अमनलाल मोदी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा विघटित प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सांसद हुन् । २०५२ सालदेखि तत्कालिन माओवादीले संचालन गरेको जनयुद्धमा संलग्न भएका मोदी संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दाको समयमा सभासद पनि हुन् । नेता मोदीसँग भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछिको परिदृश्य, राजनीतिक घटनाक्रम जस्ता विषयमा वडापालिकाको लागि शिव सत्यालले भिडियो सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ निवर्तमान सांसद मोदीसँग गरिएको भिडियो सम्वादको सम्पादित अंशः

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन के थियो, किन थियो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?

खासमा जेनजी आन्दोलन या भदौ २३(२४ गतेको जुन आन्दोलन, एउटा विद्रोह भयो। यसलाई विभिन्न कोणबाट छलफलहरू गर्न सकिन्छ। केही राजनीतिक दलले यसलाई प्रतिक्रान्ति भनेका छन्। केही राजनीतिक दलले त्यसलाई विद्रोह भनेका छन्। म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कुनै न कुनै रूपमा परिवर्तनकारी आन्दोलन नै थियो भन्ने मूलभूत सिद्धान्त बोकेको मान्छे हो। र किन भयो ? यसको कारण के हो ? भनेर तपाईँ हामीले स्मरण मात्रै गरौँ। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको संसदमा ठूलो दल या प्रतिपक्ष बस्नुपर्यो या सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्यो। दोस्रो दल सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्यो या प्रतिपक्षमा बस्नु पर्यो। भनाइको तात्पर्य के हो भने प्रतिपक्ष पनि वेटिङ गभर्मेन्ट हो। तर नेपालको सन्दर्भमा के भयो भने माओवादीलाई एक्ल्याउने नाममा दुइटा ठूला दलहरूको गठबन्धन सरकार बन्यो। झन्डझन्डै दुई तिहाइको सरकार बन्यो । प्रतिपक्ष सशक्त प्रतिपक्ष नभइसकेपछि जनता प्रतिपक्षमा जाने चलन हुन्छ। जनता जाने वातावरण सिर्जना हुन्छ। किनभने दुइटा ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाएपछि संसदमा प्रश्न उठाइदिने र सरकारलाई विस्थापन गर्ने शक्ति हुँदैन। यसको विभिन्न कारण, घटनाक्रम छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकारले विभिन्न कोणबाट हेर्नुस्, जस्तो गिरीबन्धु टि(स्टेटको कुरा, त्यसपछि आफ्नै साथीहरूले जापान लगेको भिजिट भिसाको कुरा, एउटा मान्छेलाई सहकारीको नाममा जेल जाने, तर आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूलाई छुटकारा। 

भुटानी शरणार्थीदेखि लिएर जग्गाहरूको केसले गर्दाखेरी मान्छेलाई नेगेटिभ बनाएको थियो । यो सरकारले आफ्ना मान्छेहरूलाई पक्ष पोषण गर्यो। यो मानेमा गर्यो कि, अघिल्लो सरकार, प्रचण्डको सरकारले फाइल खोलिराखेको बेलामा यो सरकारले फाइल स्थगन गरिसकेपछि जनतामा निराशा छायो । वास्तवमा यो सरकार यही कारणले बनेको होइन भन्ने प्रश्न एक थियो भने अर्काे प्रश्न जेनजीहरूले, नयाँ पुस्ताहरूले अहिलेको स्मार्ट, अहिलेको आधुनिक युगमा छन् । अहिलेको दुनियाँ डिजिटल दुनियाँ हो। त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालहरू प्रतिबन्ध लगाइदिन ? २४ घण्टामा १८ घण्टा नेटको दुनियाँमा रमाइराखेका पुस्ताहरूको दिनचर्या विगारिदिएपछि विद्रोह हुनु स्वभाविक हो । आफ्नै कोठामा सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले राम्रो गरोस् या नेताले राम्रो गरोस् या नराम्रो गरोस् आफ्ना अभिव्यक्तिहरू त्यही सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गर्नेहरुमाथि प्रतिबन्ध भयो। त्यसपछि उहाँहरूको त अलमलिने ठाउँ नै भएन ।

मुखै बन्द भयो ?

