काठमाडौँ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले १५ लाख २३ हजार बोरा रासायनिक मल खरिद गरेर ल्याएको छ । कर्पाेरेसनले भारतबाट खरिद गरी नेपाल ल्याएको हो ।

नेपालले आयात गर्ने अनुदानको रासायनिक मलमध्ये कर्पाेरेसनको भागमा परेको सबै मल आयात भइसकेको हो । नेपाल सरकारले अनुदान दिएर आयात गर्ने कुल रासायनिक मलमध्ये ३० प्रतिशत मल कर्पाेरेसनले र बाँकी ७० प्रतिशत मल कृषि सामग्री कम्पनीले आयात गर्ने गरेका छन् ।

कर्पाेरेसनको भागमा परेको मल आयात भएर विक्री वितरणको लागि सम्बन्धित पालिकामा पठाइसकिएको कर्पाेरेसनका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ब्रजेश कुमार झाले जानकारी दिए ।

‘हामीले ४ लाख ४० हजार बोरा यूरिया र १० लाख ८३ हजार बोरा डिएपी गरी १५ लाख २३ हजार बोरा रासायनिक मल नेपाल भित्र्याइसकेका छौं । अब यो मल लिनको लागि मल विक्रेताको रुपमा दर्ता भएका सम्पूर्ण डिलरहरु आफ्नो पालिका तथा कर्पाेरेसनको सम्बन्धित कार्यालयमा समन्वय गरी मल विक्री वितरण गर्नु भनेर हामीले अनुरोध पनि गरिसकेका छौं,’ सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झाले वडापालिकासँग भने ।

पछिल्लो समय देशभर नै रासायनिक मलको अभाव भएको समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए । धान बालीको लागि रासायनिक मल प्रयोग गर्ने समय भएको र अहिले मल नपाएको किसानको गुनासो थियो । तर, कर्पाेरेसनले आफ्नो भागमा परेको सबै मल आयात गरेर धानबालीको लागि सहजीकरण गरिदिएको हो ।

यद्यपि, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको सचिवालय सदस्य समेत रहेका छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरी किसानले अझै पनि आवश्यकता अनुसार मल नपाएको बताउछन् । धान खेतीको लागि पहिलो चरणमा चाहिने यूरिया, डिपी र पोटास नभएका किसानले दोस्रो चरणमा प्रयोग गर्नुपर्ने यूरिया पनि पाउनेमा शंका रहेको उनको भनाइ छ ।

‘धान रोप्ने वित्तिकै यूरिया, डिएपी र पोटास मिसाएर धानमा राख्नुपर्छ । यसपालि रोप्ने वित्तिकै मल पाउन सकिएन । धान लगाउने समयमा खडेरी परेकोले रोपाइ नै केही ढिला भयो । अब असोजको दोस्रो सातासम्ममा यूरिया हालिसक्नु पर्छ । त्यसको लागि अहिले मल आइसक्नु पर्ने थियो, अझै आएको छैन । नपाइने हो कि भन्ने त्रास किसानमा देखिन्छ,’ अध्यक्ष चौधरीले वडापालिकासँग भने ।

उनले मल आयात र विक्री वितरणको जिम्मा लिएको संघ सरकार जिम्मेवार नबन्दा समस्या आएको बताए । संघ सरकारले समयमै मल आयात गरी तोकिएका वितरण केन्द्रमा पुर्याउनु पर्नेमा गैरजिम्मेवार ढंगले मन लागेको बेलामा आयात गरिने परिपाटी बढेको उनको भनाइ छ ।

‘किसानलाई चाहिने बेलामा मल पाइदैन । यो संघीय सरकारको असफलता र बदमसी हो । खेतीको लागि सिचाईंको व्यवस्था छैन, किन्न खोज्यो मल पाइदैन । किसानी गर्नेलाई जे गर्दा बढी दुःख दिन सकिन्छ, संघ सरकारले त्यही गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने ।