काठमाडौँ । स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अझै १० वर्षसम्म संघ सरकारले नै खटनपटन गर्नेगरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा सहमति जुटेको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आज विधेयकका विवादित विषयमा सर्बसम्मतिले सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले वडापालिकालाई दिएको जानकारी अनुसार यसअघि विधेयकको मस्यौदामा बढीमा र घटीमा १० वर्ष जस्ता शव्दावली प्रयोग भएका कारण व्याख्यामा समस्या आएकाले यसपटक १० वर्षसम्म भन्ने मात्र भाषा प्रयोग गरिएको हो ।
‘यसअघि बढीमा र घटीमा भन्ने शव्दले अन्योल हुने भयो त्यसैलै हामीले १० वर्षसम्म भन्ने स्पष्ट भाषा राखेर ल्याएका हौँ । अब प्रदेशले कर्मचारी तयार नपार्दासम्म या १० वर्षसम्म संघबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन हुनेगरी सहमति जुटेको छ,’ उनले भने ।
खतिवडाका अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु निजामति सेवाको परिभाषा भित्र परेका छन् । ‘यो सहमितले अब तीनवटै तहमा कार्यरत कर्मचारी स्वतः निजामती हुने नै भए,’ खतिवडाले भने ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कडा सर्तसहित स्थानीय तहको प्रशासनिक प्रमुख पदको नियुक्ति र परिचालन सम्वन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन मातहत लैजाने सहमति जुटाएसँगै पुन: अर्को १० वर्ष स्थानीय तहमा संघीय खटनपटन चल्ने भएको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिमा विगत ७ वर्षदेखि बिचाराधीन विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिदै समितिले प्रदेश निजामती सेवाबाट यसता अधिकृत तयार नभएसम्म १० वर्षसम्म संघीय निकायबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सहमति जुटाएको समितिका सदसयहरुले बताएा छन् ।
यद्यपि यो विधेयककोमा भएको सहमतिको प्रतिवेदनलाई संघीय संसदले पारित भने गर्नुपर्ने छ ।
विधेयकमा प्रदेशमा प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव रहने व्यवस्था छ । प्रमुद प्रदेश सचिव संघीय कानुन र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीइ अधिकृत प्रदेश कानुन अनुसार खटाइने विधेयकमा सहमति जुटाइएको छ ।
विधेयकमा कर्मचारीको कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने, अवकासको उमेर हद ५८ वाट २ वर्षभित्रका ६० पुर्याउनेमा पनि समितिमा सहमति जुटेको बताइएको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एकपटकको लागि अन्तर प्रदेश सरुवाको सहमति दिनेगरी विधेयकमा सहमति जुटेको छ । तर प्रदेश निजामती या स्थानीय सेवामा कम्तीमा १० वर्ष कार्यरत रहेको हुनुपर्ने सर्त विधेयकमा समेटिएको छ ।