मुखै बन्द गरिसकेपछि उनीहरू रोडमा आएर बोल्ने स्थिति भयो।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले, जुन संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल सरकारमा सहभागी भए, त्यसै कारणले जनताको अभिव्यक्ति नै मुखरित हुन पाएन भन्ने जुन विश्लेषण सुनाउनुभयो नि यहाँले, त्यसकारण विद्रोह भयो भन्ने, प्रतिपक्षको भूमिका माओवादीले खेलेको थिएन र ?

त्यसो होइन। तपाईँले भनेको कुरा, तपाईँकै शब्दमा म सहमत होइन। भनाइको तात्पर्य के हो भने दुइटा दल भइसकेपछि, प्रचण्डको सरकार फाइलहरू खोलिरहेको थियो भ्रष्टाचारका, सुशासनका। त्यहीबेला रातारात अर्को सरकार बनिसकेपछि जनतामा के भयो भने( आफ्ना मान्छेलाई पक्ष या बचाउनको निम्ति सरकार गठन भयो भनेर यो भाष्य निर्माण भयो । सत्य पनि त्यो थियो। त्यसैको उपज स्वरुप विद्रोह भयो ।

 तपाईँहरूलाई पार्टीगत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा, भदौ २४ गते अथवा २३ गते नै यस्तो आन्दोलन उठ्दैछ भन्ने आकलन थियो ?

त्यो त देखिराखिएको थियो विभिन्न कोणबाट । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यो सरकारप्रति असन्तुष्ट समूह थिए। सरकार बने पनि त्यही संसदमा देखिराख्नु भएको थियो । धेरै लामो संसदको अनुभव छ मलाई । त्यसरी हेर्दा यो पटकको संसद संसद जस्तो नै थिएन ।

संसद थिएन यो ?

संसद जस्तो रहेन।

कस्तो थियो ?

यो संसद यति अराजक, एक अर्काको कुरा नसुन्ने, सभामुखदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक दलको घटनाक्रम राम्रो थिएन । पहिले अलिकति सिस्टोमेटिक संसद चल्थ्यो, यो पल्ट रहेन त्यस्तो। म एकदम गम्भीर कुरामा आउँदैछु। सभामुख पक्षपाती जस्तो देखिने, एमाले(कांग्रेसको सरकार भन्दा अर्को संसदले बोल्दा अर्को संसदले प्रतिवाद गर्ने, कोही नारा लाउने, कोही बोली राख्ने। कसैले संसदमा आवाज उठाउँदै गर्दा सत्ता पक्षकै संसदले प्रतिवाद गर्ने। संसद जस्तो संसद रहेन थियो यो पल्ट। यति कोलाहल, यति असहिष्णुता संसद भयो कि, यसको विकल्पमा जनताले देखिराखेका थिए। संसदभित्रको खिचातानी, संसदभित्र देखापरेका समस्याहरू, यसलाई समाधान गर्नुको साटो झनझन दिनदिनै, असहिष्णु बन्दै गए । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले त बन्द गरेर हिँडे। त्यही पनि संसद चलिराखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षले संसदमा अवरोध गर्दा पनि संसद चलिराखेको छ। संसदको अनुभव गर्दा मेरो तीन कार्यकालको संसद हो, त्यस्तो थिएन। 

किन त्यस्तो भयो होला यो संसद, दुइटा दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बहुमतको दम्भ हो ?

एकदम, दम्भ। संसद भनेको त एक जनाले पनि आवाज उठाए त्यो कुरा सुन्नुपर्छ, सिस्टोमेटिक। सत्ता पक्षले प्रतिवाद गर्ने होइन। आफ्नो कानुन संगत, आफ्नो समयमा कुरा उठाउनुपर्ने। खैर मैले त्यता कुरा किन लगेँ भने यी कुराको प्रतिबिम्बको रूपमा, नेपाली कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि थियो, केपीको सरकार भनेर, केपीको असहिष्णुताको कारणले। एमालेभित्र आफैँ असहिष्णुता थियो विद्यादेवी भण्डारीहरुप्रति गरिएको व्यवहारको कारण । राजावादीहरू पनि विभिन्न कोणबाट यो सरकार कसरी ढल्न र यो व्यवस्था चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर लागेका थिए । माओवादी पनि केपीको सरकार जसरी अघि बढिरहेको छ, त्यसलाई कसरी विस्थापित गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको थियो । देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीदेखि लिएर विभिन्न संघ संस्थाहरू पनि यो देशमा कसरी क्रिडास्थल बनाउन सकेछ, सबैको कुल योग भइदिएको हो।

तपाईँ २३ र २४ गतेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि ?

