वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

१२७० जना सरकारी कर्मचारीले चीनमा हुने सेमिनारमा भाग लिन पाउने सोमबार, साउन ५, २०८२ नेपाल र चीनबीच मानव संशाधन विकास सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। यसबाट १२७० जना सरकारी कर्मचारीलाई चीनका विभिन्न संस्थाहरुले आयोजना गरेको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सेमिनारमा भाग लिने अवसर प्राप्त हुनेछ।

घर बहाल करको अन्योल हटाउदै सरकार, अब स्थानीय सरकारलाई मात्रै बुझाउन पाइने शुक्रबार, जेठ ९, २०८२ यस्तो व्यवस्था ६ महिनाभित्रमा लागू गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अर्थात अबको ६ महिनाभित्रमा संस्थागत र व्यक्तिगत घर बहाल कर स्थानीय सरकारलाई मात्रै बुझाउन पाइने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ ।

स्थानीय तहको स्रोतमा कैची लगाइदै, प्रदेशले अनुदान दिन नपर्ने कानुन बनाइदै शुक्रबार, जेठ ९, २०८२ यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई अनुगमन र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी छ । यस्तो कार्य २ वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको छ ।

दुई तिहाई सरकारको नयाँ उपहार, अब विजुलीमा १३ प्रतिशत भ्याट सोमबार, वैशाख ८, २०८२ अहिले नेपालमा एकल भ्याट दर छ । यो दर अनुसार विद्युत महसुलमा भ्याट लागेमा अहिले तिर्ने गरिएको शुल्कमा कम्तिमा पनि १३ प्रतिशत मूल्य बढ्नेछ ।

योजना आयोगले पेश गर्यो आगामी आर्थिक वर्षको नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्रतिवेदन आइतबार, वैशाख ७, २०८२ अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारहरु भइरहेको र त्यसको परिणामस्वरुप पछिल्लो दिनमा अर्थतन्त्रका समस्त सूचकहरु सकारात्मक भएको बताए ।

स्थानीय र प्रदेशको काम संघले गर्नु संविधानको मर्म विपरितः अर्थमन्त्री पौडेल बुधबार, फागुन २८, २०८१ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम अब संघले गर्न नहुने बताएका हुन् ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतिको आशंका, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको खबरदारी मंगलबार, माघ २९, २०८१ संघीय सरकारले गरेको यो निर्णयको विरोधमा स्थानीय तहहरु उत्रिका हुन् । अनुदान कटौतिले संघीयता कार्यान्वयनमै प्रतिकुल प्रभाव पार्ने भन्दै सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन महासंघ र संघले आग्रह गरेका हुन् ।

केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक : स्थानीयस्तरसम्म सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड बुधबार, माघ २३, २०८१ बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूले अवैध निकासी पैठारी नियन्त्रणमा क्रमशः सुधार आए तापनि सार्थक नतिजाका लागि थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

किन बस्यो उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक ? आइतबार, माघ १३, २०८१ बैठकमा अर्थतन्त्र, बैङ्क, सहकारी, तरलता, कर्जा, बीमा, अनुदान, पूँजी बजार लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

तीन महिनाको आर्थिक बृद्धिदर ३.४ प्रतिशत, प्राप्त होला त वार्षिक ६ प्रतिशतको लक्ष्य ? मंगलबार, पुस २३, २०८१ विद्युत र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा भने उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान कार्यालयको छ ।

वैदेशिक सहायता ३० प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिवद्धता २३७ प्रतिशतले वृद्धि सोमबार, पुस ८, २०८१ चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा प्राप्‍त वैदेशिक सहायता पनि गत वर्षको समान अवधिको तुलनामा ३०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

नेपाल आर्थिक संघ र अर्थ मन्त्रालयबीच भेटघाट, देशको आर्थिक अवस्थाबारे गम्भीर छलफल शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१ संघ र अर्थ मन्त्रालयबीच धेरै वर्षदेखि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा विविध विषयमा सहकार्य हुँदै आएको र आगामी दिनमा पनि अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन नेपाल आर्थिक संघ तयार रहेको अध्यक्ष प्राडा विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले बताए ।