असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भयो । र, विधेयकमा भएको सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेर चर्चा गरियो– निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएको वा राजीनामा दिएको २ वर्षसम्म अर्काे नियुक्ति लिन नपाउने गरी कुलिङ पिरियड राखियो ।

तर, विधेयक पारित भएको केही दिनपछि नयाँ कुरा थाहा भयो । भएछ के भने बढो हल्ला गरिएको कुलिङ पिरियड उपसचिवदेखि तलका कर्मचारीलाई मात्रै लाग्ने रहेछ । सहसचिव, अतिरिक्त सचिव, सचिव र मुख्यसचिवलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने रहेछ ।

कुलिङ पिरियड राखियो भनेर हावादारी हल्ला गरिएको विषयको हावा खुस्केपछि राजनीतिक बजारमा हिलो छ्यापाछ्याप छ । यो विषयलाई विपक्षी दलहरु सरकारको असक्षमता भनेर राजनीतिक रोटी सेकिरहेका छन् । केही सांसदहरु केही कर्मचारीलाई दोष थोपरिरहेका छन् । केही मिडिया न्यायाधीश बनेर मानवीय त्रुटी हो भन्ने फैसला सुनाइरहेका छन् । 

अहिले राजनीतिक बजारमा सबैभन्दा तातो चर्चाको विषय कुलिङ पिरियड कसले हटायो, यसको छानविन गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने छ ।

यो विधेयकको दफाबार छलफल प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भयो । समितिले उपसमिति नै गठन गरेर विवादित विषयमा सहमति जुटायो । समितिले विधेयकको सबै काम सकेर असार १ गते सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकमा भएको व्यवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने वाइयात र बेकुतकको प्रश्नमा धेरै मान्छे झुम्मिएका छन् । आज (असार १८ गते) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यही बेतुकको विषयमा बैठक राख्यो । बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडादेखि सदस्यसम्मले चर्काे आवाजमा कुरा राखे । 

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकको जिम्मेवारी विषयगत संसदीय समितिले लिने कस्तो अनौठो गतिविधि भएको हो यो ? विधेयक पारित भइसकेपछि विधेयकमा भएका विषय कुनै संसदीय समिति, समिति सभापति वा कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायका कर्मचारी कसरी जिम्मेवार हुन्छन् ? संसदले पारित गरेको विधेयकको जिम्मेवारी संसदले लिने हो, विषयगत समिति, सांसद, कर्मचारी वा टाइपिस्टले लिने होइन । विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा भएको देश, बुद्ध जन्मेको देश, पशुपतिनाथको देश कति अनावश्यक विषयमा छलफल गरिरहेको छ ?

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकको जिम्मेवारी विषयगत संसदीय समितिले लिने कस्तो अनौठो गतिविधि भएको हो यो ?

प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयकमा के कस्ता विषय छन् भनेर सांसदले पढ्दैनन् ? संसदमा विधेयक पेश हुने वित्तिकै पिजन होलमा विधेयक राखिएको हुन्छ । त्यसरी राख्नुको उद्देश्य सांसदहरुले विधेयक पढुन् भनेर नै हो । प्रतिनिधिसभामा पेश भएपछि केही नबोल्ने, पारित गर्ने बेलामा ढ्यापढ्याप गर्ने, अनि विधेयकमा भएका नराम्रा कुरा यसले राख्यो कि त्यसले राख्यो भनेर कुतर्क गर्ने नकच्चराहरुको भीड होइन हाम्रो संसद ।

हाम्रो प्रतिनिधिसभा अनपढहरुको भीड होइन । राम्रा सांसदहरु नकच्चरा होइनन् । हाम्रो प्रतिनिधिसभा गम्भीर विषयमा गम्भीर छलफल गर्छ । सांसदहरु विधेयक पढ्छन्, विषय बुझ्छन् । पारित भएका कुनै पनि विधेयकका सबै प्रावधानको जवाफदेही हाम्रो संसद हुन्छ, हाम्रा सांसद हुन्छन्, छन् । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकका विषयमा दफाबार छलफल गर्ने विषयगत समिति, कुनै मन्त्रालय वा निकायका कर्मचारी वा समिति सभापति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने ‘गजडी तर्क’ हाम्रो संसद वा सांसदले गर्दैनन् । कम्तिमा म यो विश्वास गर्छु । 

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकका विषयमा दफाबार छलफल गर्ने विषयगत समिति, कुनै मन्त्रालय वा निकायका कर्मचारी वा समिति सभापति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने ‘गजडी तर्क’ हाम्रो संसद वा सांसदले गर्दैनन् । कम्तिमा म यो विश्वास गर्छु । 

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकको जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभाले लिन्छ । विधेयकको विपक्षमा भएका, विधेयकका केही प्रावधानका विषयमा फरक मत राखेका सांसदको हकमा बेग्लै कुरा हो । होइन भने विधेयक पारित गर्ने सांसदले विधेयकमा भएका व्यवस्थामा यसको दोष र त्यसको दोष भनेर जगहँसाइ गर्दैन ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडको विषयमा रामहरि खतिवडा नेतृत्वको समितिलाई जिम्मेवार बनाउने आठौं आश्चर्य भइसकेको छ । समिति पनि त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार देखिदैछ । त्यसैको तयारीका लागि सभामुखसँग संसदीय छानविनको अनुरोध गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । यो प्रकारको रोइलो गर्नेहरुको भीड हाम्रो संसद होइन, हाम्रा सांसद त्यस्ता छैनन् । 

विषय यति मात्रै होइन । विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो अतिरिक्त सचिव पदमा आशिन व्यक्ति ६० वर्षको नहुन्जेल अतिरिक्त सचिव नै भइरहन्छ । कुनै सहसचिव ४५ वर्षको उमेरमा अतिरिक्त सचिव भयो भने १५ वर्षसम्म अतिरिक्त सचिव नै रहन्छ । यो व्यवस्था जानिबुझी नै राखिएको हो ? खुल्लाबाट सहसचिव आउने बाटो बन्द गर्ने व्यवस्था राख्दा उचित आधार र कारण खोजियो ?

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको विधेयकमा यो व्यवस्था बढीमा १० वर्षका लागि भन्ने थियो । यो हेराफेरिको जिम्मेवारी समितिका टाइपिस्टले लिइदिनु पर्ने हो कि अरु कोही तयार हुदैछ ?

अर्काे कुरा, देश संघीय संरचनामा छ । यसो भएपछि प्रशासनिक संरचना पनि हुनुपर्छ । विधेयकले स्थानीय तहमा १० वर्ष संघको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था गरेको छ । जबकि, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको विधेयकमा यो व्यवस्था बढीमा १० वर्षका लागि भन्ने थियो । यो हेराफेरिको जिम्मेवारी समितिका टाइपिस्टले लिइदिनु पर्ने हो कि अरु कोही तयार हुदैछ ?

स्थानीय तहमा संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रै होइन, अन्य पदमा पनि कर्मचारी पठाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रशासनिक संघीयता विरोधी यस्ता व्यवस्था कुन मुर्खले गरेछ ? हाम्रा सांसद वा हाम्रो संसदले त यस्तो गर्दैन । किनभने हाम्रो संसद मुर्खहरुको भीड होइन, हाम्रा सांसद नकच्चरा वा मुर्ख छैनन् ।