काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले संसद स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गर्यो भन्दै कांग्रेस, एमाले र नेकपाका नेताहरु आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

यता रास्वपाका केही नेताहरु संसदमा आफूहरुको झण्डै दुई तिहाई बहुमत रहेकोले संसदबाट पास गरेपनि, अध्यादेशबाट ल्याएपनि विधेयक पास गर्न कुनै समस्या नभएको बताइरहेका छन् ।

तर, संसदको अहिलेको अवस्था र संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार कांग्रेस, एमाले र नेकपाले चाहेमा सरकारले हालै जारी गराएको आठवटै अध्यादेश स्वतः खारेज हुने अवस्था देखिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा (१) मा ‘संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । 

उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोमिज जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने उल्लेख छ । तर, त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश (क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुबै सदनमा पेश गरिने र दुबै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानमा गरिएको यो व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइृ बहुमत भएपनि रास्वपा सरकार अध्यादेश पारित गराउने अवस्थामा छैन । किनभने राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको एक जना पनि सांसद छैनन् ।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपाका सांसदहरुको मात्रै छन् । यसैकारण यी दल तयार नभएमा राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गत मंगलबार (बैशाख २२ गते) संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए । यस्तै, वैशाख २० गते राष्ट्रपतिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए । यस्तै वैशाख १९ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिए । 

वैशाख १८ गते राष्ट्रपतिले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डिरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश तथा वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेका थिए । यस्तै वैशाख १७ गते नै राष्ट्रपतिले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पनि जारी गरेका थिए ।  

बैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संवैधानिक कानुनविद डा. भीमार्जुन आचार्यले सरकारले ल्याएको अध्यादेश दुबै सदनले स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको बताए । एउटा सदनले स्वीकार गरेको र अर्काे सदनले अस्वीकार गरेको अवस्थामा अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुने उनको भनाइ छ । २०७२ सालमा वर्तमान संविधान जारी भएयता कुनै पनि अध्यादेश प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको तर राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरेको नजिर छैन । सामान्यतः संसदको बैठक सुरु भएको पहिलो दिन नै अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सभामा पेश गर्ने प्रचलन छ ।

राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले अध्यादेश पेश गर्ने सन्दर्भमा संविधानमा दुबै सदनको अधिकार बराबर नै उल्लेख गरिएकोले एउटा सदनले अस्वीकार गरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने बताए ।