काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको यो निर्णयपछि पनि केही विषय भने अस्पष्ट छन् । अस्पष्ट के छ भने सरकारले समता शुल्क लिने प्रयोजनको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवसायीसँग जे जस्तो सुचना तथा जानकारी लिनुपर्ने थियो, त्यो अब नलिने हो वा सुचना तथा जानकारी लिने तर शुल्क मात्रै नलिने हो ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय भनेर सरकारका प्रवक्ताले सार्वजनिक गरेको बुँदामा ‘आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने’ भनिएको छ । छुट दिने भन्नुको अर्थ विवरण वा सुचना नै उपलब्ध गराउनु नपर्ने हो वा शुल्क मात्रै तिर्नु नपर्ने भन्ने खुल्दैन ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवसायीले समता शुल्क प्रयोजनको लागि कुनै विवरण नै बुझाउनु नपर्ने बताउँछन् ।

‘शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क नलिने भनिएपछि योसँग सम्बन्धित विवरण कर कार्यालयमा बुझाउनै परेन । अन्य प्रयोजनका लागि भने तोकिएका विवरण बुझाउनु पर्छ,’ प्रवक्ता लम्सालले वडापालिकासँग भने ।

आन्तरिक राजस्व विभागका सुचना अधिकारी केशव रघुबंशीले शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवसायीले कर कार्यालयहरुमा आयकर र उनीहरुले गर्ने भुक्तानीको स्रोतमा कर कट्टी (टिडिएस) बुझाउने गरेका छन् । 

निजी विद्यालयहरुले मासिक ट्युसन फि, ल्याव, यातायात, अतिरिक्त क्रियाकलाप (इसिए), क्यान्टिन, परीक्षा जस्ता शिर्षकमा शुल्क लिन्छन् । यसको अलावा वार्षिक शुल्क भनेर पनि अभिभावकसँग रकम लिने गरेका छन् ।

तर, अधिकांश निजी विद्यालयहरुले अभिभावकसँग लिएको शुल्क पारदर्शी रुपमा सरकारी निकायलाई देखाएर कानुन अनुसार लाग्ने कर तिर्न भने आनाकानी गर्ने गरेका छन् । 

यस्तै अवस्था निजी अस्पतालहरुको पनि छ । निजी अस्पतालहरुले डाक्टर फि, बेड चार्ज जस्ता शुल्कमा एकरुपता छैन । यस्तै, ल्याव परीक्षण शुल्क पनि अस्पताल र ल्यावपिच्छे फरक फरक छ । निजी विद्यालयले जस्तै निजी अस्पतालले पनि वार्षिक लाखौं आम्दानी गर्ने गरेको उनीहरुको भवन तथा रवाफबाट प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालको संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व अन्तरगत राखिएको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य सबै नागरिकले निःशुल्क रुपमा पाउने भनिएको छ । यसैकारण शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवसायमा संलग्न निजी क्षेत्र राज्यको काम आफूहरुले गरिदिएको दाबी गरेर चर्काे शुल्क असुल गरी कर दायित्वबाट पन्छिने गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लाग्ने भन्ने व्यवस्था थियो । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लिन सुरु गरेपछि मानिसको आधारभूत आवश्यकतामा कर लिन थालियो भनेर एकातिर आलोचना भयो भने सरकारी अधिकारीहरुले ३ प्रतिशतका दरले हिसाव गर्दा मासिक यति पैसा त हुन्छ नि भनेर विषयको गम्भीरतामाथि छलफल गर्नबाछ पन्छिए । यसले एकातिर चर्काे शुल्क असुल गरेर कर दायित्वबाट पन्छिदै गरेका शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवसायीलाई सरकारविरुद्ध जनमत तयार पार्न सहज भयो भने सरकार पनि आधारभूत आवश्यकतामा पनि कर लगाइएर गल्ती गरिएछ भन्दै सो निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाउन थालिएको ३ प्रतिशत शमता शुल्क छुट दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुन राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । अझै पनि सो सुचना प्रकाशन भएको छैन ।

सुचना प्रकाशित गर्दा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा शुन्य प्रतिशत समता शुल्क लाग्ने भन्ने व्यवस्था गरेमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर पनि लाग्ने छैन भने यो व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको विवरण भने कर कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यसले उपचार गराउन आउने विरामीसँग चर्काे शुल्क असुल्ने अस्पताल वा विद्यार्थीसँग महंगो शुल्क लिने विद्यालय करको दायरामा आउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसो भएमा शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीले कि त आम्दानी अनुसारको कर तिर्न वाध्य हुन्छन्, कि त नागरिकलाई यो सेवा सस्तो हुनेछ ।