काठमाडौं । स्थानीय सरकारहरुका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले काठमाडौं उपत्यकाको थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका नदी किनारमा रहेका बस्तीहरूबाट भइरहेको जबरजस्ती निष्कासनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

संघ र महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यस्ता गतिविधिले शान्ति–सुरक्षामा असर पार्ने र गरिब तथा भूमिहीन नागरिकहरूमा त्रास सिर्जना गर्ने बताएका छन्।

यस्तै, देशभरका स्थानीय सरकारहरूलाई भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको विवरण माग गर्दै सुरक्षा निकायहरूले देखाएको सक्रियता तथा बस्ती हटाउन दिइएको दबाबप्रति पनि संघ र महासंचले चिन्ता व्यक्त गरेका छन  । संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी अहिलेको गतिविधिले राज्यका निकायहरूबीच समन्वयको अभाव देखाएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबीच, बर्दिया जिल्लामा नेपाली सेनाले स्थानीय तहसँग तथ्याङ्क माग गरेको विषयले थप चर्चा पाएको छ। सो विषयमा स्थानीय सरकारहरूको प्रतिक्रिया र त्यसपछि सेनाबाट जारी स्पष्टिकरणले जिम्मेवारीको अस्पष्टता उजागर गरेको बताइएको छ।

सरोकारवालाहरूले हाल स्थानीय तहहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको लगत सङ्कलन, सत्यापन र प्रमाणीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती निष्कासन उचित नहुने बताएका छन्। वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिने विस्थापनले नागरिकहरूको आवास अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार यस्ता वर्गहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै भएको स्पष्ट पार्दै संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग मात्र गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यस्तो संघ र महासंघको भनाइ 

काठमाडौं उपत्यकाको थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका नदी किनारका बस्तीहरूबाट हालसालै भइरहेको जबरजस्ती निष्कासन, देशभरका स्थानीय सरकारहरूलाई भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको विवरण माग गर्दै सुरक्षा निकायबाट भैरहेको अस्वभाविक सकृयता तथा विभिन्न स्थानीय सरकारहरूलाई बस्ती उठाउन भैरहेको दबाब दिने कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता गतिविधिहरूले शान्ति–सुरक्षामा खलल पुर्याउने मात्र होइन, निमुखा, गरिब र भूमिहीन नागरिकहरूमा त्रास, भय र जीवन थप असुरक्षित बनाउने जोखिम बढाएको छ।

हालै बर्दिया जिल्लामा नेपाली सेनाले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारलाई गरेको पत्राचारको व्यहोरा र प्रकृया, त्यस सन्दर्भमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरुको ध्यानाकर्षण र पुनस् नेपाली सेनाबाट जारी स्पष्टिकरण सहितको विज्ञप्तिले राज्यका निकायहरूबीच जिम्मेवारीको अस्पष्टता, आपसी विश्वास र समन्वयको अभाव देखाएको छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुन सक्दैन भन्ने विषयमा हामी सबै सजग हुन जरुरी छ। 

यस सन्दर्भमा हामी निम्न विषयहरू स्पष्ट गर्न चाहन्छौंस्

१.    हाल स्थानीय सरकारहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत सङ्कलन, सत्यापन र प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जुन संघीय सरकारको शासकीय सुधारको प्राथमिकतासँग मेल खान्छ। यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती उठिवास गराउने कार्य कुनै पनि हिसावमा न्यायोचित देखिदैन। वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको विस्थापनले नागरिकहरूको आवास अधिकार, मानवीय मर्यादा, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्याउँछ। 

२.    नेपालको संबिधान र विद्मान कानुनअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, अभिलेखीकरण, जीविकोपार्जन व्यवस्थापन, सुरक्षित बसोबास तथा स्थानीय स्तरमा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो भन्ने विषयमा हामी पूर्णतः सचेत छौं। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, अतिक्रमण रोकथाम तथा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारकै हो। यस विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समय देखाएको चासो र सक्रियतालाई हामी स्वागत गर्दछौं। तथापि, कानुनत दिएको परिभाषित जिम्मेवारी अनुसार यस प्रकारका कार्यको नेतृत्व स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो र मागको आधारमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले आवश्यक सुरक्षा र स्रोत साधनको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ।

