काठमाडौँ । स्थानीय सरकारहरुका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुखहरुलाई संविधानमा भएको व्यवस्थाप्रति स्मरण गराएका छन् ।

अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको ११ औं सम्मेलन र सो सम्मेलनबाट जारी गरिएको टीकापुर सन्देश पत्रका सम्बन्धमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा सबै सभामुखहरुलाई पत्र लेख्दै मञ्चको संरचनामा स्थानीय व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेका हुन् । स्थानीय सरकारको सहभागिताविना अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च अपूर्ण हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारहरुले विशेष गरेर ७ बुँदामा आफूहरुको विमती सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘संविधानले गाउँसभा र नगरसभालाई व्यवस्थापिकाको रूपमा मान्यता दिएको अवस्थामा तिनको प्रतिनिधित्वबिना गठित अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च अपूर्ण र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको छ,’ संघ र महासंघले संयुक्त रुपमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सभामुखहरुलाई लेखिएको पत्रको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ ।

यस्तै, दोस्रो बुँदामा मञ्चको पुनर्संरचनाको माग गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकाको समान तथा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी मञ्चको संरचना, नेतृत्व, सचिवालय र निर्णय प्रक्रियाको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

तेस्रो बुँदामा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमाथि आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ । 

‘स्थानीय व्यवस्थापिकाको सहभागिताबिना मञ्च गठन र सम्मेलन आयोजना गरिनु संविधानले प्रत्याभूत गरेको अन्तरतह समन्वयको सिद्धान्तविपरीत रहेको हाम्रो ठहर छ,’ तेस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रको चौथो बुँदामा स्थानीय व्यवस्थापिकाको भूमिका कमजोर पार्ने जोखिम बारे लेखिएको छ । डिजिटल संसद, व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान, बजेट कार्यालय, क्षमता विकास तथा अनुसन्धानजस्ता विषयमा स्थानीय तहको नाम उल्लेख भए पनि निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहभागिता नदिइनु चिन्ताजनक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

पाँचौ बुँदामा भने स्थानीय तहसम्बन्धी निर्णयमा सहभागिताको अभावका विषयमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नीतिगत तथा व्यवस्थापिकीय विषयमा स्थानीय व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधित्वविना निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक सहभागिता र उत्तरदायित्वको सिद्धान्तविपरीत रहेको छ,’ सो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

छैटौं बुँदामा स्थानीय व्यवस्थापिकाको अनिवार्य सहभागिताको आवश्यकताका बारेमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ । स्थानीय तहसम्बन्धी कुनै पनि संरचना, नीति, कार्यक्रम तथा निर्णय प्रक्रियामा गाउँसभा र नगरसभाको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

सातौं बुँदामा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय प्रतिनिधित्व अपरिहार्य रहेको विषय उल्लेख गरिएको छ । 

‘संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय व्यवस्थापिकाको सम्मान, सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चमा स्थानीय सरकारका संघरमहासंघको संस्थागत समावेशीकरण गर्न माग गरिएको छ,’ सातौं  बुँदामा उल्लेख छ ।

जेठ २२ गतेदेखि २४ गतेसम्म कैलालीको टीकापुरमा ११औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन आयोजना भएको थियो । सो सम्मेलन नौ बुँदे सन्देशपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको थियो । सम्मेलन संघीयता सुदृढीकरण, अन्तर–व्यवस्थापिका समन्वय तथा प्रभावकारी संसदीय अभ्यासको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहँदै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ ।

सम्मेलनले सबै प्रदेश सभामा डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य संघीय संसद सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखामार्फत सञ्चालन गर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न विशेष पहल गर्ने तथा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेलगायतका सन्देश जारी गरेको छ ।