काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी गडबढी छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष छानविन समितिले सो कार्यमा संलग्न दुई प्रकारका दोषी भनेर उल्लेख गरेको छ ।
छानविन समितिले सो गडबढीमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई प्रत्यक्ष दोषी ठहर गरेको छ । समितिबाट प्रतिनिधिसभामा गएको विधेयकमा नै कुलिङ पिरियड निस्कृय हुने प्रावधान रहेकोले सो कार्यका लागि सभापति खतिवडालाई प्रत्यक्ष दोषी भनेको हो ।
‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गएको विधेयक नै प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित भएको देखिन्छ । समिति सभापतिले हस्ताक्षर गरेको विधेयकमा नै यस्तो त्रुटी पाइएकोले सोका लागि उहाँ (समिति सभापति खतिवडा) प्रत्यक्ष दोषी हो,’ छानविन समिति स्रोतले वडापालिकासँग भन्यो ।
यद्यपि, समितिमा बयान दिने क्रममा सभापति खतिवडाले कर्मचारीले मिलाएर ल्याएको कुरामा आफूले शंका नगरी हस्ताक्षर गरेको बयान दिएका छन् ।
‘समितिमा भएको छलफलको लाइन अनुसार नै कर्मचारी साथीहरुले मिलाएर ल्याउनु भयो भनेर मैले विश्वास गरेर हस्ताक्षर गरेको हूँ भनेर उहाँले बयान दिनुभएको छ । कसैले झुक्याउन खोज्दा सजिलै झुक्किन सक्ने व्यक्ति संसदीय समितिको सभापति बस्न कत्तिको योग्य हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
छानविन समितिले सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसदका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयलाई अप्रत्यक्ष दोषी भनेको स्रोतले जानकारी दियो ।
सो गडबढीमा ‘मुख्यसचिव अर्याल र संसदका महाचिव पाण्डेयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नु गलत निष्कर्षमा पुग्नु हो’ भन्ने निष्कर्ष समितिको छ ।
‘उहाँहरु (मुख्यसचिव अर्याल र महासचिव पाण्डेय) को प्रत्येक्ष संलग्नता, लिखित वा ठोस प्रमाण नभएपनि उहाँहरुको व्यवहार छर्लङ्गै छ । उहाँहरुको व्यवहारलाई अप्रत्यक्ष प्रमाणका रुपमा विश्लेषण गर्दा उन्मुक्ति दिन सकिने ठाउँ रहेन,’ समिति स्रोतले वडापालिकासँग भन्यो ।
मुख्यसचिव अर्याल र महासचिव पाण्डेयले कुलिङ पिरियडमा गडबडी गर्न नसक्ने भएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा प्रयोग गरेको समितिको भनाइ छ ।
‘कुलिङ पिरियड राख्नु हुँदैन भनेर मुख्यसचिव र संसदका महासचिव देखिने गरी शक्तिकेन्द्रको घरदैलोमा हुनुहुन्थ्यो । समितिको बयानका क्रममा पनि उहाँहरुले निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था राख्नु संविधान विपरितको कार्य हुने बयान दिनुभएको छ । यी सबै प्रमाण र उहाँहरुको गतिविधि हेर्दा दुबै जना संलग्न भएको स्पष्ट हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
छानविन समितिको म्याद सकिन लागेको छ । समिति प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम गृहकार्यमा छ । यही समयमा समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको तर्फबाट सदस्य बनेकाहरु एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा छलफलमा छन् ।
गत असार २३ गते प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था भएको कुलिङ पिरियडमा गडबडीको सन्दर्भलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई–दुई जना तथा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जना सदस्य छन् ।
समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।
समिति गठन हुँदा सभामुख देवराज घिमिरेको २१ दिनको समय दिएका थिए । उक्त समय अपुग भएको समितिले बताएपछि सात दिनको समय थप दिइएको छ । जसअनुसार छानविन समितिको म्याद साउन १९ गतेसम्म छ ।