३.    अतिक्रमणलाई वैधता दिनुपर्छ भन्ने धारणा कसैको पनि छैन र हुनुहुँदैन। तर, नागरिकहरू किन र कस्तो बाध्यताका कारण सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न बाध्य भए भन्ने सामाजिक, सांष्कृतिक, आर्थिक र संरचनात्मक कारणहरूको संवेदनशील अध्ययन र सम्बोधन अपरिहार्य छ। भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या पुस्तौंदेखि सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र समावेशी विकाससँग जोडिएको गम्भीर राजनीतिक प्रश्न हो। यसलाई कुनै पनि हतारो निर्णय वा दबाबमा होइन, संविधान र कानुनको आधारमा, दिगो र न्यायोचित समाधानमार्फत व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।

४.    भूमि सम्बन्धी ९आठौं संशोधन० ऐन, २०७६ को दफा ५२९१० ले कम्तीमा दश वर्षदेखि सरकारी वा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि निश्चित सीमाभित्र जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। साथै सोही कानुनमा उल्लेख नकरात्मक सूची भित्रका भूमिहीनलाई अन्यत्र पूर्नस्थापना गराउनु पर्ने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई निष्कासन गर्ने कार्य पनि भूमि समस्या समाधान आयोगले गर्ने व्यवस्था छ। वास्तविक सुकुम्वासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी र अवसरवादी अतिक्रमणकारीबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउने कार्य भुमि आयोग र स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमि आयोगले गरिरहेको कार्यको नेपाल सरकारले तत्काल स्वामित्व लिन र त्यसैको आधारमा विद्ममान समस्याको समाधान खोजिनु नै उपयुक्त विकल्प हुनेछ। 

५.   देशभर भइरहेको जबरजस्ती निष्कासनका सबै कार्यक्रमहरू तुरुन्त स्थगित गरिनुपर्दछ। वर्षायाम प्रारम्भ भइसकेको अवस्था र विभिन्न भागमा हावाहुरी, वर्षा तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको छ। यस्तो संवेदनशील समयमा सुकुम्वासीहरूलाई अतिक्रमणकारीको जवरजस्ती बिल्ला भिराएर न्यूनतम मानवअधिकारको ख्याल नै नगरी आधारभूत संरक्षणको प्रत्याभूति नै नगराई छिटो परिणान निकाल्ने नाममा बल प्रयोग गरेर विस्थापन गरिनु हुँदैन। संविधान र प्रचलित कानुन विपरित स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरुले स्थानीय सरकारलाई सूचना माग गर्ने कार्य बन्द गरियोस्। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्राथामिकतामा राखियोस्। यो कार्य सम्पन्न नहुदैं कुनै पनि बहानामा उठीवास नगरियोस्। साथै संबिधानले सुकुम्वासी व्यवस्थापनको अधिकार तिनवटै तहको सरकारको जिम्मेवारीको कार्य भएकाले कुनै एक सरकारबाट गरिने एकल निर्णय र पहलकदमी संविधानको व्यवस्था विपरित हुने पनि जानकारी गराउँछौं।

६.    सुरक्षा निकायका परिभाषित विशिष्ट जिम्मेवारी छन्। नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयमा नागरिक सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, तहगत सरकारका जिम्मेवारी र स्वायत्तताको सम्मान अपरिहार्य छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको तहगत सरकारकाबीच सहकारीता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्त र कानूनले निर्धारण गरेका तहगत सरकारका जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादनमा तदारुकता देखाउनु, अन्तरसरकारी समन्वय, सहकार्य र विश्वास अभिवृद्धि गर्नु हो। 

अतः, हामी सबै सरोकारवाला पक्षहरूलाई संयमित हुन, संवेदनशील बन्न, तथा आधिकारिक र जिम्मेवार निकायहरूबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र संवादमार्फत समस्याको दिगो, न्यायोचित र मानवीय समाधान खोज्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।