काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता फर्काउने प्रयत्न गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा तत्कालिन नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको पार्टी) ले नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालसँग रिस साध्नको लागि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसेको थियो ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी राष्ट्र बैंकलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र सो निर्देशन पालना गर्नू राष्ट्र बैंकको कतव्र्य हुने भन्ने व्यवस्था थप गरिएको थियो ।
तत्कालिन ओली सरकारले २०७४ सालमा केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन २०७४ मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा दफा १०६ग थप गरी राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिएको थियो ।
सो दफामा ‘नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने? (१) मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बैंकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ भने उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशन पालना गर्नु बैंकको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सो ऐनमा बैंक भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो ।
डा. नेपाललाई सुशील कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारले २०७१ साल चैत ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेपछि गठन भएको ओली सरकारले डा. नेपाललाई गभर्नरबाट जसरी पनि हटाउन उनलाई अनेक बहानामा हैरान पार्ने नीति लिएको थियो । अनेक प्रयत्न गर्दा पनि सफल नभएपछि ओली सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन नै संशोधन गरेर गभर्नर डा. नेपाललाई अप्ठेरो पार्ने नीति अबलम्बन गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरी राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसेको समयमा संसदमा तत्कालिन नेकपाको झण्डै दुई तिहाई बहुमत थियो भने सरकारको नेतृत्व नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । तत्कालिन ओली सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थाको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभाग जस्तै व्यवहार गर्न खोजेको थियो । कानुनी रुपमा पनि राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम सरकारले गरिरहेको थियो भने नेपाल राष्ट्र बैंकमा सरकार निकट ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलन गरेर राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाललाई काम गर्नै नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरेका थिए । यद्यपि, तत्कालिन गभर्नर डा. नेपालले व्यवस्थापकीय उच्च क्षमता प्रदर्शन गर्दै सरकार र ट्रेड युनियनसँग समन्वय गरी राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता व्यवहारिक रुपमा भने बचाएका थिए । तर कानुनी रुपमा भने राष्ट्र बैंक नै संशोधन गरिएका कारण राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिएको थियो ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधनको प्रक्रियामा छ । र, अहिले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ ।
अहिलेको शक्तिशाली सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भने राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता फर्काउने प्रयत्नमा लागेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी खोसिएको राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता सो ऐन संशोधन गरेरै फर्काउने प्रयत्न डा. वाग्लेले गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन विधेयकमा पुरानो ऐनमा रहेको दफा १०६ग हटाउने भनिएको छ । यो व्यवस्था नै हटेपछि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता पुन फर्किने अवस्था रहन्छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कुनै पनि बहाना वा स्वरुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप हुन नहुने अडान राखेका छन् । मन्त्री डा. वाग्लेको अडानकै कारण राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको ‘राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने’ भन्ने व्यवस्था हटाउन लागिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता दिने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नु स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । उनले राष्ट्र बैंकले स्वायत्त रुपमा काम गर्न पाउँदा वित्तीय स्थायित्व र बैंकिङ क्षेत्रको सवलीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए ।