म त्यही कुरा गर्न लागिरहेको छु । एमालेभित्रको पनि असन्तुष्टि, कांग्रेसभित्रको युवाहरूको असन्तुष्टि, राजावादीहरूले यही बेला कसरी गर्न सकिन्छ, विदेशीहरूले यही बेला कसरी चलखेल गर्न सकिन्छ, यी सबैको कुल योग भइसकेपछि मुभमेन्टहरू सुरुवात भयो । तर यो यस्तो हुन्छ भनेर कल्पना गरेका थिएनन्, देशमा आगो लाग्यो।

तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा पनि जनयुद्ध नै लडेर आउनुभएको व्यक्ति २०६२(६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि सहभागी हुनुभयो। के लाग्छ तपाईँलाई, यो सिंहदरबार जलाउनै पर्ने, सर्वोच्च अदालत जलाउनै पर्ने, संसद भवन जलाउनै पर्ने लेबलको असन्तुष्टि जनतामा जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको थियो अहिले ?

त्यो त एकदम दुस्खद कुरा हो। हामी त मरौँला, हामी सधैँ रहने चिज पनि होइन। तर देश रहनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको मान्छे। आज सिंहदरबार, युगौंयुग बाँच्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालत युगौंयुग बाँच्नुपर्ने यो संस्था थियो, देश थियो। हामीलाई जसले जलाए पनि मान्छे त मरेपछि जलाउँछन्, कसैलाई गाड्दिन्छन्, हामीलाई केही फरक पर्दैन। तर सिंहदरबार जल्छ या विभिन्न ठाउँ जल्छ भनेर हामी कल्पना गरेका थिएनौं । त्यो गर्नुहुँदैनथ्यो। मेरो व्यक्तिगत कुरा हो। तर आज देशको परिस्थिति जुन निर्माण भयो, अहिलेको सरकारका कैयौँ पात्रहरू सार्वजनिक रूपमा पनि, टिकाटिप्पणी आइरहेका पनि छन्, सामाजिक सञ्जालमा। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि उस्काएका, अहिलेको गृहमन्त्रीले पनि उस्काएका। देश गृहयुद्धतिर गयो भने के हुन्छ ? कल्पना गर्नुभएको छ ? पानी दिने मान्छे पनि भेटिँदैन। आफ्नै दाजुभाइ मरिराखेका हुन्छन्।

हामी त्यतातिर जाँदैछौँ ?

त्यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो। गृहयुद्धतिर जानु हुँदैन। देश गृहयुद्धमा फस्यो भने के हुन्छ ? कल्पना गरेको छ ? मैले अघि पनि भनेँ। आफू तीन तल्लामा हुन्छन्, तल चाहिँ बालबच्चाहरू मरिराखेका हुन्छन्। कसैले कसैलाई पानी दिने मान्छे पनि भेट्दैनन्। यो गृहयुद्ध भयो भने के होला ? म यसो भन्दै गर्दा कैयौँले कमेन्ट गर्ला फेरि। तिमीहरूले पनि त त्यसो गर्यौं भनेर । तर, त्यो एउटा क्रान्ति र परिवर्तनको निम्ति थियो। परिवर्तनको निम्ति २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले पनि क्रान्ति गर्यो, २८ सालमा झापा विद्रोह पनि भयो तत्कालीन मालेले, माओवादीले पनि गर्यो। क्रान्ति र परिवर्तनको निम्ति हुन्छ। त्यसमा केही छैन। तर २३ र २४ गतेको जुन तरिकाले एउटा विद्रोह थियो, यो विद्रोह भयो। विद्रोह थियो। त्यो विद्रोहलाई हामीले कसैले आतंककारीको रूपमा देख्ने, कसैले चाहिँ त्यसलाई प्रतिक्रान्तिको रूपमा देख्ने, यसलाई पोजिटिभ थिङ्किङबाट बरु सेफ ल्यान्डिङ पो खोज्नुपर्छ त। 

जे भयो भयो, अब यसलाई नचर्काऊँ भन्ने हो ?

