पहिलो पटक करदाता सेवा प्रदान गरिरहेको केराबारी गाउँपालिकाको अनुभव कस्तो छ ?
सोमबार, पुस १४, २०८२
वित्तीय संघीयताका लागि लिइएको १० करोड डलर ऋणले स्थानीय सरकारलाई के फाइदा ?
बुधबार, पुस २, २०८२
ऋणको भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ भने आठ वर्षको ग्रेस अवधि रहनेछ । सन् २०३४ फेब्रुअरी १ तारिखसम्म ग्रेस अवधिमा ब्याजदर १ प्रतिशत र त्यसपछि १.५ प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
आफ्नै सुझाव कहिले कार्यान्वयन हुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू ?
मंगलबार, कात्तिक २५, २०८२
राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सुझाव दिने आयोगका अध्यक्ष नै अहिले सुझाव कार्यान्वयन गर्ने पदमा छन् । यस्तो बेलामा पनि विभागका कर्मचारी बेपरवाह राज्य आतंक मच्चाइरहेका व्यवसायीको गुनासो छ ।
राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले अर्थमन्त्रीलाई सोधेका ८ प्रश्न र त्यसको जवाफ
शुक्रबार, भदौ १३, २०८२
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखी काम गर्ने बताएका छन् ।
सोभरेन क्रेडिट रेटिङको गृहकार्य सुरु
सोमबार, भदौ ९, २०८२
अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी फिचले नेपालको रेटिङ गर्ने गर्छ । सोभरेन क्रेडिट रेटिङको लागि अवस्था बुझ्न फिचको टोली नेपाल आउने कार्यक्रम छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गर्यो ६८ उपसचिवको सरुवा, के कहाँ पुगे ?
बिहीबार, भदौ ५, २०८२
मन्त्रालयले एकैपटक ६८ जना उपसचिवको सरुवा गरेको हो । अर्थले मन्त्रालय तथा मातहत विभाग र कार्यालयहरुका उपसचिवको सरुवा गरेको छ ।
कानुन निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयले गठन गर्यो कार्यदल, बजेट अनुशासन सुदृढ गर्ने उदेश्य
बुधबार, साउन १४, २०८२
कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बराल संयोजक रहेका छन् ।
१२७० जना सरकारी कर्मचारीले चीनमा हुने सेमिनारमा भाग लिन पाउने
सोमबार, साउन ५, २०८२
नेपाल र चीनबीच मानव संशाधन विकास सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। यसबाट १२७० जना सरकारी कर्मचारीलाई चीनका विभिन्न संस्थाहरुले आयोजना गरेको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सेमिनारमा भाग लिने अवसर प्राप्त हुनेछ।
घर बहाल करको अन्योल हटाउदै सरकार, अब स्थानीय सरकारलाई मात्रै बुझाउन पाइने
शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
यस्तो व्यवस्था ६ महिनाभित्रमा लागू गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अर्थात अबको ६ महिनाभित्रमा संस्थागत र व्यक्तिगत घर बहाल कर स्थानीय सरकारलाई मात्रै बुझाउन पाइने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ ।
स्थानीय तहको स्रोतमा कैची लगाइदै, प्रदेशले अनुदान दिन नपर्ने कानुन बनाइदै
शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई अनुगमन र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी छ । यस्तो कार्य २ वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको छ ।
दुई तिहाई सरकारको नयाँ उपहार, अब विजुलीमा १३ प्रतिशत भ्याट
सोमबार, वैशाख ८, २०८२
अहिले नेपालमा एकल भ्याट दर छ । यो दर अनुसार विद्युत महसुलमा भ्याट लागेमा अहिले तिर्ने गरिएको शुल्कमा कम्तिमा पनि १३ प्रतिशत मूल्य बढ्नेछ ।
योजना आयोगले पेश गर्यो आगामी आर्थिक वर्षको नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्रतिवेदन
आइतबार, वैशाख ७, २०८२
अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारहरु भइरहेको र त्यसको परिणामस्वरुप पछिल्लो दिनमा अर्थतन्त्रका समस्त सूचकहरु सकारात्मक भएको बताए ।
स्थानीय र प्रदेशको काम संघले गर्नु संविधानको मर्म विपरितः अर्थमन्त्री पौडेल
बुधबार, फागुन २८, २०८१
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम अब संघले गर्न नहुने बताएका हुन् ।
साताको लोकप्रीय
