कांग्रेस, एमाले र नेकपाले चाहे सरकारका आठै अध्यादेश स्वतः खारेज हुने, यस्तो छ संविधानको व्यवस्था
शुक्रबार, वैशाख २५, २०८३
अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन संशोधन गरेर हटाइयो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका २ जना सदस्य
बुधबार, वैशाख २३, २०८३
दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) को बुँदा नम्बर ७ मा ‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन’ को अधिकार स्थानीय सरकारको हुने प्रष्ट लेखिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न निकायका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त
मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका विभिन्न नौ वटा निकायका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।
राष्ट्रपतिले जारी गरे संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश
मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
सो अध्यादेशलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जस्ताकोतस्तै पुनः सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
सार्वजनिक पदमुक्ति अध्यादेशले को–को हुँदैछन् पदमुक्त ?
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने भएका छन्।
यी हुन अध्यादेश जारी भएसँगै पदमुक्त हुन लागेका पदाधिकारी
शनिबार, वैशाख १९, २०८३
राष्ट्रपतिले आज अध्यादेश जारी गरेका हुन ।
राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेशमा पनि जोगियो गभर्नरको पद
शनिबार, वैशाख १९, २०८३
सो अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि वा अध्यादेशमा लेखिएको मितिदेखि कार्यान्वयन हुन्छ ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा दुई अध्यादेश जारी‚ कुन् कुन् हुन्?
बिहीबार, वैशाख १७, २०८३
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले आज सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन् । यस्तै आजै उनले सार्वजनिक खरिद(दोस्रो संसोधन) अध्यादेश २०८३ पनि जारी गरेका हुन् ।
राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूको पदमुक्ति गर्न अध्यादेश, २० बढी कानुन संशोधन हुने
बिहीबार, वैशाख १७, २०८३
सरकारले विभिन्न अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनेलगायत उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
अध्यादेशको टेको समाएर सत्ता सञ्चालनमा बालेन सरकार‚ थप तीन वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस
बुधबार, वैशाख १६, २०८३
सरकारका अनुसार नयाँ अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको स्रोतले पुष्टि गरेको छ। तीमध्ये स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी, केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी र अर्को एक अध्यादेश समावेश रहेका छन्।
सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको दुई अध्यादेशमा के छ ?
बुधबार, वैशाख १६, २०८३
सरकारले तीनजना पदाधिकारीहरुबाटै कुनै निर्णय हुनसक्ने व्यवस्थासहितको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले जारी गरे भूमिसम्बन्धी अध्यादेश
बुधबार, माघ २, २०८१
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन् ।
अध्यादेश जारी भएसँगै सकियो स्थानीय तहमा कार्यवाहकको विवाद
मंगलबार, माघ १, २०८१
स्थानीय तहमा एकैपटक प्रमुख र उपप्रमुख नहुँदा ताेकिने कार्यवाहककाे विवाद अन्त्य भएको छ ।

