काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था गडबढीमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरु स्पष्ट दुई कित्तामा देखिएका छन् ।
सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरु सो प्रकरणमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरुको नाम किटान नगरी सामान्य ढंगबाट सामसुम पार्ने प्रयत्नमा जुटेका छन् ।
तर, विपक्षी दलहरु माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपा भने दोषी देखिएका पदाधिकारीको नामै उल्लेख गरेर कारवाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने अडानमा छन् । यी फरक अडानको कारण अहिलेसम्म पनि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने कार्य सम्पन्न भएको छैन ।
समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट २, नेकपा एमालेबाट २ र माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एकएक जना सांसद सदस्य छन् । समितिमा सत्तापक्षको बहुमत भएकोले कांग्रेस र एमालेले चाहेको विषयमा बहुमत पुग्छ ।
‘सकेसम्म एकमतले प्रतिवेदन दिऔं भन्ने गरी प्रयास भइरहेको छ । त्यसको लागि समितिमा गृहकार्य भइरहेको छ,’ सत्तापक्ष निकट स्रोतले भन्यो ।
तर, विपक्षी दलहरु भने सो गडबढीमा दोषी दिएका व्यक्तिहरुको नामै किटान गरेर कारवाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
‘कुलिङ पिरियड निस्कृय पार्ने प्रावधान राख्नमा भूमिका खेल्नेको नाम उल्लेख गरेर जानै पर्छ । सत्तापक्षको बहुमत भएकोले उहाँहरुले चाहेको विषयमा बहुमत जुटाउन सक्नुहुन्छ तर दोषीलाई बचाउने अवस्था सिर्जना भयो भने हामीहरु नोट अफ डिसेन्ट लिखेर पनि जाने तयारीमा छौं,’ विपक्षी दल निकट स्रोतले भन्यो ।
समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।
