काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज (१९ बैशाख) मा थप ३ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
त्यसमध्ये एउटा अध्यादेश हो– सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ।
यो अध्यादेशले राजनीतिक नियुक्ति लिएका करिब ११ सय पद एकैपटक रिक्त गर्ने भनिएको छ । सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण जस्ता निकायमा यसअघिको सरकारले गरेको नियुक्ति सो अध्यादेशले एकै पटकमा खारेज गर्ने भनिएको छ ।
तर, सो अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र संचालक समिति सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था नभएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘कुन कुन निकायमा कुन ऐनको व्यवस्था अनुसार नियुक्त कुन पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन छैन,’ स्रोतले वडापालिकासँग भन्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुुक्ति राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार हुन्छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकका संचालक समिति सदस्य पनि सोही ऐन अनुसार नियुक्त हुन्छन् ।
यद्यपि, सो अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि वा अध्यादेशमा लेखिएको मितिदेखि कार्यान्वयन हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले डा. विश्व पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेसँग सुमधुर सम्बन्ध नरहेको र सरकारले पहिला भएका राजनीतिक नियुक्तीलाई खारेज गर्ने अध्यादेश नै जारी गरेका कारण गभर्नर डा. पौडेलको पद के हुन्छ भन्ने धेरैको चासो छ ।