सेफ ल्यान्डिङ खोज्नुपर्छ। देश बच्नुपर्छ, संविधान बच्नुपर्छ। यो संविधान त्यसै बनेको होइन। यो विषयलाई अहिले हामीले सबैतिर ध्रुवीकृत बनायौँ। तर २३ र २४ को जब एउटा विद्रोह भयो, या आन्दोलन भयो, या यो देशमा जुन किसिमको एउटा रिभोलुसन भयो, रिभोलुसन नै भनौँ। यसले बाइप्रोडक्ट गर्छ। यसले राम्रा, नराम्रा। आज राजनीतिक दलहरू चोखो छैनन्। कति ध्रुवीकृत भइराछ। आज नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पुनः संरचना गरेर विभिन्न दलहरूसँग एउटा गठन भयो। अर्को, माओवादीबाट पनि छोडेर अर्को पनि गठन भयो। कैयौँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ एक ठाउँ भए। नयाँ नयाँ दलहरू पनि खोले। 

भदौ २३ र २४ गते जुन आक्रमण भयो, हाम्रो संविधान माथि, प्रणाली माथि पनि । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, यो संविधानको संस्थापन पक्ष हो। भलै सरकारमा थिएन त्यतिखेर, त्यो बेग्लै कुरा भयो। तर, तपाईँहरूले पनि त सम्हाल्न सक्नुभएन।  के भन्नुहुन्छ यसमा ?

मलाई सम्झना छ। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपश्चात् सबै राजनीतिक दलका साथीहरू, नेताहरू कोही हेलिकप्टरमा, कोही सेनाको ब्यारेकमा, कोही कुटाइ खाइराखेका थिए। सबै दलहरू। इभेन एउटा दलका नेता मात्रै होइन, सबै दलका नेताहरू। तर जब संविधान माथि प्रश्न उठ्यो, नयाँ पुस्ताहरू या नयाँ पुराना पुस्ताहरू या नयाँ व्यवस्थाका कुराहरू जब चर्क्यो, त्यसपछि हाम्रै पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष, त्यो बेलाको नेकपा माओवादी प्रचण्ड, ११ बजे रातिदेखि बिहानसम्म एउटा छलफलमा गयो त्यसपश्चात् । त्यो त मैले भनेको होइन, माधव नेपालले नै भन्नुभएको हो । यो संस्था, प्रणाली, व्यवस्था, जो माओवादी तत्कालीन रूपमा यो संस्थापक हो, त्यसलाई जोगाउनको निम्ति सबैभन्दा पहिलो सार्वजनिक भएको प्रचण्ड नै हो। उहाँ पार्टी कार्यालय आउनुभयो, अपिल गर्नुभयो।

दोस्रो, अबको यो संरचना, पुनः संरचना गर्नुपर्छ भनेर कमिटी नै भङ्ग गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको कमिटी नै भङ्ग गर्नुभयो, आयोजक समिति भयो । आफू पनि अध्यक्ष रहनु भएन । संयोजक रहनुभयो। अरु दल पछि पछि आउँछन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटीले भर्खर एउटा निर्णय गर्यो। हामी संख्याले कम होला, हामी प्रोग्रेसिभ सोच्छौँ। देश, जनता, व्यवस्था रहनुपर्छ भनेर हामीले नै पोजिटिभ सम्झेर हामी अगाडि बढिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो पार्टीको यो देशको संविधान संस्थापक एजेन्डा नै हाम्रो भएको कारणले सबैभन्दा जस्तो सुकै रिस्क लिएर पनि वार्ता गरेको होइन र ।

जेनजी प्रदर्शनकै विषयमा मैले थप जान्न खोजेको विषय भदौ २४ गतेको लागि २३ गतेका गतिविधि भइराखेका थिए कि २३ गतेको परिणाम २४ गते हो ?

