्थानीय समुदायलाई नै हुनुपर्छ । संविधानको धारा ३०४ (२) अनुसार संविधानसँग बाझिएका पुराना कानुनी व्यवस्था स्वतः अमान्य भइसकेको अवस्थामा २०२८ सालको शिक्षा ऐनको हवाला दिएर स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्न मिल्दैन,’ स्थानीय सरकारहरुको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै शिक्षा ऐनअनुसार सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयमा अध्यादेशको नयाँ व्यवस्था लागू नहुने उनीहरुले स्मरण पनि गराएका छन् ।

संघ र महासंघले सबै स्थानीय सरकार र सरोकारवालालाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन् । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, परीक्षा र पाठ्यक्रमसम्बन्धी ऐन जारी गर्न नेपाल सरकार र संघीय संसदलाई पुनः अनुरोध गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

संघ र महासंघले अध्यादेशमा गरिएको उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन नेपाल सरकार तथा संघीय संसदसँग आग्रह पनि गरेका छन् ।