काठमाडौँ । नेपालमा डिजिटल बैंक स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी आधार तयार पारिएको छ ।
सरकारले डिजिटल बैंक स्थापनाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा नै संशोधन गरी सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को तेस्रो संशोधन विधेयकमा डिजिटल बैंकको अवधारणा अघि सारिएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा ‘वित्तीय संस्था’ को परिभाषामा डिजिटल बैंक भन्ने शब्द पनि राखिएको छ ।
‘“वित्तीय संस्था” भन्नाले कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनको लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था वा डिजिटल बैङ्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वित्तीय होल्डिङ् कम्पनी, विप्रेषण कारोबार गर्ने, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्था वा बैङ्कको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकेको संस्थालाई समेत जनाउँछ,’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
सो परिभाषाले वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, रेमिटान्स कम्पनी, भुक्तानी प्रणाली संजाल वा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि वित्तीय संस्था भनिएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंक ऐनमा पहिलो पटक विजत्तीय होल्डिङ कम्पनीको पनि अवधारणा ल्याइएको छ ।
विधेयकमा वित्तीय होल्डिङ कम्पनी सम्बन्धी स्पष्टिकरणमा “वित्तीय होल्डिङ कम्पनी” भन्नाले वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नेपालमा संस्थापित कम्तीमा एक सहायक कम्पनी, संयुक्त उपक्रम वा त्यस्तै अन्य संरचनागत स्वामित्व भएको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ,’ भनिएको छ ।
डिजिटल बैंक स्थापनाको लागि करेन्सीको परिभाषामा पनि संशोधन गरिएको छ । ‘“करेन्सी” भन्नाले नगदको रूपमा चलनचल्तीमा रहेको बैङ्क नोट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सिक्का तथा बैङ्कबाट जारी भएको डिजिटल करेन्सीलाई समेत जनाउँछ,’ भनिएको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म डिजिटल बैंक स्थापनाको गृहकार्य अघि बढेको छैन । तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरी डिजिटल बैंक स्थापनको लागि कानुनी आधार तयार पार्न लागेका हुन् । अहिले राष्ट्र बैंक ऐन प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिमा दफाबार छलफलमा छ ।