भदौ २३ गते आन्दोलन हुन्छ भनेर थाहा थियो। गर्छु भन्दैथ्यो नि त। घोषित कार्यक्रम हो । त्यही बेलामा एमालेको विधान अधिवेशन चलिराखेको थियो। प्रधानमन्त्री स्वयम त्यहाँ गएर युवाहरूलाई भड्काउ खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो। दोस्रो, सरकारमा बसिसकेपछि सुरक्षा निकायदेखि लिएर संयन्त्रले सबै कुरा जानकारी राख्नुपर्छ। आन्दोलन भनेको जहिले पनि घुसपैठ हुन्छ। आन्दोलनमा जहिले पनि घुसपैठ हुन्छ। घुसपैठ रोक्नको निम्ति गुप्तचर संस्था छ हाम्रो, आफ्नै संयन्त्रहरू छन्, संरचनाहरू, त्यो पनि थाहा नराख्ने कस्तो सरकार हो ? कमसेकम यसलाई रोक्नको निम्ति पहिले नै काँडेतार लाउनुपर्थ्यो या आउन दिनु हुँदैनथ्यो सिंहदरबारदेखि लिएर यो संरचनासम्म। सरकारले कुनै तयारी गरेन ।

यो तयारी नगरिसकेपछि, आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो, त्यो बेला सरकारले बर्बरतापूर्वक गोली चलायो। हेर्दाहेर्दै मान्छे मार्यो, बच्चाहरू गोली लागेर ढले। कोही स्कुले बालक, भर्खर कोही १७(१८ वर्षका, कोही २० वर्षका। अनि बच्चा ढलिराखेको बेलामा देश रुन्छ नै ।

यहाँ राजनीतिक विषयभन्दा पनि मैले त्यो दिनको यथार्थपरक विश्लेषण सुन्न चाइराखेको छु। सरकारले सही सूचना पाएन छ, त्यो अलग कुरा भो, सरकारको आलोचना गर्न सकिन्छ। तर राज्य हामीले कमजोर बनाएछौँ नि। जसमा माओवादी केन्द्र अथवा अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको पनि हिस्सेदार छ। राज्य कमजोर बनाउन यसले पनि भूमिका खेलेछ नि ?

सबैको हिस्सेदार छ। म अहिले मेरो पार्टीको मात्रै बचावट होइन कि, सबैको कहीँ न कहीँ ल्याप्सेसहरू छ। कहीँ न कहीँ राजनीतिक संयन्त्रहरूको व्यवहारहरू छन्। उदाहरणको निम्ति संवैधानिक आयोगहरू राजनीतिक दलका भर्तीकेन्द्र बनाउने। अदालत पनि भर्तीकेन्द्र बनाउने। आफ्ना आसेपासे मान्छेहरूलाई मात्रै अवसरहरू दिने। यी सबै घटनाक्रमले जनता आजित भएकै थिए। न्यायमा पनि न्यायको जस्तो व्यवहार नपाउने। सबैभन्दा न्याय हो । अदालतहरूमा आफ्ना मान्छेहरू, संवैधानिक नियुक्तिदेखि लिएर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पनि पार्टीगत रूपमा नियुक्त गर्ने भइसकेपछि जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ भएन। 

म तपाईँको पार्टीसँग जोडिएर राजनीतिक दलहरूको समीक्षाको विषयमा प्रवेश गर्छु। व्यक्तिगत रूपमा अथवा संगठनको रूपमा तपाईँहरूलाई के लाग्यो( अब हाम्रा पार्टीहरूको औचित्य छैन भनेर तपाईँहरू पुनः संरचनामा लाग्नु भाको हो ?

