राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडा भन्छन्– नयाँ दफा थपिएछ, मेरो दोष छैन
मंगलबार, असार १७, २०८२
निजामती सेवामा सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने, यसरी बनाइयो ‘उल्लू’
सोमबार, असार १६, २०८२
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बिधेयकमा भने उपसचिव र सोभन्दा भन्दा तल्ला तहका कर्मचारीलाई मात्र अवकास पछि २ वर्षे कुलिङ प्रावधान लागु गरिएको पाइएको छ
निजामती सेवा विधेयकविरुद्ध सिंहदरवारमा आज पनि कर्मचारीको धर्ना
आइतबार, जेठ ११, २०८२
प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा रहेका केही व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै निजामती कर्मचारीहरूले आज पनि सिंहदरवार केन्द्रीत आन्दोलन जारी राखेका छन्
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अझै १० वर्ष संघकै, स्थानीयका कर्मचारी पनि निजामती, १० वर्ष विताएकाको अन्तरप्रदेश सरुवा
शुक्रबार, जेठ २, २०८२
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले वडापालिकालाई दिएको जानकारी अनुसार यसअघि विधेयकको मस्यौदामा बढीमा र घटीमा १० वर्ष जस्ता शव्दावली प्रयोग भएका कारण व्याख्यामा समस्या आएकाले यसपटक १० वर्षसम्म भन्ने मात्र भाषा प्रयोग गरिएको हो
निजामती सेवा विधेयक समितिबाट पारित, सरकारी कर्मचारीले अवकाशपछि २ वर्ष जागिर खान नपाउने
शुक्रबार, जेठ २, २०८२
विधेयकमा निजामती सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउनेदेखि २ वर्षसम्म कुलिङ पिरियड (जागिर खान नपाउने समय) राख्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यलाई कर्मचारीको म्यासेजः आन्दोलन गर्न ठिक्छ छौँ, माग पूरा गरिहाल्नू
आइतबार, वैशाख २८, २०८२
प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीले राज्यव्यवस्था समितिका सभापति र सदस्यको मोवाइलमा म्यासेज गरेर आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्
अपिहिमालका कर्मचारीले नै किन लगाए कार्यालयमा ताला, यस्तो छ कारण
शुक्रबार, वैशाख २६, २०८२
दार्चुलाको अपिहमिाल गाउँपालिकाका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्दै काम ठप्प पारेका छन्
निजामती विधेयकमा असहमति जनाउँदै नौगाढ गाउँपालिकामा कर्मचारीले नै लगाए ताला
शुक्रबार, वैशाख २६, २०८२
निजामती सेवा विधेयकमा आफ्ना माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै दार्चुलाको नौगाढ नगरपालिकाका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्दै काम ठप्प पारेका छन् ।
निजामती विधेयकविरुद्ध स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारी निर्णायक आन्दोलनमा, यस्ता छन् माग
शुक्रबार, वैशाख २६, २०८२
संसदमा विचाराधीन निजामती सेवाको गठन संचालन र सेवाका सर्तसम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका प्रावधानप्रति बिमति राख्दै स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीले निर्णयक आन्दोनल गर्ने भएका छन्
निजामती विधेयकः सहमति गर्न जुटेको समिति ‘न्वारान’ गरेर उठ्यो
बुधबार, वैशाख १०, २०८२
संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेर संसदमा पेश गर्ने भन्दै बसेको बैठक विधेयकको प्रस्तावना र नामसम्म पारित गर्न सफल भएको छ
संघीय मामिला मन्त्रीको नयाँ भाका : निजामती र शिक्षा विधेयक अब बजेट अधिवेशनबाट पारित हुन्छ
सोमबार, चैत २५, २०८१
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामती ऐन विधेयक चाँडै पारित हुने दाबी गरेका छन्
संसद अधिवेशन सकिएको भोलिपल्ट उपसमितिले बुझायो निजामति ऐनको प्रतिवेदन
बुधबार, चैत २०, २०८१
उपसमितिले निजामती सेवाको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद अहिलेको ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाइएको छ । यस्तै, कर्मचारी सरुवामा पनि चक्रिय प्रणाली लागू गर्ने भनिएको छ ।
निजामती विधेयकः कुलिङ पिरियड र उमेर हद विवाद थाँती राखेर बुझायो उपसमितिले प्रतिवेदन
बिहीबार, चैत १४, २०८१
विधेयकमा देखिएका अधिकांश विवादमा सहमति जुटाउँदै संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसदीय उपसमितिबाट पारित भएको छ
साताको लोकप्रीय
