अर्थ मन्त्रालय :: वडापालिका

सांसदको तलबलाई मानक बनाएर तोकियो यसपालि आयकरको सीमा मंगलबार, जेठ १९, २०८३ यहाँ हिसाव वार्षिक ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ भन्ने आधारमा गरिएको छ । तर, यो हिसाव किन जरुरी छैन भने सांसदको पारिश्रमिक र भत्ता वार्षिक १५ लाख रुपैयाँसम्म भयो भने पनि उनीहरुले एक रुपैयाँ पनि कर तिर्नु पर्दैन ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई ८ पूर्वअर्थमन्त्रीको सुझाव, कसले के भने ? बिहीबार, जेठ ७, २०८३ उनले उनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग आफूहरु नयाँ परिस्थितिमा आएको पनि विगतका राम्रो कामको अनुशरण गर्दै अघि बढ्ने बताए ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको सुदुरपश्चिम सरुवा, चिलुवालको के होला ? शुक्रबार, वैशाख ११, २०८३ ‘अर्थमन्त्रीलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ’ भन्दै व्यवसायीसँग रकम उठाउने विचौलियाले महानिर्देशक दाहाललाई प्रयोग गरेको चर्चा चलेपछि अर्थमन्त्रीले महानिर्देशकको सरुवा गराएका हुन् ।

कर प्रशासनमा झन् भद्रगोल, विचौलिया भन्न थाले– अर्थमन्त्रीलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ मंगलबार, वैशाख ८, २०८३ अर्थमन्त्रीको यही सदासयताका कारण बद्मासी गर्ने कर्मचारी र विचौलियाहरु अहिले पनि ‘मन्त्रीलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ’ भन्दै अवैध असुलीमा संलग्न रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई रोकेको कार्यक्रममा स्वकीय र युवराजका ज्वाइ बोकेर अमेरिका जादै गभर्नर बिहीबार, चैत २६, २०८२ कोषको स्प्रिङ मिटिङका लागि गभर्नर डा. पौडेलसहित आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख रामशरण खरेल र गभर्नर कार्यालयका निर्देशक शरणकुमार अधिकारी पनि अमेरिका जाने भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका ३० जना उपसचिवको एकसाथ सरुवा, को कहाँ पुगे ? सोमबार, चैत १६, २०८२ मन्त्रालयमा रहेका उपसचिवहरुलाई भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागसहित मातहतका निकायहरूमा सरुवा गरिएको हो ।

९० दिनभित्र एक खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रियकरण गर्ने सरकारको तयारी, मिल्छ संविधान र कानुनअनुसार ? आइतबार, चैत १५, २०८२ सरकारले अबको ९० दिनभित्रमा १ खर्ब ८८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम राष्ट्रियकरण गरिसक्ने तयारी थालेको छ ।

सरकारको ‘असुली अड्डा’को रुपमा बद्नाम राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरे नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले शुक्रबार, चैत १३, २०८२ उनले अर्थमन्त्रालयको कार्यभार संहाल्दै यस्तो निर्णय गरेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले १५ ऐन खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् ।

महांकाल गाउँपालिकाले पनि सुरु गर्यो करसम्बन्धी सेवा, यी काम अब हुनेछन् पालिकाबाटै शुक्रबार, फागुन ८, २०८२ महांकाल गाउँपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार फागुन १० गतेदेखि कर सम्बन्धी सेवा गाउँपालिकाबाटै सुरु हुनेछ । यसअघि यस्तो सेवाको लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर–२ मा पुग्नुपर्ने वाध्यता थियो ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाः सुधारका योजना के के ल्याए अर्थमन्त्री खनालले ? मंगलबार, माघ २७, २०८२ राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउँदै स्वेच्छिक कर परिपालना अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

पहिलो पटक करदाता सेवा प्रदान गरिरहेको केराबारी गाउँपालिकाको अनुभव कस्तो छ ? सोमबार, पुस १४, २०८२ ‘हामीले राम्रो कार्य सुरु गरेका छौं । गाउँपालिकाका जनताले आफ्नै पालिकाबाट करदाता सेवा पाएका छन् । जनता खुसी छन् । केही समस्या आएको छैन,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले भने ।

वित्तीय संघीयताका लागि लिइएको १० करोड डलर ऋणले स्थानीय सरकारलाई के फाइदा ? बुधबार, पुस २, २०८२ ऋणको भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ भने आठ वर्षको ग्रेस अवधि रहनेछ । सन् २०३४ फेब्रुअरी १ तारिखसम्म ग्रेस अवधिमा ब्याजदर १ प्रतिशत र त्यसपछि १.५ प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।