पार्टीहरूको औचित्य समाप्त भयो भन्न खोज्या होइन फेरि। तपाईँ त्यसरी नभन्नुस्। हामी अहिलेको पुस्ताहरूको माग सम्बोधन गर्नको निम्ति र अहिलेको नेपालको आवश्यकता, दुइटा दलबाट भएन। नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट जुन सत्ता सञ्चालन गरे, त्योबाट जनताले पनि निकास पाएन। शक्ति निर्माण नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तसर्थ जो मिल्न सक्छ, जो विचारधारात्मक रूपमा एक ठाउँ हुन सक्छ, जसले देशको प्रगति चाहन सक्छ, जसले परिवर्तन र सरकारमा गएर नेतृत्व गर्न सकेर जनतालाई डेलिभरी गर्न सक्छ, ती चाहिँ अनिवार्य सर्त रूपमा हामी एकतामा जानुपर्छ र शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ । फेरि चुनावको कुरा पनि गर्नुहोला। हामी सामूहिक रूपमा एक ठाउँमा भएर देशको नेतृत्व गर्न सक्छौँ भनेर शक्ति निर्माण गर्नको निम्ति विभिन्न राजनीतिक दलसँग एकता गरिएको हो ।

अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तपाईं अमनलाल मोदी, जनयुद्धको कुरा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा ?

किन नगर्ने, गर्छाैं ।

त्यसलाई उपलब्धि मान्नुहुन्छ ?

मान्छौँ नि। जनयुद्धको उपलब्धि मान्छौँ, महाधिवेशनमा माओवादी मान्ने कि नमान्ने, त्यसको छलफल हुन बाँकी छ। नाम पनि एउटा बहसहरूको कुरा छ। त्यहाँ पनि फेरि नेकपा माओवादी पनि हुनसक्छ। त्यस कुरामा के भयो र ? त्यो त महाधिवेशनले तय गर्ने कुरा हो । अर्को कुरा, जनतालाई पनि भन्नुपर्ने छ। कैयौँ मान्छेहरूले ‘ए माओवादीले माओवादी छोड्यो नि, चुनाव चिन्ह छोड्यो नि’ भन्छन् । हामीले २०७४ सालको चुनावमा नेकपा बनाएको होइन ? त्यो बेलामा केही भएन। नाम चेन्ज गर्दा त्यस्तो केही फरक पर्दैन । माओवादीको नाम पहिले कुनै समय एकता केन्द्र थियो, पछि एकीकृत नेकपा माओवादी भो, कोही केन्द्र बने, कोही नेकपा माओवादी, नामसँगको कुरा होइन, परिणामसँगको कुरा हो।

मैले यो प्रश्न किन गरिराखेको छु भने, अब माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालले जनयुद्धको उपलब्धि भनेर उहाँहरूले त्यसको संरक्षण, त्यो उपलब्धिको रक्षा गर्न लाग्नुहुन्छ ?

किन लाग्नुहुन्न ? हामी २०२८ सालको कुरा, तत्कालीन मालेको कुरा त उपलब्धिको रूपमा लिइराखेका छौँ भने। कैयौँ कुराहरू।।। हरेक क्रान्ति, जन्मसंग्रहदेखि लिएर २०४२ सालको सेक्टर काण्डदेखि लिएर आजसम्मको इतिहास त विभिन्न जनजाति, आदिवासी, मधेसी, थारु, मुस्लिम, महिला, दलित, विभिन्न आन्दोलनको त उपलब्धि सहिदहरूलाई त अपनत्व लिइराछन् भने, यसलाई किन नलिने ? उहाँहरुले त एकदम अपनत्व लिएर जानुहुन्छ । किनभने नेकपा एमाले र माओवादीको एकता हुँदा नै जनयुद्धको अपनत्व लिएको थियो। अहिले नलिने कुरै छैन। सबैको सहअस्तित्वलाई स्वीकारेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको हो। 

तर छोडिनुभो केही साथीहरू ?

छोडिनुभो। खैर, अघि एक जना हाम्रो नेताले भन्नुभाथ्यो, कहिलेकाहीँ ट्रेन चल्दै गर्दा कोही छुटेका हुन्छन्, यो स्टेसनमा नभेटे पनि अर्को स्टेसनमा भेट हुन्छ। फेरि भेट हुन सक्छन्। स्टेसनमा त चेन्ज भइराख्छ। राजनीतिक यात्रा भनेको सँगै सधैँ यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। उहाँलाई आफ्नो तरिकाले लाग्दा फेरि कुनै घुम्तीमा भेट हुन पनि त सक्छ नि।

फेरि हामी यो आन्दोलनबाट देखिएको, प्राप्त भएको परिदृश्यको बारेमा हामी अलिकति छलफल गरौँ। संविधान ट्रयाक बाहिर छ। संविधानले काम गर्नै पाएको छैन, संविधानले नचिन्ने सरकार छ। यो संविधानलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने अब ?

