काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मोबाइल बैंकिङ, वेबएप्लिकेसन वा इमनीको माध्यमबाट रकम जम्मा गर्दा कारोबार सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकलाई उपलब्ध गराइने राहत तथा आर्थिक सहायता रकम भुक्तानीमा सहजताका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेसन तथा ई–मनीमार्फत हुने राहत रकमको कारोबारमा अधिकतम कारोबार सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी तथा डुबान प्रभावित नागरिकका लागि आर्थिक सहयोग सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८३ को अधिकतम कारोबार सीमासम्बन्धी व्यवस्था राहत रकम भुक्तानीमा लागू नहुने भएको छ। यसका लागि अनुमति प्राप्त सबै संस्थालाई सोहीअनुसार आवश्यक व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत रकम छिटो, सहज र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कारोबार सीमाको बाधा हटाइएको हो। यस व्यवस्थाले प्रभावित नागरिकसम्म सरकारी राहत रकम डिजिटल माध्यमबाट सहज रूपमा पुर्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट प्रदान हुने आर्थिक सहयोगको भुक्तानी प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र ई–मनीसम्बन्धी संस्थालाई आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ।
