काठमाडौँ । देशभरका ४६० मध्ये ४४६ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेका कारण असार १० म ठूलो संख्यामा स्थानीय सरकारहरुले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यद्यपि, असार १० गतेभन्दा अगाडी पनि बजेट सार्वजनिक गर्न पाइन्छ ।
देशभरमा ७५३ स्थानीय सरकार छन् । यसमध्ये गाउँपालिकाको संख्या ४६० छ । बाँकी २९३ वटा नगरपालिका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले देशभरका ४४६ गाउँपालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका जानकारी दिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा ८८ वटा गाउँपालिका छन् । यसमध्ये असार १० गतेभित्र ८५ वटा गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने ३ वटा गाउँपालिको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
यस्तै, मधेश प्रदेशमा ५९ वटा गाउँपालिका छन् । यसमध्ये ५६ वटा गाउँपालिकाले असार १० गतेभित्र नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने ३ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बागमती प्रदेशमा ७४ वटा गाउँपालिका छन् । यसमध्ये ७३ वटा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् भने एउटा गाउँपालिको बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
गण्डकी प्रदेशमा ५८ वटा गाउँपालिका छन् । यो प्रदेशका सबै गाउँपालिको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ७३ वटा गाउँपालिका छन् । यसमध्ये ७० वटा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने ३ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशमा ५४ वटा गाउँपालिका छन् । यसमध्ये ५२ वटा गाउँपालिको बजेट ल्याएका छन् भने २ वटाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५४ वटा गाउँपालिका छन् । यसमध्ये ५२ वटा गाउँपालिको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने २ वटाले ल्याउन सकेनन् ।
किन ल्याउन सकेनन् ?
देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये १४ गाउँपालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले वाध्यकारी व्यवस्था गरेपनि यी गाउँपालिकाले तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन नसक्नुमा पछाडी निश्चित कारणहरु रहेको गाउँपालिकाहरुको भनाइ छ । उनीहरुले तयारी नपुगेको, अध्यक्ष अस्वस्थ भएको, अध्यक्षको परिवारका सदस्य विरामी परेकोले जिल्ला बाहिर रहेको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएको, बजेट निर्माणमा सहमती जुट्न नसकेको लगायतका कारण दिएका गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जानकारी दिएको छ ।