अबको कार्यान्वयन भनेको एउटै कुरा, जे जे भयो, अब संवैधानिक बाटो भनेको चुनाव हो। चुनाव गराउने, सही ट्रयाकमा ल्याउने। ताकि आउने पुस्ताहरूले यस्तो नभोगोस्। एउटै विकल्प लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको जनमत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जो ट्रयाक बिग्रेका छन् नि, कैयौँ कुरा, असंवैधानिक भने पनि, जे सुकै भने पनि यसलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनको निम्ति चुनाव बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। र चुनाव, चुनावबाट ट्रयाकमा ल्याउने, नयाँ तरिकाको फेरि देश सञ्चालन गर्ने।

अहिले सरकार, यो राजनीतिक दलहरू संलग्न सरकार होइन। राजनीतिक दलहरूको जुन भूमिका छ चुनावको सन्दर्भमा, त्यसमा अलिकति फरक खालको छ। चुनावको माहोल बन्न सक्छ ?

माहोल बनाउने त सरकारले हो। माहोल बनाउने काम सरकारले कस्तो गतिविधि, राजनीतिक दलसँग, नागरिकसँग, जनतासँग, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न जगतहरूसँग छलफल, वातावरण बनाउने हो। सुरक्षाको दृष्टिकोणमा अहिलेको गम्भीर प्रश्नहरू उठिराखेको बेलामा यो सरकारको काम हो। कैयौँ हतियार लुटेका छन्, कैयौँ चाहिँ विद्रोह भएका छन्, सबै पक्षहरू वातावरण बनिराखेका छैनन्। कोही संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर आन्दोलन गरिराखेका छन्, कोही चुनावमा जाने कुरा गर्दैछन्, कैयौँ जेनजीका साथीहरू चुनाव होइन यो सरकार फेरि पनि विस्थापन हुनुपर्छ भन्छन्। माहोल सिर्जना गर्ने भनेको सरकारले वातावरण बनाउने हो, वातावरण बन्यो भने चुनाव गर्नुपर्छ। चुनाव गरेर एउटा सही दिशा र निकास दिनुपर्छ।

अब हामीले राज्यको संरचना कस्तो बनाउने र संविधानमा के गर्ने भन्ने विषय चाहिँ चुनाव पछाडिको संसदलाई छोडौँ ?

हो, अबको चुनाव पछि।

अहिलेको संविधान संशोधन गरेर हुँदैन ?

अहिले त्यता पस्नु हुँदैन।

किन ?

पस्नु हुँदैन। अहिले पस्यो भने फसिन्छ । किनभने यो संविधान भनेको सबैको साझा, ६०१ सभासदले बनाएको हो। त्यहाँ मधेसी पनि छन्, थारु पनि छन्, दलित पनि छन्, महिला पनि छन्, मुस्लिम पनि छन्, खसआर्यका साथीहरू पनि छन्। विभिन्न समुदायका मान्छेहरूको प्रतिनिधिको रूपमा छ। खसआर्यका साथीहरूले संविधान संशोधन गरेर यसो गरौँ भन्लान्। मानिलिउँ, जेनजीले यसो गर्नु भन्लान्। मधेसी र थारुले, या जनजातिहरूले मगर, राई, लिम्बुहरूले अर्काे कुरा गर्लान् । यसले ठूलो द्वन्द्व हुन्छ। आउने संसदले त्यसको छिनोफानो गर्छ।

त्यसो भए तपाईँहरू संविधान संशोधनको विषय लिएर जाँदै हुनुहुन्छ चुनावमा ?

अँ, हामी त पहिलेदेखि नै थियौँ। हामी त निर्वाचित कार्यकारी बनाउनुपर्छ, राज्यको पुनःसंरचना सहित शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली जो अहिले मिश्रित छ, त्यसमा पूर्ण समानुपातिक बनाउनु पर्छ । हामी यी कुरा लिएर जान्छौँ।